हरेक स्थानीय तहमा सडक, एक प्रदेशमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग
काठमाडाैं । सरकारले हरेक प्रदेशलाई दुई राजमार्गले जोड्ने योजना सरकारले ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। आवागमनलाई सहज बनाउन र उत्पादित सामाग्रीको निर्यात गर्न राजमार्ग निर्माणलाई उक्त प्राथमिकता दिइएको खतिवडाले बताएका छन्। यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक जोड्नका लागि ३ अब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । उनले पूर्व पश्चिम विस्तारका लागि १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको बताए । तराईका जिल्ला जोड्ने गरी तीन वर्ष भित्र निर्माण गर्ने बताए । यस्तै, मदन भणडरी राजमागए तीन वषए भित्र निर्माण गरिसक्ने उनको भनाइ छ । उत्तरदक्षिणलाई मध्येनजर गर्दै दबल लेनकोसडक निर्माण गरिने उनले बताए । विभिन्न करिडोरको निर्माणका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटन यातायात र निर्माण तर्फको उद्योग संकुचित हुने
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटन यातायात निर्माण तर्फको उद्योग संकुचित हुने बताएका छन् । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । काेराेना भाइरसकेा कारण धेरै क्षेत्रलाई असर परेकाे बताउँदै उनले यसले पर्यटन यातायात निर्माण तर्फको उद्योग संकुचित हुने अनुमान सरकारले गरेकाे बताए । अब सरकारले साे क्षेत्रकाे अार्थिक पुनर्जीवनका लागि सरकराले तीव्रताका साथ काम गर्ने उनले बताए ।
बजेटमा निर्माण र पर्यटन व्यवसायीका सुझावः कर छुट, जरिवाना मिनाहादेखि विशेष उद्योगमा परिभाषित गराउनेसम्म
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि विभिन्न संघ संस्थाहरुले सरकारलाई आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न सुझाव पनि पेश गरिसकेका छन् । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भयरहेको बेला सुस्त भएका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यवसायको पुर्नजीवनका लागि आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न आग्रह गरिसकेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजदेखि निर्माण क्षेत्रको पुर्नत्थानका लागि बजेटमा विभिन्न विषयहरु समेटन् माग गरेको छ । विशेष गरेर महासंघले स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोड देखि ५ करोडसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै,ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई असर परेको भन्दै पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्यनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति राम्रा कार्यक्रमहरु नसमेटिए पनि अब बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई राहत हुने खालका कार्यक्रम आउनेमा विश्वास लिएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न करोडौं ऋण लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरु बैंक व्याज तिर्न असमर्थ रहेकाले त्यसको अवधि बढाई व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई बिना धितो २० लाख सहुलियत ऋण २ प्रतिशत मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मुल्यअभिवृद्धि कर छुट गर्नु पर्ने, पर्यटन व्यवसायीका लागि लाग्ने विभिन्न जरिवाना मिनाहा गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पनि बजेटमा राखेका छन् । यस्तै, सरकारी तथा निजी सबै कर्मचारीहरुले वर्षको एकपटक अवश्य घुम्न जानुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, महँगो ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय गर्दे आएका पर्यटन व्यवसायीको आधा घरभाडा सरकारले तिर्नुपर्ने, अलपत्र परेका पर्यटन व्यवसायीको तत्काल उद्दार गर्नु पर्ने सुझाव तथा मागहरु पनि यो बजेटमा समेट्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनको लागि विशेष वित्तीय सुविधा सहितको प्याकेज ल्याई पर्यटन उद्योगलाई विशेष उद्योगको परिभाषामा अन्तर्गत राखिनु पर्ने पनि माग राखेका छन् । यस्तै,त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नती, गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको २०७७ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, चरिकोटलाई जोड्ने सडकहरुको स्तरउन्नती यथासिघ्र गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उनी उनीहरुले राखेका छन् ।
