तुइन विस्थापन गर्न नसकिएको भए सूचना उपलब्ध गराउनू: मन्त्री फुयाँल
वाग्मती । वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेशभित्र झोलङ्गे पुल नबनेर तुइन विस्थापन गर्न नसकिएको भए तत्काल मन्त्रालयमा सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री फुयाँलले आज रासससँग कुरा गर्दैे अत्यावश्यकीय क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत झोलुङ्गे पुलको माग गरेर प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा पठाएमा तुइन विस्थापन गरी पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । “यही भदौ मसान्तभित्र सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन स्थानीय तह तथा जनसमुदायसमेतलाई सविनय अनुरोध छ”, मन्त्री फुयाँलले भने । उनले यसरी प्राप्त हुने मागपत्रमध्ये अध्ययनमार्फत प्राविधिकरुपमा सम्भव र जनताका लागि आवश्यक भनी देखिएमा चरणबद्ध सम्बोधन गरिने स्पष्ट गरे । उनले मन्त्रालयले देशका तीनै तहका सरकारको सहभागिता र जनसहभागितासमेतमा काम सम्पन्न गर्ने बताए । मन्त्री फुयाँलले कुराकानीमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहने पुराना राजकुलो संरक्षणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार संरक्षणको सूचीमा मकवानपुरको थाहा–९ मा रहेको राजकुलोसहित प्रदेशका आठ जिल्लाका २३ राजकुलो संरक्षणको सूचीमा छन् । नेपालमा लिच्छविकालदेखि कृषि उत्पादन बढाउन योगदान दिएका राजकुलोलाई मन्त्रालयले सम्पदाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मन्त्री फुयाँलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूर्त सम्पदाका रुपमा रहेका ती राजकुलोलाई सम्पदाका रुपमा पुुनःनिर्माण गरेर संरक्षणको अभियान थालिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री फुुयाँलले वाग्मती प्रदेश सरकारले आव २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा विसं २०८५ वैशाख १ गतेभित्र सवारीसाधनको वर्तमान पेट्रोलियम प्रणाली विस्थापित गर्ने नीति लिएको स्मरण गराउँदै सो कार्यका लागि निकट भविष्यमै विद्युतीय सार्वजनिक बस तथा त्यसको चार्जिङ स्टेशन र बस सञ्चालनको संयन्त्र बनाइने जानकारी दिए । मन्त्री फुयाँलले बस खरीद शुरु गर्नु अगाडि मूूल्यसूची माग गर्दै सूचना जारी गरिसकिएको जानकारीसमेत दिए ।
लिवर्टी इनर्जीकाे माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा
लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङमा निर्माणाधीन माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माणाधीन आयोजना निर्माण ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । पच्चीस मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण अधिकाशं सम्पन्न भइसकेको र केही प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यतिबेला केही टनेलको काम, बाढीले बगाएको सामान, स्टलेशनको काम भइरहेको प्रवद्र्धक राजेन्द्र वस्तीले बताए । उनले भने, “कोरोना भाइरसले असर नपारेमा करिब आगामी असोजभित्र आयोजनाको निर्माण सक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।” विसं २०७१ बाट निर्माण थालनी हुँदै आएको छ । विसं २०७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि विनाशकारी भूकम्पपछिको अघोषित नाकाबन्दी र गत भदौमा आएको बाढीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गत चैत ३० गतेसम्म रहेको थियो । सो मितिभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि आगामी असोजसम्म आयोजनाको निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको प्रवद्र्धक वस्तीले बताए । आयोजनाको निर्माण अवधि थपिँदा लागत पनि रु ६७ करोड ६० लाख बढी लाग्ने अनुमान आयोजनाको रहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा रु तीन अर्ब ९६ करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि बढेर हाल रु चार अर्ब ६३ करोड ६० लाख लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु १८ करोड ५४ लाख लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ६७ लाख ८४ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल लोदो खोलाबाट दुई हजार ७०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ र दुई हजार ७०० मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत दोर्दीखोलाको पानीलाई विद्युत्गृहमा झारिने आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा १२ दशमलव ५ का दुईवटा गरी २५ मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । आयोजनाको बिजुली हिउँदको समयमा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा हुने गरी प्रवद्र्धक कम्पनी लिवर्टी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ । जिल्लामा यस आयोजनासहित दोर्दी करिडोरमा मात्र पाँचवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती अधिकांश आयोजनाले यस आर्थिक वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यी सबै आयोजनाको निर्माणपश्चात वार्षिक करोडौँको बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । जिल्लामा यसअघि आधा दर्जन जलविद्युत् केन्द्रबाट बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ । त्यस्तै जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ६६ प्रतिशत लगानी घर जग्गामा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ६६ प्रतिशत लगानी घर जग्गामा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोबमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६५.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह घर जग्गामा गरेका छन् । २०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६५.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६४.४ प्रतिशत र १३.५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १६.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.५ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १८.६ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २७.७ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ७.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ८.७ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा १४ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ८.१ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा ११ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
