नौ मेगावाट क्षमताको दूधपोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
काठमाडाैं । लमजुङ र गोरखा जिल्लाको सीमा भएर बग्ने चेपे खोलामा झण्डै नौ मेगावाट क्षमताको दूधपोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । दूधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभावका बारेमा परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभाग र प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । चेपे खोलाको पानी प्रयोग गरी गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिकामा आयोजनाको विद्युत्गृह स्थापना हुनेछ । नदी प्रवाही प्रकृतिको आयोजनाबाट कूल ८.८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको मुख्य संरचना चेपे खोलाको बायाँ किनारमा पर्दछ । आयोजनाको विद्युत्गृह चेपे खोलाको तालबगरमा रहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि १.५ मिटर लम्बाइ र १.५४ मिटर उचाइको बाँध निर्माण हुनेछ । खोलाको पानीलाई तीन हजार ११९ मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट विद्युत्गृहमा पठाइनेछ । विद्युत्गृहमा ४.७ मेगावाट क्षमताका दुई वटा टर्वाइन जडान गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् २८ किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित स्थानीय कीर्तिपुर सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट विसं २०८० जेठ २९ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ५६.४१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले स्थानीयस्तरमा पार्ने वातावरणीय प्रभावका बारेमा जानकारी दिन विभाग र प्रवद्र्धक कम्पनीले सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेका छन् ।
पुनःनिर्माणका सिकाइको अभिलेख राख्न वेविनारका सुझाव महत्वपूर्ण हुने
काठमाडाैं । भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा हासिल भएका अनुभव तथा सिकाइबारे छलफल गर्न तथा सुझाव लिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको दुई दिने वेविनारका सुझाव अभिलेख राख्न सहयोगी हुने भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दुई दिने वेविनारका क्रममा प्राप्त सुझाव तथा टिप्पणीले प्राधिकरणले तयार पार्न लागेको संस्थागत पत्र (कम्पेडियम) लाई पूर्णता दिन मद्दत मिलेको बताए । उनले पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइको अभिलेख राख्न वेविनारका सुझाव महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए । प्राधिकरणले तयार गर्न लागेको आफ्नो संस्थागत पत्र (कम्पेण्डियम) को तयारीका सिलसिलामा तयार प्रारम्भिक खाकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, मुख्य सरोकारवाला तथा अभ्यासकर्ताबाट सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । प्राधिकरणले आयोजना गर्ने नेपालको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेगरी छ वटा विषयगत क्षेत्रमा कम्पेण्डियम तयार गरिरहेको छ । शनिबार क्रमशः जीविकोपार्जन तथा आर्थिक विकास, उद्धार तथा राहत र सुशासन एवं संस्थागत प्रबन्ध गरी तीनवटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् । पहिलो सत्रमा जीविकोपार्जन तथा आर्थिक विकासमा प्राधिकरण, विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारी निकायबाट भएका पहलबारे प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. विष्णु भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । भण्डारीले कार्यपत्रमा जीविकोपार्जन तथा आर्थिक विकासमा १० वटा मन्त्रालय र ४७ वटा साझेदार संस्थाको सहयोगमा करिब चार लाख ६० हजार घरधुरीमा पुगिएको उल्लेख गरे । भण्डारीको पत्रमाथि विश्व बैंकका ज्यास्मिन राजभण्डारी र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का विजय सिंहले टिप्पणी गरेका थिए । दोस्रो सत्रमा भूकम्पलगत्तै भएको उद्धार तथा राहतका बारेमा राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पाखरेलले एक प्रस्तुतीकरण दिए । पोखरेलको कार्यपत्रमाथि युएनडिपीका रामराज नरसिम्हा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विपुल न्यौपानेले टिप्पणी गरेका थिए । तेस्रो सत्रमा पुनःनिर्माणका लागि भएको सुशासन एवं संस्थागत प्रबन्धमाथि गहन छलफल भएको थियो । प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणजस्ता विशेष उद्देश्यका संस्थाले तुलनात्मक प्रभावकारी नतिजा दिनसक्ने देखिएको उल्लेख गरे । प्रस्तुतिमाथि पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, युरोपेली युनियनका मार्को जेमरले टिप्पणी गर्दै सुझाव दिए । पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालले प्राधिकरण निर्माणको बहस हुँदा आफूले अर्थ र सूचनाको कोष रहने र सबै विषयमा निर्णय गर्नसक्ने विशेष संस्था आवश्यक भएकोमा जोड दिएको स्मरण गरे । कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा प्राधिकरणको पहलमा अध्ययन गरिन लागिएको पुनःनिर्माणको आर्थिक, सामाजिक प्रभावको ढाँचा अध्ययनको नेतृत्व गरिरहेका प्रा डा गोविन्द नेपाल, डा विश्व पौडेल र डा रुद्र सुवालले अध्ययनको प्रगति अवस्था तथा अनुसन्धानमा अपनाइने प्रणालीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । तीनै जनाको प्रस्तुतिमाथि विश्व बैंकका कामरान अकवर, पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ नाइजल फिसर एवं अर्थशास्त्री विशाल थापाले टिप्पणी गरेका थिए । वेविनारको पहिलो दिन निजी आवास, सांस्कृतिक सम्पदा र सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधार पुनःनिर्माणमाथि सातवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । ती कार्यपत्रमाथि ११ जना टिप्पणीकर्ताले सुझाव प्रदान तथा पृष्ठपोषण दिएका थिए । वेविनारमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका अधिकारी एवं प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका अभ्यासकर्ता तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । रासस
पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइसम्बन्धी कार्यपत्रमाथि छलफल
काठमाडाैं । भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हासिल गरेका अनुभव तथा सिकाइबारे तीन विषयका अनुभवमाथि छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तयार गर्न लागेको संस्थागत पत्रको तयारीका सिलसिलामा बनाइएको प्रारम्भिक खाकामा मुख्य सरोकारवाला, विज्ञ तथा अभ्यासकर्ताबाट सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको दुई दिने वेबिनारमा निजी आवास, सांस्कृतिक सम्पदा र सार्वजनिक तथा सरकारी भवन एवं पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा हासिल भएका अनुभव आदानप्रदान गरी त्यसमाथि टिप्पणी गरिएको हो । सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधार पुनःनिर्माण खासगरी ठूला सार्वजनिक संरचना, अस्पताल, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका भवन, सडक तथा पुल, विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयको पुनःनिर्माणमा प्राप्त अनुभव तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । ती विषयमाथि क्रमशः पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव भरतप्रसाद अर्याल, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का आयोजना उपनिर्देशक अमृत श्रेष्ठ, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का आयोजना उपनिर्देशक डा युवराज पौडेल र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना उपनिर्देशक राजु न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमाथि चीनले सहयोग गरिरहेका पुनःनिर्माण परियोजनामा संलग्न चिनियाँ विज्ञ लु यिन, जाइकाका कृष्ण लम्साल र स्वतन्त्र विज्ञ पूर्णप्रसाद कडरियाले टिप्पणी गरेका थिए । तेस्रो सत्रको अध्यक्षता प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा हरिराम पराजुलीले गरेका थिए । निजी अवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यपत्र प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमा डा श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माणको प्रगति उत्साहजनक भए पनि शहरी क्षेत्रमा जग्गा तथा आर्थिक अवस्था कारण तुलनात्मकरुपमा कम रहेको उल्लेख गरेका छन् । श्रेष्ठको कार्यपत्रमाथि विश्व बैंकका कामरान अकवर, पुनःनिर्माण विज्ञ नाइजल फिसर, जाइकाका रामप्रसाद भण्डारी, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ म्यागी स्टेफेनसनले टिप्प्णी गरेकी थिइन् । सम्पदा सत्रमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माणको पछिल्लो अवस्था एवं अनुभव संलग्न गरेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही विषयमा काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्ट (केभिपिटी) का रोहित रञ्जितकारले पनि विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदाको क्षति र पुनःनिर्माणको अवस्थाबारे कार्यपत्र पेश गरे । सांस्कृतिक सम्पदाका दुवै कार्यपत्रमाथि युनेस्कोका क्रिस्टियन म्यानहर्ट, सम्पदा विज्ञ रोहित जिज्ञासु, सम्पदा विज्ञ प्रा डा सुदर्शनराज तिवारीले टिप्पणी गरे । चीनको सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेका नौतले दरबारमा संलग्न चिनियाँ सम्पदा विज्ञ क्वाओ क्वानरुले पनि टिप्पणी गर्दै नेपालको सम्पदा पुनःनिर्माणमा प्राप्त अनुभव सुनाएका थिए । दोस्रो सत्रको अध्यक्षता प्राधिकरणका निर्देशक समिति सदस्य एवं पूर्वसचिव किशोर थापाले गरेका थिए । बेविनारको उद्घाटन गर्दै प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विज्ञ तथा अभ्यासकर्ताको सुझावले कम्पेडियमलाई पूर्णता दिन मद्दत मिल्ने उल्लेख गरे । त्यसक्रममा उनले प्राधिकरणले विभिन्न दस्तावेजमार्फत पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइ अभिलेख गर्न लागिरहेको जानकारी पनि दिए । प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटाले विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका बाँकी काम अगाडि बढाइने बताए । प्राधिकरणले आगामी वर्ष आयोजना गर्ने नेपालको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने गरी सातवटा विषयगत क्षेत्रमा ‘कम्पेण्डियम’ तयार गरिरहेको छ । ब्ेविनारमा विभिन्न विकास साझेदार संस्थाका अधिकारी एवं प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका अभ्यासकर्ता तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता छ । दोस्रो दिन आज जीविकोपार्जन तथा आर्थिक विकास, उद्धार तथा राहत र सुशासन एवं संस्थागत प्रबन्ध गरी तीनवटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणमा ती कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछ । प्राधिकरणको पहलमा अध्ययन गरिन लागिएको पुनःनिर्माणको आर्थिक, सामाजिक प्रभावको ढाँचा अध्ययनको सम्बन्धमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । रासस
