पानी वितरण प्रणाली र चुहावटमा विशेष ध्यान दिन खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याईसकेपछि उपत्यकामा कसरी वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बन्ने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको सभाहल सिंहदरबारमा शुक्रबार खानेपानी मन्त्री बिना मगरको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न कार्य योजना बन्ने भएको हो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले कार्य योजना बनाएर पानी वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । छलफलमा मन्त्री मगरले पानी वितरण प्रणाली र चुहावटमा बढी ध्यान दिन केयुकेएललाई निर्देशन दिएको हो । पाईप फुटेर कहीँ कतै लिकेज (चुहावट) भएको छ भने तुरुन्त फिल्डमा गएर मर्मत गरिहाल्न मन्त्री मगरले निर्देशन दिइन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनुपूर्व अहिले भईरहेको चुहावटमा ध्यान दिन उनले केयुकेएलको ध्यानाकर्षण गराइन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौंको सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा जम्मा भईसकेपछि अहिले वितरण भईरहेको पुरानै प्रणालीबाट उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरुमा वितरण गर्ने र नयाँ वितरण प्रणालीबाट पछि वितरण गर्दै जाने केयुकेएलका कार्यकारी प्रमुख मिलन शाक्यले बताए । सुन्दरीजलमा बनेको प्रशोधन केन्द्रमा मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन भईसकेपछि त्यही पानी सुरुवाती चरणमा पुरानै पाईपलाईन प्रणालीबाट वितरण गर्ने योजना रहेको शाक्यले जानकारी दिए । ‘उपत्यकाका घर घरमा पुरानै प्रणालीबाट पानी वितरण गर्दै लगिनेछ ।’ शाक्यले भने, ‘नयाँ पाईप लाईन प्रणालीलाई पनि हरेक दिन सँगसँगै परीक्षण गरिनेछ । एकै चोटी पानी नयाँ प्रणालीबाट वितरण गर्दा समस्या आउला भनेर यसो गर्न लागिएको हो ।’ मेलम्चीको पानी पहिलो चरणमा अनामनगरस्थित नयाँ पाइपलाईन वितरण प्रणालीबाट वितरण गर्ने तयारी रहेको छ । सुरुवातमा ५ सय १० वटा धाराहरुमा पानी वितरण हुनेछ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २ लाख २१ हजार ६ सय धाराहरु बनिसकेका छन् । पानी वितरण गर्दै जाने र द्रुत तरिकाले चुहावट ९लिकेज० पनि मर्मत गर्ने योजना अनुसार नै शाक्यको संयोजकत्वमा मेलम्चीको पानी वितरण तयारी समिति पनि बनाईएको छ । उक्त समितिले द्रुत गतिमा लिकेज मर्मत गर्न फिल्डमा प्राविधिक टोली खटाउने छ । मेलम्चीको पानी संकलनका लागि राजधानीमा ९ वटा पानी पोखरी (ठूला पानी ट्यांकी) को निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ । अब ती पोखरीबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पाइपद्वारा पानी वितरण गरिने छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले आरुबारी, बाँसबारी, महांकाल, खुमलटार, बालाजु, भक्तपुरको टिगनी, महाराजगन्ज, कीर्तिपुर, र धोबीघाटमा पोखरीको निर्माण गरिसकेको छ । यसैबीच बैठकमा मन्त्री मगरले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै खानेपानीको महसुल तिर्नुपर्ने समयावधि एक महिना थप गर्न निर्देशन साथै जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी महसुल तिर्ने समयावधि बढाउन उनले केयुकेएललाई निर्देशन दिए ।
त्रासभित्रको बाध्यता !
काठमाडौं । मानिसहरुको कोचाकोच भिड । कसैका मुहार पछ्यौरीले छोपिएका्, कसैका माक्सले त कसैका खाली । सबैका मलिन मुहार । एकले अर्कालाई अटेर गरेको भान हुने ती दृश्य साँच्चीकै कहाली लाग्दा थिए । ती दृश्यहरुमा न मित्रताको भाव भल्किन्थ्यो नत कुनै आफन्त र साथीसँगीको । ती दृश्यहरुमा देखिन्थ्यो त केबल अटेर निर्दयीपना । कोही मोबाइलमा व्यस्त, कोही एकोहोरो टोलाइरहेका थिए । प्रष्ट भनौं त्यहाँ एकले अर्कासँग कूरा गरेको दृश्य देखिदैनथ्यो । यो दृश्य हो बिहिबार मैतिदेवीदेखि नयाँ बसपार्कतर्फ जाँदै गरेको एक बसभित्रको । ती मान्छेहरु त्रसित देखिन्थे । तर, त्यो त्रासभित्र भने उनीहरुको आफ्नै बाध्यता थियो । एउटा भनाइ छ नी–‘आफु भलो त जगत भलो ।’ हो यही भनाइको सुत्रमा बाँधिएका थिए उनीहरु । विश्वभरी कोरोना भाइरस ( कोभिड १९) को त्रास छ । स्वास-प्रस्वासबाट सर्छ भनिएको यही भाइरसको कारण कयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यही भाइरसबाट बँच्न, आफ्नो स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त राख्न मान्छेहरु अहिले अटेर बनेका छन् । एकले अर्कासँग कूरा गर्न मान्दैनन् । भिडभाड गर्न मन पराउँदैनन् । साथीसँगी र आफन्तहरुसँगै बस्न, खेल्न र बोल्न चाँहदैनन् । यो सब कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थिती हो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि मान्छे कहाँ भोकै मर्न चाहन्छन् र ? जबसम्म शरिर स्वस्थ छ, हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था छ भने उसले आफ्नाे दैनिकी बिगार्न चाहन्न। हुनत नेपाल सरकारले अनावश्यक रुपमा बाहिर हिडडुल नगर्न, २५ जनाभन्दा बढीको भिडभाड नगर्न र सभासम्मेलन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, बाध्यताको अगाडि कसले पो रोक्न सक्छ र ? ३०/४० जना मानिस अटाउने गाडीमा ५०/६० जना मानिसहरु बसेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ । अहिले सबैभन्दा बढी त्रास काठमाडौंमा छ । मानिसहरुको बसोबास बढी र मानिसको आवतजावत बढी हुने ठाउँ काठमाडौं नै भएकोले पनि मानिसहरु अहिले काठमाडौंबाट बाहीरने क्रम बढ्दो छ । अहिले काठमाडौं छोडेर आ-आफ्नै जिल्ला जाने मान्छेहरु दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । बिहिबार मात्र एक लाखभन्दा बढी मानिस उपत्यका छोडेर गए । अहिले यही बाध्यतामा छन् धेरै मानिसहरु । आफ्नो गुजारा चलाउनका लागि भए पनि बाध्यताका लागि घर बाहिर निस्कने गरेका छन् उनीहरू। त्यो भिडमध्येकी मैतिदेवी बस्ने गरेकाे बताउने कमला रेग्मी मनमा कोरोनाको त्रास भएपनि बाध्यताका कारण बसमा यात्रा गर्नु परेको बताउँछिन् । ‘सरकारले बाहिर ननिस्कनु भनेर के गर्नु, बाहिर ननिस्किए खानलाई पाइँदैन, साँझको छाक टार्न पनि बाहिर काम गर्न जानै पर्यो’, उनले भनिन् । कोरोना त अहिले आएको छैन, कोरोनाकै कारण भित्र बस्यो भने भोकैले मर्ने डर हुने उनको भनाइ छ । अहिले सम्भव भएकाहरुले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न छाडेका छन् तर यो भन्दा अन्य विकल्प नभएकाहरु बाध्यताका कारण पनि भिडभाड भएको बसमा यात्रा गर्न विवश छन् । कमला मात्र होइनन् उनी जस्तै धेरै मानिसहरु दिनभर पैसाकाे जाेहाे गरेर त्यही पैसाले साँझ खाना खाने पनि छन् । उनीहरुलाई कोरोनाको कारण मर्नु भन्दा पनि साँझ खाना के खाने भन्ने पीरले पिरोल्छ । रत्नपार्क सडक पेटीमा हातमा सामान लिएर बेच्ने धादिङका यादव कार्कीको पनि समस्या उस्तै छ । उनले बसमा यात्रा नगरी उनी आफु र आफ्ना परिवारलाई साँझ खाना दिन सक्दैनन् , दिनभरीको कमाइले उनी रातिको छाक टार्छन् । उनलाई पनि कोरोनाको भन्दा बढी चिन्ता साँझको छाकको हुन्छ । उनले बिहान सामान बेच्न जाँदा र साँझ घर फर्किदा बसको नै यात्रा गर्नु पर्छ । बुधबार सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने निर्णय गरेको थियो । र यातायात व्यवस्था विभागले बिहिबार एक सूचना पनि जारी गर्दै यातायात कम्पनीलाई सिटक्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन निर्देशन दियो । तर त्यसको कार्यान्वयन भने देखिँदैन । सवारी चालकहरु कोरोनाको त्रासभन्दा पनि व्यापार घट्ने चिन्तामा छन् । संक्रमण फैलाउने हिसावले सार्वजनिक यातायात सबभन्दा जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । फेरि सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने अधिकांश यात्रुलाई कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने जानकारी पनि छैन । स्वास र नाकमुखबाट निस्कने छिटाका कारण स्वास्थ सुरक्षाको हिसाबले सार्वजनिक सवारी त्यसैपनि उच्च जोखिममा छ तर, सवारी साधनमा यतिसम्मको हेल्चक्याईँ उचित होइन । यातायात व्यवस्था विभभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले सार्वजनिक यातायात सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड नहुनका लागि सिटभन्दा बढी यात्रु नचढाउ निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले सबै गाडिमा स्यानिटाइजरको प्रयोग भइरहेको बताए । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भने सरकारी निर्देशन पालना भए नभएको अनुमगमन सुरु भइसकेको बताएको छ । महाशाखाका प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले अनुगमन सुरु गरिसकेको बताए । उनले यसरी भिडभाड गरे यात्रु बोक्ने गाडीलाई कारबाही पनि भइरहेको बताए । अहिले आफै सचेत हुने समय भएकोले आफै सचेत नहुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले यात्रा गराउनका लागि बस व्यवसायी लागि परेको बताए । उनले कतिपय बसहरुमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गरी यात्रुलाई सहज बनाएको बताए । सार्वजनिक सवारीमा यात्रु–यात्रुबीचको दूरी निकै कम हुने हुँदा एक जना बोल्दा, खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा धेरैजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । एउटा यात्रु उठेको सिटमा तुरुन्तै अर्को बस्छ । सबै यात्रुले समाउने डण्डी, ढोकाको ह्यान्डल, रेलिङ, सिट बार उही हुन्छ । यो अवस्थामा कुनै एक संक्रमित यात्रुले समातेको डण्डी नै सहरभरि संक्रमण पुर्या उन काफी हुन्छ । यसले भोली नेपालमा ठूलो महामारीको रुप लिन सक्छ । त्यसैले सरकारले गरेको निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सवारीभित्र सतर्कता बढाउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
एक दशकसम्म पनि बनेनन् कर्णाली राजमार्गका तेह्र पुल
काठमाडौं । निर्माण कम्पनीका चरम लापर्वाहीका कारण कर्णाली राजमार्गमा विभिन्न १३ वटम पुल हालसम्म सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । निर्माण थालिएको एक दशकसम्म ती कम्पनीले समयमा काम नगर्दा राजमार्गमा आवतजावत गर्ने यात्रुका दुःख अझै उस्तै छन् । गत असोजमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ती पुलको म्याद पुनः थपिएको छ । म्याद थपसँगै निर्माणको काम अझै ढिलो हुने देखिएको छ । एक दशकदेखि निर्माण शुरु गरिएका करिब २० वटा पक्की पुलमध्ये सातवटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अझै १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका छन् । अधिकांश पुलमा मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिने पेटी ठेकेदारले केही रकम बचाएर अर्कालाई जिम्मा दिने प्रवृत्तिका कारण पुल अलपत्र बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । साँघुरो सडक र निर्माणाधीन पुल समयमै नसकिएपछि यात्रु दैनिक हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । दैलेख खण्ड हुँदै जुम्लासम्म पुग्ने सो राजमार्गका पक्की पुलको जिम्मा लिएका कम्पनीको अन्तिम म्याद गत असोजसम्म थप गरिएको थियो । सरकारले पुनः नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि अहिले चार महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय थप गरिएको सुर्खेत सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। उनले अन्तिम पटकका लागि म्याद थपिएको समयभित्र काम नसके निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने बताए । सो राजमार्गको दैलेख खण्डका किटुखोला, जाक्सीखोला, पातलखोला, भट्टेखोला, पाल्तडाँलगायतका स्थानका पुल अझै निर्माण सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । तल्लो डुगेश्वर सियाकोट जोड्ने लुवाखोलापुल सडकको सतहभन्दा होचो छ । रतिखोला पुल पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । आठबीस नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले तत्काल काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माण लिएका कम्पनीलाई बोलाएर छिटोसक्न ताकेता दिएको बताए । यातायातलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकले अर्बौं लगानी गर्दा नागरिकका समस्यालाई निर्माण कम्पनीले ध्यान नदिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । सुर्खेत सडक डिभिजन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार पुल एउटै कम्पनीले विभिन्न कम्पनीसँग जेभी गरेर काम थालनी गरेको हो । रासस
