पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह बनाइँदै
पाेखरा । पर्याप्त भण्डारण क्षमताको अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ । तीन महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार पोखरा भण्डारण गृह निर्माण तथा पुनरुत्थान गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ । भण्डारण गृहको आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ र ३० गगनगौँडास्थित निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय मातहत पाँच हजार/पाँच हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरिने छ । रु ७७ करोड ७७ लाख (भूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को लगानीमा ट्याङ्की निर्माण गर्न लागिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उक्त भण्डारण गृह निर्माण भएपछि कम्तीमा ४० देखि ४५ दिनको इन्धनको माग धान्न सक्नेछ । यो नेपालकै दोस्रो ठूलो भण्डारण गृह हुनेछ । हरेक प्रदेशमा ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने निगमको घोषित नीतिअनुसार पहिलो परियोजनाका रुपमा गण्डकी प्रादेशिक डिपोको क्षमता अभिवृद्धि शुरु भएको पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए । पोखरा डिपोको भण्डारण क्षमता विस्तारले प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणलाई सुदृढ बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने उनको विश्वास छ । उक्त भण्डारण गृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । पहिलोपटक नेपाली ठेकेदारसहित भारतीय निर्माण कम्पनीले परियोजना निर्माण गर्दैछ । आयोजनाको ठेक्का समानान्तर–रेलिगेयर–भारत ट्याङ्क्स जेभीले पाएको आयोजना प्रमुख मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएको समयअगावै आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ । निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयले गण्डकी प्रदेशका कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र तनहुँका केही भागमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ । प्रादेशिक डिपोबाट हाल दैनिक २४० किलोलिटर डिजेल र १२० किलोलिटर पेट्रोल बिक्री हुँदै आएको छ । यस्तै एक सातामा २० किलोलिटर मट्तिेल बिक्री हुँदै आएको छ । गण्डकी प्रादेशिक डिपोको हालको भण्डारण क्षमता डिजेल २२८० किलोलिटर, पेट्रोल ३५० किलोलिटर र मट्टिलेल ७६० किलोलिटर रहेको छ । नयाँ भण्डारण गृह बनेपछि हाल डिजेल भण्डारण हुँदै आएको टयाङ्कीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने निगमको योजना छ । निगमसँग हाल मुलुकभर डिजेलको माग आठ दिन र पेट्रोलको माग पाँच दिन धान्ने क्षमता छ । निगमको इतिहासमा झण्डै दुई दशकपछि भण्डारण क्षमता विस्तार हुन लागेको हो । विसं २०५६ यता निगमले नयाँ भण्डारण गृह बनाउन सकेको थिएन । पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको थियो । समयमै भण्डारण क्षमता विकास गर्न नसक्दा नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभाव भएको भन्दै चर्को निगमको आलोचना भएको थियो । “लामो समयदेखि निगमको भण्डारण क्षमता बढाउन सकिएको थिएन, सरकारको नीति कार्यक्रमअनुसार भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने काम पोखराबाट शुरु भएको छ”, उनले भने, “भण्डारण क्षमता विस्तारसँगै सबै प्रादेशिक कार्यालयललाई मजबुद बनाउँदै लैजान्छौँ । दीर्घकालीन रुपमा विभिन्न स्थानमा भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।” भण्डारण क्षमता बढेपछि बन्द, हड्तालका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा व्यवधान आएपनि निश्चित समयसम्मका लागि उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने उनले बताए । गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयमा भण्डारण क्षमता निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा भएका कारण पनि पहिलो चरणमा पोखरामा भण्डारण गृह बनाउन लागिएको हो । भण्डारण गृह निर्माण भएसँगै समग्र गण्डकी प्रदेशको वितरण चक्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । “कथमकदाचित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध भयो भने पनि त्यस क्षेत्रका जनताले निर्वाधरुपमा इन्धनको उपभोग गर्न पाउनेछन्, बन्द हड्तालले कुनै फरक पार्दैन”, उनले भने । डिपोमा एक नयाँ पहुँच सडक, दुई लाख लिटर क्षमताको पानी भण्डारण टयाङ्क, डिपोको चमेना गृह, चालक तथा सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ । इन्धन भण्डारण टयाङ्क र यसमा जडान हुने संरचनाहरु जर्मन प्रविधिमा आधारित पूर्णस्वचालित हुने निगमले जनाएको छ । डिजेल लोड र अनलोड सुविधा पूर्णरुपमा स्वचालित र हाइटेक सुरक्षा प्रविधिामा आधारित हुने छ । डिपोका भण्डारण क्षेत्रमा अग्नि सुरक्षाका लागि विशेष प्रविधि र सावधानीका कार्य पनि परियोजनाका शिलसिलामा हुने बताइएको छ । नयाँ भण्डारण गृहमा २० हजार लिटर क्षमताका ३२ देखि ४० टयाङ्करले दैनिक डिजेल अनलोड गर्न सक्नेछन् । टयाङ्कर अनलोडका लागि प्रतिघन्टा १२० किलोलिटर क्षमताका पाँचवटा पम्प जडान गरिने छ । चारवटा नयाँ ‘वे’ पनि सञ्चालन हुनेछन् । भण्डारण गृहको तापमान, इन्धन चुहावट, आगालागीलगायत दुर्घटना पहिचान गर्न विशेष प्रविधिमा डिपोमा जडान गरिनेछ । आपतकालीन अवस्था आएको खण्डमा एकै स्वीचमा सबै प्रणाली बन्द गर्न सकिने रिमोट कन्ट्रोल प्रविधिमा राखिने छ । कुनै पनि कारणले डिपोमा आगोलागी भएको खण्डमा करिब दुई घन्टासम्म निरन्तर आगो नियन्त्रणका लागि लड्ने क्षमताको पूर्वाधार डिपोमा बनाइने छ । सत्तरी प्रतिशत पानी र ३० प्रतिशत फोमयुक्त अग्नि नियन्त्रण उपकरणको प्रयोग गरिने छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको ब्याकअपका रुपमा पनि पोखरा डिपोले काम गर्ने छ भने गण्डकी प्रदेशमा पेट्रोलियम वितरणको संरचनामा समेत ठूलो सुधार हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको विश्वास छ । रासस
अझै बनेनन् कोटेश्वर–कलङ्की सडकका तीन पुल
काठमाडाैं । चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डका विभिन्न स्थानमा दुई वर्ष पहिले निर्माण शुरु भएका पुल अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् । चीन सरकारको सहयोगमा बिस्तार भएको सो सडकमा नेपाल सरकारले दुई वर्ष पहिले छ स्थानमा आकाशेपुल निर्माण गर्न थालेको थियो । तीमध्ये तीन स्थानमा सम्पन्न भए पनि तीन स्थानमा डिजाइनमा समस्या पाइएकाले अघि नबढेको काठमाडौँ चक्रपथ योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माणको अवधि तीन महिना बाँकी भए पनि डिजाइनको समस्याका कारण सो अवधिमा सकिने देखिँदैन । अहिले डिजाइन सच्याउने काम भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “डिजाइनको कुरा हाम्रो समस्या भएकाले अवधि थप हुनेछ ।” चिनिँया निर्माण कम्पनीले तीन ठाउँमा पुल निर्माण गरेकामा नेपाल सरकारले थप छ ठाउँमा आकाशे पुलको निर्माण शुरु गरेको थियो । कम्पनीले कोटेश्वर, बागडोल र ग्वार्काेमा पुल बनाएको थियो । यी पुल मात्रै पर्याप्त नभएको र पैदलयात्रुलाई सडक वारपार गर्न कठीन भएकाले सडक विभागले एक–एक किलोमिटरको दूरीमा पर्ने गरी थप स्थानमा पुल निर्माण गरेको थियो । अहिलेसम्म बालकुमारी, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा सम्पन्न भइसकेको छ । सानेपा, बल्खु र महालक्ष्मीस्थानमा सच्याइएको डिजाइनअनुसार निर्माण गरिने प्रमुख सुवालले जानकारी दिए । विसं २०७१ मा कोटेश्वर–कलङ्की सडकको विस्तार शुरु भएकामा विसं २०७५ मा सम्पन्न भएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । सोही सडकमा (खसीबजारदेखि कलङ्की चोकसम्म) नेपालमा नै पहिलो पटक ‘अण्डर पास’ समेत निर्माण भएको थियो । चीन सरकारले नै चक्रपथको दोस्रो खण्डका रुपमा कलङ्कीदेखि चाबहिल सडक बिस्तार गर्ने भएको छ । चिनिँया पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न सडक विभागले सडक निर्माणस्थलमा रहेका संरचना हटाउने काम गरिरहेको छ । रासस
ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडक मङ्सिर १५ सम्ममा कालोपत्र हुने
ललितपुर । विस्तारको क्रममा रहेको ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडक आगामी मङ्सिरको दोस्रो सातासम्ममा कालोपत्र गरिने भएको छ । तीन किलोमिटर लम्बाइको यो सडक कालोपत्र चाँडो हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासी पटक–पटक सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । कात्तिक मसान्तसम्ममा बेस (आधार) को काम सकाएपछि मङ्सिर १५ सम्ममा कालोपत्र सकिने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीयवासीसँग निर्माण कम्पनीले निर्माण भइरहँदा दैनिक दुईपटक पानी खसालेर धुलो कम गर्ने सहमति भएको छ । उनले भने, “तिहारलगत्तै कम्पनीले कालोपत्र शुरु गर्नेछ ।” सो खण्डको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सैलुङ निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका आयोजनाले जनाएको छ । सो सडकमा कालोपत्र चाँडो गर्नुपर्ने माग गर्दै गत असारमा स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरेका थिए । आयोजनाले पहिले तोकिएको मापदण्ड २० मिटर चौडाइमा निर्माण गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ३ गतेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सबै सडकमा उपलब्ध चौडाइमा नै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार गर्न लागिएको हो । उनले भने, “कुनै पनि संरचना नभत्काइ भएकै चौडाइमा कालोपत्र भइरहेको छ ।” ढोलाहिटी–लेले सडक विस्तार चार वर्ष पहिले शुरु भएको थियो । अहिले पनि टाखेल–लेलेलगायत चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा मापदण्डानुसार नै विस्तार भइरहेको छ । आयोजनाले गत वर्ष नै ठेचोबाट टाखेलसम्मको सडक निर्माण गरेको थियो । उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडक छेउमा घर भएका स्थानीयवासीले घरलगायत संरचना भत्काउन नमानेपछि लामो समयसम्म सडक निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो । जति चौडाइ उपलब्ध छ त्यसैमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयपछि भने आयोजनाले सबै सडकको निर्माण अघि बढाएको छ । आगामी पुससम्ममा सबै सडक सम्पन्न गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । पटक–पटक ठेक्काको अवधि थपिए पनि अब थप्न नमिल्ने भएकाले कम चौडाइमै कालोपत्र गर्न लागिएको हो । उपत्यकामा एकै वर्ष विस्तार शुरु भएका १० सडकमध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि डिभिजन सडक कार्यालयमा हस्तान्तरण भइसकेको छैन । रासस
