दुई वर्षमा सप्तरी-झापा हुलाकी राजमार्ग सञ्चालनमा आउने
विराटनगर । सप्तरीदेखि झापाको भद्रपुरसम्म निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आगामी दुई वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । तीन सय ४३ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्गको करिब ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । हुलाकी सडकको कामबारे आइतबार प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेसँग जानकारी लिएका छन् । प्रमुख पाण्डेले करिब ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा पुलको काम सम्पन्न गर्ने र दुई वर्षभित्रमा सडकको काम सम्पन्न गरिने प्रमुख पाण्डले जानकारी गराए । उनले मन्त्री घिमिरेलाई झापाका आठ वटा पुल र मोरङको रतुवामाईमा रहेको पुलका लागि बोलपत्र आह्वानको काम भइसकेको बताए । उनले भने, “रङ्गेली र विराटनगरमा सडकमा केही समस्या छ ।” रङ्गेलीको केही स्थानमा निर्माणको डिजाइनअनुसार नभएको र विराटनगरमा कोशी राजमार्ग पूर्वपश्चिम जोड्नका लागि समस्या भएको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गमा कुन सडकबाट जोड्नेबारे समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार विराटनगरमा छ किलोमिटर सडकमा समस्या भएकाले बोलपत्रको काम हुन सकेको छैन । सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले आगामी दुई वर्षभित्रमा राजमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले सडक निर्माणमा भएका समस्याबारे प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्ने भन्दै हुलाकी सडकको चर्चा धेरै भए पनि काम नदेखिएको मन्त्री घिमिरेले चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री घिमिरेले डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीसँग पनि मोरङ र सुनसरीका पुलको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिएका छन् । प्रमुख ज्ञवालीले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा करिब १० वटा पुल निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको बताए । पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा निर्धारित समयमा काम पूरा हुन नसकेको उनले बताए । सडक निर्माण भए पनि पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा समस्या भएका पुलको निर्माण भइरहेको मन्त्री घिमिरेसमक्ष जानकारी गराएका थिए । महेन्द्र राजमार्गपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि दक्षिणी क्षेत्रका जनताले वर्षौंदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । यो मार्ग निर्माण भएपछि महेन्द्र राजमार्गको भारमा कमी आउने र दक्षिणी क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आउने सुनसरी हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले बताए । उनले यो मार्ग तराईको दक्षिणी क्षेत्रको जनताको उन्नतिको लागि महत्वपूर्ण मानिएको र यसको निर्माणसँगै बसाइँसराइमा पनि कमी आउने धारणा राखे । रासस
हुलाकी सडक: राजविराजकाे अतिक्रमित संरचनालाई डोजर लगाइ भत्काइँदै
राजविराज । हुलाकी सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनालाई धमाधम हटाउन र भत्काउन थालिएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीले सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्र बनाइएका राजविराज नगर क्षेत्रका भौतिक संरचनालाई डोजर लगाइ भत्काउन शनिबारदेखि शुरुआत गरेको हो । नगर क्षेत्रको राममन्दिर, हुलाक, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र जिल्ला अदालतलगायतका कार्यालयको परिसर भत्काइएको छ । बहुप्रतिक्षित हुलाकी सडक निर्माणका क्रममा अतिक्रमित संरचना आफैँ हटाउन प्रशासन र स्थानीय तहलेसमेत सार्वजनिक सूचनामार्फत सहयोगका लागि सबैसँग अनुरोध गरेका छन् । कार्यालयका इञ्जिनीयर आशुतोष कर्णले राजमार्ग निर्माणका क्रममा सिरहा रोडमा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गरेर सहमतिका माध्यमबाट निकास दिने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले राजमार्गअन्तर्गत हालसम्म १५ किमी सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको बताए । सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि राजविराजसम्म र राजविराजदेखि बलान विहुलसम्मका दुईखण्डमा ४६ किमी सडकखण्डमा २२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । ती मध्ये हालसम्म छ वटा मात्र सम्पन्न भएको छ । बाँकी निर्माणकै क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ती दुई खण्ड झण्डै दुई अर्बमा निर्माण हुनेछ । विसं २०७८ वैशाखसम्म सडकको सप्तरीखण्डको काम पुरा गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाले पनि हुलाकी सडकको बिसनपुर–स्वर्णपट्टी सडकखण्डमा अतिक्रमण हटाउन शुरुआत गरेको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको सडकअन्तर्गत बिसनपुर–स्वर्णपट्टी खण्डमा सडकका दायाँबायाँ अतिक्रमण हटाएको स्थानीय लोकेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसरा नगरपालिकाले निर्माण सामग्री बालुवा, गिट्टी, छड, काठ, दाउरालगायत कठघरा (गुम्टी), खाद्यान्न, गुइँठा, ठूलो सवारी साधन, अस्थायी पसल हटाएको थियो । सडकमा ती सामग्री महिनौँ दिनसम्म राख्दा बाटो नै साँघुरो भई सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न अवरोध गर्नुका साथै सडकलाई नै कुरुप बनाइएको थियो । नगरपालिकाले ती अतिक्रमण हटाउन पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नगरवासीले अटेर गर्दै आएका थिए । रासस
काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः प्राधिकरण-मन्त्रालय धाउँदै थोत्रो भयो डीपीआर फाइल, के अब नबन्ने हो ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने भनिएका चार नयाँ शहरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश भएको ६ महिना बितिसकेको छ । आजसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसक्नु पर्ने हो । तर, डीपीआर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयमै ओहोर दोहोर भइरहेको छ । यो प्रक्रिया विगत ६ महिनादेखि नै चल्दै आएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले खासै सो कामलाई प्राथमिकताका रुपमा नहेरेको कारणले पनि फाइल मन्त्रालयमै थन्किन बाध्य भएको हो । प्राधिकरणले तीन वटा नयाँ शहरको डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेको ६ महिना बित्दा पनि सो डीपीआर फाइल मन्त्रीपरिषद्मा पेश नहुनु विडम्वना हो । यसले पनि हाम्रो प्रशासनिक काम कति छिटो छरितो हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा डीपीआर असार महिनामा पेश भएको थियो । पेश भएको ४ महिनापछि मन्त्रालयले डीपीआर परिमार्जनको लागि पुनः सो डीपीआर फाइल प्राधिकरणमा फिर्ता पठाएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीले डीपीआरलाई सुक्ष्म ढंगले हेर्नु पर्ने भएको कारणले पनि समय लागेको बताए । ‘धेरै लामो समय हामीले डीपीआर अध्ययन गर्यौं, त्यसमा केही प्राविधिक तथा भाषा मिलाउनु पर्ने भएकाले हामीले फेरि प्राधिकरणलाई सच्याउन निर्देशन दियौं, प्राधिकरणले सच्याएर फेरि मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार डीपीआर केही परिमार्जन हुनेछ । ‘अहिले पनि हामी केही कूराहरु परिमार्जन गरिनै रहेका छौं, छलफलमै छौं, यत्तिकै क्याविनेटमा पठायो भने भोलि फेरि परिमार्जन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अहिले डिटेल हेरेर परिमार्जन गरेर नै क्याविनेटमा पठाउँछौं,’ उनले भने । प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले डीपीआर फाइल मन्त्रीपरिषद्मा पठाउनको लागि पटक–पटक शहरी विकास मन्त्री र सचिवसँग आफुले छलफल गरेको बताए । ‘मैले मन्त्री ज्यूसँग यसलाई चाँडै पेश गरौं भनेर भनेको थिएँ, मन्त्रालयले हेर्दैछ, हाम्रो पनि चाँडै होस् भन्ने चाहना हो, हामीले गरेर हुँदैन, तीन शहरमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या छैन, मन्त्रीज्यू पनि नेगेटिभ हुनुहुन्न, अब पुसमा क्याविनेटमा पेश भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने । ‘मन्त्रायलयमा डीपीआर पठाएको ६ महिना भइसक्यो, मन्त्रालयले त्यति उत्सुकताका साथ हेरेको छैन, फाइल मात्र ओहोर दोहोर हुँदै थोत्रो भइसक्यो, मन्त्री फेरिएर पनि काम रोकिएको हुन सक्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर मन्त्रालयमा पठाएको ६ महिहनाभन्दा बढी समय भएपनि डीपीआर अझै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छैन । ललितपूर क्षेत्रको शहरको डीपीआर प्राविधिक कारणले नपठाएको भएपनि अन्य तीन शहरको डीपीआर भने पठाइएको थियो । चालु आवको शुरुदेखि नै शहरको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुने बताएपनि अझै डीपीआर समेत स्वीकृत हुन नसक्नुले शहर बन्ने कि नबन्ने भन्ने धेरै आशंकाहरु उब्जिएका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएपछि फाइल अघि बढ्न ढिलाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा तीन सानो सहरका लागि ५०/५० लाख र ठूलो शहरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपछि सबैको सँगै काम सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको थियो । फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार सबैभन्दा ठूलो शहरको विकासका लागि करिब २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने देखिएको प्राधिकरणले बताएकाे छ । दोस्रो १० हजार रोपनीको ‘आग्नेय’ शहरको लागि करिब ३० अर्ब खर्च हुनेछ भने यसको डीपीआर ईआरएमसीले नै तयार पारेको हो । तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । डीपीआरका अनुसार यो परियोजनामा पनि २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च लाग्नेछ । काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष र बाँकीको तीन वर्षको हुने यी चार नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्बन्धित सामग्री: नयाँ चार शहरको डीपीआर मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने, जग्गा फेरि हेरफेर हुन सक्ने काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ? नयाँ चार शहरः तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत, ललितपुरको बन्नेमा अन्योल चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ
