नयाँ चार शहरको डीपीआर मन्त्रालयले परिमार्जन गर्ने, जग्गा फेरि हेरफेर हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौंमा निर्माण हुने भनिएका चार नयाँ शहरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले डीपीआर स्वीकृत गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि मन्त्रालयले भने सो डीपीआर परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सो डीपीआर अहिले मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा छ । अहिले मन्त्रालयले डीपीआरलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीले प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर आएको डीपीआर अहिले मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा भएकोले मन्त्रिपरिषदमा नपठाएको बताए । ’हामी डीपीआरलाई रिभाइज गरिरहेका छौं, क्याविनेटमा पठाएका छैनौं, डीपीआरको प्राविधिकगत पक्ष हेर्न बाँकी नै छ, सबै कूराहरु हेरिसकेपछि क्याविनेटमा पठाउँछौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार डीपीआर परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको छ । केही प्राविधिक कूराहरु मिलाउनु पर्ने भएकोले त्यसलाई मिलाएर मन्त्रीको निर्देशन अनुसार फाइल क्याविनेटमा पठाइने उनले बताए । ‘अहिले पनि हामी केही कूराहरु परिमार्जन गरिनै रहेका छौं, छलफलमै छौं, यत्तिकै क्याविनेटमा पठायो भने भोलि फेरि परिमार्जन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अहिले डिटेल हेरेर परिमार्जन गर्छौं,’उनले भने । ‘मन्त्रीज्यूले नचाहेर हामीले क्याविनेटमा पठाउन मिल्दैन, हामीले हेरिसकेपछि फाइल मन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गर्छौं, उहाँको जे निर्देशन हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं, डीपीआर हेर्दै जाँदा केही कूराहरु परिमार्जन गर्नै पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नयाँ चार शहरको जग्गा पनि पुनः हेरफेर हुन सक्नेछ । यसअघि पनि प्रधिकरणले उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएका तीन शहरहरुको क्षेत्रफलमा हेरफेर गरेको थियो । नयाँ शहरमा पर्ने स्थानीय तहहरुले आफ्नो ठाउँ पनि नयाँ शहर भित्र पर्नु पर्ने माग राखेपछि नयाँ शहरहरुको जग्गाको क्षेत्रफलमा हेरफेर गरिएको प्राधिकरणले बताएको थियो । मन्त्रालयले पनि पुनः जग्गा हेरफेर गर्नु पर्ने महसुस गरेको छ । प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी भने धेरै खर्च गरेर तयार पारेको डीपीआर परिमार्जन गर्न उचित नभएको आशय व्यक्त गर्छन् । ‘विज्ञ कन्सल्टेनसीले डीपीआर तयार गरेको छ, समतिलिे नै राम्रो छ भनेर सिफरिस गरिसकेको छ, बरु केही कूराहरु सच्याउन सकिन्छ, त्यो परिमार्जन नै सम्भव छैन, उहाँहरुले परिमार्जन नै गर्यो भनेपनि त्यो उहाँहरुकै कूरा हो,’ तिवारीले भने । उनले परिमार्जन गर्ने बारे आफुहरुलाई कूनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले पहिले आफ्नो योजना अनुसार नै चारै शहरको क्षेत्रफल छुट्याएर काम गरेका थियौं, हाम्रो डीपीआर तयार भइसकेपछि पनि त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले हाम्रो ठाउँ पनि नयाँ शहर भित्र पर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाए त्यही अनुसार हामीले पनि सम्भव भएको ठाउँमा जग्गाको क्षेत्रफल बढाएयौं,’ तिवारीले भने । प्राधिकरणले पहिले शंखरापुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने शहरको नगरपालिकाका वडा नम्बर ५, ६ र ९ का विभिन्न ठाउँहरु अहिले नयाँ शहर भित्र पारिए थियो । यस्तै, चाँगु नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ का ठाउँहरु नयाँ शहरमा थपिएको थियो । यो शहर काठमाडौंको पूर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो शहरको रुपमा हेरिएको छ । एक लाख रोपनी क्षेत्रफल भएको इशानका विभिन्न ठाउहरुँलाई नयाँ शहर भित्र समावेश गराए पनि अन्य शहरहरुको जग्गा भने घटाइएको छ । तिवारीका अनुसार १० हजार रोपनीका अन्य शहरहरुको क्षेत्रफल घटाइएको हो । घना तथा बाक्लो मानव वस्ती भएको ठाउँहरुमा प्लान अनुसार काम गर्न असम्भव भएकोले ती क्षेत्रहरुलाई नयाँ शहरबाट हटाइएको तिवारीले बताए । प्राधिकरणबाट स्वीकृत भयर मन्त्रालयमा पठाएको ४ महनिाभन्दा बढी समय भएपनि डीपीआर अझै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छैन । ललितपूर क्षेत्रको शहरको डीपीआर प्राविधिक कारणले नपठाएको भएपनि अन्य तीन शहरको डीपीआर भने पठाइएको थियो । ललितपुर महानगरपालिका नगरप्रमुख बैठकमा अनुपस्थित रहेकोले ललितपुर जिल्लामा पर्ने प्रस्तावित शहर ‘काठमाडौँ नैऋत्य’ को डीपीआरबारे निर्णय हुन नसकेको तिवारीले बताए । चालु आवको शुरुदेखि नै शहरको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम हुने बताएपनि अझै डीपीआर समेत स्वीकृत हुन नसक्नुले शहर बन्ने बि नबन्ने भन्ने धेरै आशंकाहरु उब्जिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा तीन सानो सहरका लागि ५०/५० लाख र ठूलो शहरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपछि सबैको सँगै काम सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको थियो । डीपीआरका अनुसार सबभन्दा ठूलो स्मार्ट सिटी ‘काठमाडौँ इसान’ को कुल निर्माण लागत चार खर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने अन्य तीन वटाको कुल निर्माण लागत ४०/४० अर्ब रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यसैगरी, काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष र बाँकीको तीन वर्षको हुनेछ । सम्बन्धित सामग्री: काठमाडौंका ४ नयाँ शहरः जग्गा दलालको चहलपहल बढ्यो, कित्ताकाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? काठमाडौंमा बन्ने नयाँ शहरको क्षेत्रफलमा हेरफेर, तपाईँकाे जग्गा नयाँ शहरमा पर्याे ? नयाँ चार शहरः तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत, ललितपुरको बन्नेमा अन्योल चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ
प्रभावकारी बन्दै जनता आवास कार्यक्रम, वर्ष दिनमा बने पौने तीन सय घर
काठमाडौं । सरकारले थालेको जनता आवास कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । अघिल्ला वर्षमा वार्षिक रुपमा नाम मात्रका दुईचार घर कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो वर्षयता बार्षिक रुपमा सयभन्दा बढी घर बन्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा जनताका एक हजार ४२० घर बनेका छन् । अघिल्लो आवसम्म एक हजार १५३ घर बनेर विपन्न जनतालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् । गत आव २०७६/७७मा २६७ घर बनेर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम अधिकृत शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको कुसुन्डा जातिका नौ, गन्धर्व समुदायका ७०, वादी समुदायका ६९ र दलित समुदायका एक हजार १९ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । गत आव २०७६/७७ मा बनाएर हस्तान्तरण गरिएका २६७ घर पनि सबै दलित समुदायकै छन् । सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, गरीब, दलित र पिछडिएका वर्गको घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । दाङमा हालसम्म कुसुण्डा, गन्धर्व, बादी र दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई घर बनाएर हस्तान्रणको काम भइरहेको छ ।अहिले कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराहीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदाय, विपन्न मुसलान समुदाय र लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि आवास निर्माण गर्दै आएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लक्षित वर्गको घर निर्माण गरिएको छ । रासस
माथिल्लो चमेलियाको लागि लगानी जुट्यो, हिमालयन बैंकको अगुवाईमा ६ बैंकको सवा ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी जुटेको छ । कम्पनीले आयोजनाको पहिचान गरी निर्माणको काम शुरु गरेको छ । सुदुर पश्चिम प्रदेश, दार्चुला जिल्ला, अपि हिमाल र मार्मा गाउँपालिका भई वहने चमेलिया नदीको पानी उपयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि जम्मा ७४० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लागत मध्ये ३० प्रतिशतले हुने रकम रु. २२२ करोड कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई हकप्रद शेयर जारी गरी २ चरणमा रकम संकलन गरी लगानी गर्ने योजना बनाई काम गरिरहेको छ । बाँकी ७० प्रतिशतले हुने रकम रु. ५१८ करोड हिमालन बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा क्रमशः कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड सहभागी भई आयोजनाको सह–वित्तियकरण बनाई बैंक ऋण प्रवाह गर्ने गरी वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता आजै (आइबार) सम्पन्न भएको छ । अपि हिमाल गाउँपालिकाको ओखल भन्ने स्थानमा यस आयोजनाको बाँध बनाई ६ किलोमिटर लामो ३.२ डायामिटरको पेनस्टक पाईपको सहायताले चमेलिया नदीको पानी फर्काई मार्मा गाउँपालिकाको घट्टेगाढ भन्ने स्थानमा विद्युत गृह निर्माण गरी ४० मेगावाट क्षमताको उर्जा उत्पादन गरी १६ किलोमिटर लामो १३२ के.भी. ट्रान्समिसन लाईन मार्फत ने.वि.प्रा. को वलाँच सवस्टेशनमा ल्याई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक २६ करोड ४१ लख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत मध्ये ३० प्रतिशत हिँउदका ६ महिनामा र बाँकी ७० प्रतिशत वर्षाका ६ महिनामा उत्पादन हुनेछ । यस आयोजनाको विद्युत बिक्रिबाट प्रथम वर्ष रु. १६२ करोड आय आर्जन हुनेछ । यस आयमा ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले वृद्घि हुँदै जानेछ । यो आयोजना निर्माणका लागि शेयरधनीहरुबाट स्वपूँजी जुटाउनका लागि (२०७५ साल आषाढ मसान्तमा कायम) चुक्ता पूँजी रु.११३.४० करोडको २ः०.४७ को अनुपातमा रु. ५६.७० करोडको हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागि मिति २०७६ साल फाल्गुण १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त भएको छ । कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी रु.११९ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कम्पनीले ५ प्रतिशतका दरले शेयरधनीहरुलाई वोनश शेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आ.व २०७५/०७६ को ५ प्रतिशतको वोनश शेयर सम्बन्धित शेयरधनिहरुको खातामा हाल्ने हो भने कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.११९ करोड बाट ५ प्रतिशतले बढ्न जानेछ र कम्पनीलाई प्राप्त १ बराबर ०.४७ को हकप्रद शेयरको समिकरण बिग्रन जान्छ । यस कारण हकप्रद जारी गरे पश्चात कम्पनीले ५ प्रतिशतको बोनश शेयर सम्बधित शेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गर्ने जानकारी गराउन चाहान्छु । यस पछि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्जित नाफाबाट दोहोरो अंकमा शेयरधनीहरुलाई लाभांश उपलब्ध गराउनेछ । हालको अवस्था सामान्य बन्नासाथ कम्मनीले हकप्रद शेयर आव्हान गर्ने कम्पनीले बताएको छ । यसका लागि कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद शेयरमा लगानी गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेड वि.स. २०६० साल अषाढ ५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई वि.स. २०७० साल श्रावण ६ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई जलविद्युत सम्बन्धि व्यवसाय गरिरहेको कम्पनी हो । कम्पनीको हालको अधिकृत पूँजी रु. ५०० करोड, जारी पूँजी रु.४०० करोड र चुक्तापूँजी रु.११९.०७ करोड रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो लगानी तथा बैक ऋणबाट सुदुर पश्चिम प्रदेश, दार्चुला जिल्लामा वहने नौगड गाढ नदीको पानी उपयोग गरी प्रथम आयोजनाको रुपमा ८.५ मेगावाट क्षेमताको नौगड गाढ जलबिद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी वि.स.२०७२ भाद्र २ गते देखी राष्ट्रिय ग्रिडमा बिद्युत प्रवाह गरी व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ । सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नीजि लगानीबाट १७ महिना भित्र निर्माण गरी संचालन भएको यो नै पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । कम्पनीले दोश्रो आयोजनाको रुपमा सोही नदीको पानी उपयोग गरी ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना मिति २०७६ साल कार्तिक १३ गतेबाट व्यापारिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । कम्पनी द्वारा संचालनमा रहेका यी दुवै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अत्तरीया–वलाँच १३२ के.भी. ट्रान्समिसन लाईन मार्फत विद्युत प्रवाह भईरहेको छ ।
