सिनर्जी पावर कम्पनीले नयाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्ने

काठमाडाैं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आज भर्चुअल माध्यमबाट गरेको साधारणसभामा सो प्रस्ताव पारित भएसँगै कम्पनीलाई सोलुखुम्बुको होंगु खोलामा रहेको २२ मेगावाटको ‘मध्य होंगु खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बाटो खुलेको हो । सो आयोजनामा कम्पनीले स्वपूँजीको ४० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गरिसकेको कम्पनीका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । कम्पनीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैपटक तीन आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनी गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ को साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । सभाले लाभांशसहितका विभिन्न प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । कम्पनीले २०७७ असारसम्मको खुद मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको चार दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव २५ प्रतिशत नगद गरी कूल पाँच प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गरेपछि पहिलोपटक लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यसैगरी सभाले उल्लेखित आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने, प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने, संशोधित नियमावली र प्रबन्धपत्रमा कुनै फेरबदल गर्नु परे सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेलगायतका प्रस्ताव पारित गरेको छ । शेयर धनीलाई प्रदान गरिने लाभांश दरले निरन्तरता पाओस् भन्ने उद्देश्यले शेयरधनीको मागबमोजिम नै व्यवसाय बढाउनको लागि नयाँ आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । उनले आगामी वर्षमा लाभांश दर बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीले हाल दोलखामा १० मेगावाटको सिप्रिन खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पासाङल्हामु राजमार्ग सुधार कार्य शुरू

रसुवा । पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत धुञ्चे–स्याफ्रुबीच सानुभार्खु तथा याङयाङ क्षेत्रको सडक मर्मत कार्य शुरू भएको छ । रसुवा तथा नुवाकोट जिल्लाका सडक मार्ग हेर्ने डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत रसुवा जिल्लाको सानुभार्खु खोल्छा आसपासको असहज स्थानमा ग्याविन पर्खाल लगाउने काम अगाडि बढाएको हो । बाह्र घुम्ती क्षेत्रको सतहमा बिग्रिएका सडकसमेत मर्मत अगाडि बढाएकोे छ । समयमै राजमार्ग मर्मतको थालनीले नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट आयात निर्यात हुने सामग्रीको साथै रसुवामा सञ्चालित विद्युत् आयोजनामा एवं अन्य विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीमा सहज हुने आशा बढ्न थालेको छ । सडक सतहमा गत वर्ष भएको सामान्य मर्मत सुधारले खाद्यान्न ढुवानीका साथै नियमित चल्ने यात्रुवाहक बस तथा एम्बुलेन्सलगायतका सवारी साधन चलाउन केही सहजता आइसकेको सवारी चालकले बताएका छन् । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले पछिल्लो समय मर्मत सुधारमा सडक प्राविधिकले ध्यान दिन थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । बेत्रावतीबाट कालिकास्थान, धुञ्चे हुँदै स्याफ्रुबेँसीसम्म ५४ किलोमिटर भू–भागअन्तर्गत राजमार्गको जीर्णस्थान विष्लेषण गरी मर्मतमा पहिलो प्राथमिकता दिने कार्ययोजना अनुरूप काम अगाडि बढिरहेको इञ्चार्ज इञ्जिनीयर राजेन्द्र मर्हजनले बताए । टेवा पर्खाल र सडक सतहको ढलान कार्य स्याउबारी तथा ग्राङक्षेत्रमा समेत अगाडि बढाइएको छ । यस चालु आर्थिक वर्षभित्र ५४ किमी राजमार्गको इलाकाभित्र ७०० मिटर सडक सतहमा ढलान गर्ने कार्ययोजना बनिसकेको बताइन्छ । लागत अनमान गराई निर्माण व्यवसायी छनोटको कामसमेत सम्पन्न भइसकेकाले सडक मर्मतको काम छिटोछरितो हुने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा रसुवा खण्डका पासाङल्हामु राजमार्ग ममर्तमा रु छ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च हुने प्राविधिकले बताएका छन् । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय अभिवृद्वि गर्ने रसुवा तथा नुवाकोटका राजमार्ग सुधार गराउन यस वर्ष नेपाल सरकारले यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरेको बताउँदै सडक कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद पौडेलले राजमार्गको मर्मतसम्भार छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण प्राविधिक समूह अहोरात्र जुटिरहेको जानकारी दिए । गत आवमा ग्राङ एवं मुलखर्क आसपास क्षेत्रका सडक सतहमा भएको ढलानले सवारी साधन चलाउन निकै सहजता आएको सवारी चालक सुवास तामाङले बताए । स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढी क्षेत्रको १६ किलोमिटर भू–भागको राजमार्ग भने रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले मर्मत सुधारको काम गर्दै आएको छ । वर्षायामको पहिरो पन्छाउने र हिउँदमा सडक सतह सम्याउनेजस्ता मर्मतका अधिकांश काम जलविद्युत् आयोजनाबाट हुँदै आएको जानकारी दिँदै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ ले सडक निर्माण भएयता हालसम्म टेवा पर्खालको काम भने नभएको बताएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएकोे स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्गका भू–भागमा डोजरले मिलाएको भरमा मात्र निर्वाधरूपमा सयौँ सवारी साधन आउजाउ भइरहेको टिमुरे घट्टेखोलाका समाजसेवी सुनामवाङदी तामाङले जानकारी दिए । रासस

ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभरको निर्माणका लागि अध्ययन सुरु

काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ । ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि अध्ययन प्रतिवेदनकोे बीचको प्रगति पेश गरेको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार यसका लागि अहिले विस्तृत डिजाइन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । यस वर्ष निर्माणका लागि ठेक्कामा जान सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “कम्तीमा एउटा ठाउँमा भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा जान सकिनेछ ।” यस वर्ष ग्वार्कोमा निर्माणका लागि प्रक्रियामा जाने र आगामी आवमा सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण अघि बढाइने योजना रहेको छ । चीन सरकारले दुई वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न गरेको चक्रपथको चोकहरुमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको योजना बनाइएहको छ । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा सडक विभागले नै आकाशेपुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ती स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन आकाशेपुल भत्काउन नपर्ने उनले बताए । उनले भने, “आकाशेपुल नभत्काएर पनि त्यही ठाउँमा बनाउन सकिने विकल्प छ ।” सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । उपत्यकाका अरु विभिन्न स्थानमा वैदेशिक लगानीमार्फत ‘फ्लाइओभर’ बन्न लागेकाले विभागले सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न यी स्थान छानेको हो । सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेका यी नै पहिलो फ्लाइओभर हुनेछन् । ती ‘फ्लाइओभर’ चार लेनको हुने विभागले जनाएको छ । निर्माण शुरु भएपछि एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म लाग्ने बताइएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिने महानिर्देशक शर्माले बताए । विगतमा जटिल प्रकतिका पुल निर्माण गरेका व्यवसायीलाई नै यसको जिम्मेवारी दिइनेछ । उपत्यकामा अबको केही वर्षमा विभिन्न स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ को निर्माण हुने भएको छ । सङ्घीय राजधानीमा अहिलेसम्म एउटा पनि फ्लाइओभर नभएकामा कतिपय वैदेशिक लगानीमा त कति नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । सरकारको लगानीमा यी तीन स्थानमा निर्माण गर्ने योजना बनाइरहँदा चक्रपथमा चीन सरकारले, कोटेश्वर, बानेश्वर र थानकोटमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । यी सबै ‘फ्लाइओभर’ निर्माण सकिँदा अबको केही वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकामा फ्लाइओभरको सङ्ख्या झण्डै आठ पुग्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको चाप सबैभन्दा बढी हुने स्थान बानेश्वर र जडीबुटी चोक रहेका छन् । यी दुवै स्थानमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले ‘फ्लाइओभर’ वा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जाइकाको टोलीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागले पटक–पटक छलफल गरिरहेको छ । बन्दाबन्दी पहिलेसम्म पनि यी दुई चोकमा निर्माणका लागि छलफल भएको थियो । केही वर्ष पहिले जाइकाकै सहुलियत ऋण सहयोगमा तीनकुनेदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक छ लेनमा विस्तार भएको थियो । आफूले विस्तार गरेको सडकमा जाइकाले फ्लाइओभर निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ भने सरकारले एउटै प्याकेजमा सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार गर्न चाहेको बताइएको छ । त्यस्तै नेपालको सडक यातायातको इतिहासमा पहिलो नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा त्यससँगै ‘फ्लाइओभर’ र ‘अण्डरपास’ निर्माण हुँदैछ । नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ निर्माण गर्दा दुई सुरुङ र एउटा ‘फ्लाइओभर’ बन्नेछ । सो सुरुङमार्गले सडकमा जाम हटाउने मात्र नभई नेपालकै समृद्धिमा विशेष योगदान गर्ने बताइएको छ । जाइकाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष असोजमा सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष कात्तिकमा उद्घाटन गरेका सो आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । विसं २०७५ मा चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की सडक सम्पन्न गरेको चीन सरकारले दोस्रो खण्डका रूपमा कलङ्की–चावहिल (धोबीखोला पुल) सडक विस्तार गर्ने भएको छ । आठ लेनमा सडक विस्तार हुँदा बालाजु, महाराजगञ्जलगायतका चोकमा फ्लाइओभर र अण्डरपास निर्माण गरिने भएको छ । चीन सरकारले पहिलो खण्डको विस्तार गर्दा खसीबजारबाट कलङ्कीसम्म अण्डरपास निर्माण गरेको थियो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार भए पनि चोकमा जाम हुने भन्दै फ्लाइओभर र सुरुङको विकल्प खोज्न थालिएको हो । रासस