बजार : पूर्वाधार

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा साना ठूला गरी १३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तर ती आयोजनाको काम भने सुस्तगतिमा रहेको पाइएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकोे जुगल गाउँपालिकामा केही अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न तत्वको अमूर्त मागका कारण विद्युत्का लगानीकर्ता हच्किएको व्यवसायी रेशम स्याङ्बोले बताए । “लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ,” उनले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको अवरोध र राजनीतिक खिचातानीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेका ती जलविद्युत् आयोजनाको काममा प्रगति हुन नसकेको हो । गाउँपालिकाभित्र अपर ब्रह्मायणी १५ मेगावाट, इन्टिग्रेटेड हाइड्रो ३५ मेगावाट, अपर बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४६ मेगावाट, विजी हाइड्रोपावर प्रालि ३५ मेगावाट, अपर बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३६ मेगावाट पिपिए भएर निर्माणको क्रममा छन् । यी आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी काम गरेको अपर बलेफीले ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, ग्रीनभेन्चर पावर लिमिटेड २३ दशमलव पाँच मेगावाट, मुनलाइट हाइड्रो २२ मेगावाट, याम्बालिङ हाइड्रो सात दशमलव आठ मेगावाट, घट्टेखोला साना जलविद्युत् आयोजना ९७० किलोवाट, राइजिङ हाइड्रो ९९० किलोवाट, सेवा हाइड्रो प्रालि एक दशमलव पाँच मेगावाट, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५ मेगावाट र ४३ मेगावाट क्षमताको लोअर नेसम हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माणको कामलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । जुगलकै वडा नं ५ मा युनिक हाइडेल चार दशमलव तीन र तीन दशमलव दुई मेगावाट क्षमताका गेलुङखोला हाइड्रोपावर प्रालिले उत्पादन शुरू गरेका छन् । ट्रान्समिसन लाइनमा स्थानीयवासीको विरोधले गेलुङखोला हाइड्रोपावरबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रिय प्रसारणमा जोड्न समस्या परेको छ । आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने गरी केही स्थानीयवासीले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरिरहेको आयोजनाका अध्यक्ष चुर्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । “अवरोधका कारण प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोड्ने कार्य रोकिएको छ”, उनले भने, “अवरोध हटाउन स्थानीय सरकारले चासो नदिएका कारण आयोजनाको काम नियमित सञ्चालन हुन नसकेको हो ।” आयोजना सुस्त हुनुमा स्थानीयवासी र आयोजनाबीच समन्वयको कमी देखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । “आयोजनालाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनु स्थानीयवासीको कर्तव्य हो”, उनले भने, “आयोजनाले पनि स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” आयोजनाले स्थानीयवासीको मागलाई बेवास्ता गर्ने र स्थानीयवासीले हचुवामा अवरोध गर्ने गरेका कारण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुस्त हुन पुगेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि पालिकाले समन्वयको पहल शुरू गरेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध तथा बालुवा थिग्रयाउने पोखरीको सोमबारदेखि परीक्षण थालिने भएको छ । कूल भौतिक प्रगति ९९ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको आयोजनाको प्रमुख संरचनाको परीक्षण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख काम करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । अन्य आयोजनामा कोरोनाको प्रभाव परेको भए पनि सो आयोजनामा हालसम्म त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन । मात्रै आयोजनाको जटिल मानिएको दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्ने काममा भने अपेक्षित प्रगति नभएको हो । आयोजनाको प्रमुख संरचनामध्ये बाँधस्थलको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि पानी भर्न लागिएको हो । बाँधमा पानी जम्मा गरेर संरचनाको परीक्षण गर्न लागिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार सोमबारदेखि चार दिनसम्म बाँध, मुहान गेट र डिसेन्डर बेसिन (बालुवा थिग्राउने पोखरी) मा पानी भरेर परीक्षण गरिनेछ । प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार बाँध क्षेत्रका संरचनामा केही समस्या भए नभएको परीक्षण गरेर हेर्न लागिएको हो । आगामी असारभित्र आयोजनाको पहिलो युनिट सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको संरचनाको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न लागिएको हो । देशकै ठूलो आयोजनामा कूल २२ मिटर उचाइ तथा ६० मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गरिएको छ । बाँधमा आठ ढोका रहेका छन् । त्यसमा चार वटाबाट निकास हुने पानी डिसेन्डर बेसिन हुँदै मुख्य सुरुङमार्फत विद्युत्गृहमा पुगेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी मिलाइएको छ । हाल मुख्य सुरुङमा अन्तिम चरणको ढलान कार्य हुँदैछ । सबैभन्दा कठिन मानिएको ठोडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म ठाडो सुरुङमा कूल ३९५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान कार्य पूरा भइसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार तल्लो ठाडो सुरुङमा कूल २५० मिटर र माथिल्लो ठाडो सुरुङमा १४५ मिटर पाइप जडान भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी वैशाखभित्र ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कार्य सम्पन्न गर्न गत फागुन १४ गते आयोजनास्थल पुगेर निर्देशन दिए । आगामी असारभित्र सबै बाँकी काम पूरा गरेर पहिलो युनिट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो युनिट सञ्चालनमा आएपछि क्रमशः अन्य युनिट पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ । माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा १० मिटरका दुई वटा पाइप जडान गर्न क्रमशः सात र पाँच दिनमा आइसकेकाले कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा वैशाखभित्रमा पाइप जडान भइसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसपछि माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीचमा रहेको तेस्रो भागमा पाइप जडान शुरु हुने र त्यसका लागि करिब साढे एक महिना लाग्ने बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष घिसिङले गत फागुन १४ गते निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी आयोजनाका पदाधिकारी, परामर्शदाता, तीन वटै ठेकेदारसँग संयुक्तरूपमा निर्माण सम्पन्न हुने कार्यतालिका बारेमा छलफल गरेका थिए । ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो तालिकाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अगामी असारभित्र कम्तीमा पनि एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका बनाइ त्यसअनुसार व्यवस्थापनमा सुधार गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । पहिलो युनिटबाट कूल ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलगायतको गम्भिर चासो छ । त्यसैले जुनसुकै अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रमा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले आफूले जनाएका प्रतिबद्धताअनुसारका समय तालिकामा रहेर काम साथै आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेका जनाएको छ । विशेषगरी आयोजनाको लट–२ को ठकेदारले पनि विगतमा भन्दा काममा केही सुधार गरेको छ । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ९लट–२० ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल ९लट–३०को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्म्याकोले नै गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनास्थलबाटै भारतमा रहेका टेक्स्म्याकोका प्रमुखलाई फोन गरी निर्माणमा ढिलाइ नगरिदिन आग्रह गरेका थिए । केही महिनाअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीले कोलकातास्थित टेक्स्म्याकोको मुख्यालय गई कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनलाई भेटेर निर्माणमा तीव्रता दिन आग्रह गरेको थियो । श्रेष्ठका अनुसार, सिभिल कार्यअन्तर्गत मुख्य सुरुङमा ग्राउटिङ र कङ्क्रिटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्य सुरुङमा जाने प्रवेश सुरुङमा गेट राख्ने तयारी भइरहेको छ । विद्युत्गृहका सम्पूर्ण उपकरण जडान भई तयारी अवस्थामा छन् । प्रसारण लाइनको १२७ टावर निर्माण र ४७ किलोमिटर तार टाङ्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । रामेछापको खिम्तीमा निर्माण भइरहेको न्यू खिम्ती २२० केभी सवस्टेशनको सिभिलतर्फका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उपकरणहरु जडान गरी चार महिनाभित्रमा सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ९लट–२० ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो । रासस

काठमाडौं । बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा विस्तारको परियोजनामा जग्गाको मुआब्जा नतोकिएको जग्गाधनीले मन्त्रीसँग रुवावासी गर्दै गुनासो गरेका छन् । प्रस्तावित रेल सेवा विस्तारको स्थलगत अवलोकनमा महोत्तरीको बर्दिवास आइपुग्नुभएका सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग आज बिहान जग्गाधनीले पाँच वर्षदेखि आफ्नो जग्गा रोक्का राखिए पनि मुआब्जा भने नतोकिएको गुनासो गरेका हुन् । “मन्त्री, हामीले आफ्नो घरजग्गा सम्पत्ति पनि भन्न पाएनौँ, मुआब्जा पनि पाएनौं”, बर्दिवासमा मन्त्री नेम्वाङसँगको भेटमा प्रस्तावित रेल विस्तारमा जग्गा परेका बर्दिवास–१४ का खड्गबहादुर सिंहले भने, “रेल विभागले हाम्रो जग्गा भने रोक्का गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने चालचुल भने केही देखिँदैन ।” जग्गाधनीले प्रचलित दरअनुसारको मुआब्जा चाँडै तोकेर वितरण गरिदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । “हजुर, आफ्नै घरमा राम्ररी सुत्न, बस्न सकेका छैनौं, बसिरहेको घर जग्गा रेल विभागले रोक्का गरेको छ”, सिंहकै छिमेकी गोपी पोखरेलले भने, “दिनदिनै जग्गाको मूल्य आकाशिँदै छ, रेल विभागले भने मुआब्जा दिने सुरसार नै देखाएन, अब ओत लाग्ने ठाउँ कहाँ खोज्नु मन्त्री” मन्त्रीसँग भेटेका उनीहरुले एक स्वरमा यथाशिघ्र मुआब्जा प्रकरण टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन् । रेल सेवा विस्तारका लागि प्रस्तावित जग्गाको मुआब्जा अब चाँडै टुङ्ग्याएर काम अघि बढ्ने मन्त्री नेम्वाङले जग्गाधनीलाई आश्वस्थ गराउँछ । “अब केही दिनभित्रै मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम थालिन्छ”, उनले भने, “मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गा मुल्याङ्कनको सिफारिश जिल्लास्थित मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिलाई बुझाइसकेको छ, अब समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा तोकेर वितरणको काम तत्काल थालिने छ ।” रेल सेवा विस्तारको पक्ष राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको पक्ष हुनाले यति रकम पाउनुपर्छ भन्ने अडान भने नलिन जग्गाधनीसँग मन्त्रीको आग्रह थियो । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१४ मा शुरु भएको रेल स्तरोन्नति र सेवा विस्तारको काम सन् २०२० भित्र जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म नै सञ्चालनमा ल्याइसकिने रेल विभागले बताउँदै आएको थियो । जसमध्ये पहिलो खण्ड (जयनगरदेखि कुर्थासम्म) मा २०१८ भित्रै, दोस्रो खण्ड (कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहास्थित बिजलपुरा स्टेशनसम्म) मा सन् २०१९ को मार्चभित्र र तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म) सन् २०२० भित्र रेल सञ्चालनमा आइसक्ने तालिका थियो । तर, त्यो तालिकाअनुसार काम नबढेपछि यस भेगका सर्वसाधारणमा अन्योलसँगै निराशा बढेको छ । बर्दिवास–जयनगरसम्मको ६९ किलोमिटर दूरीको रेल सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिको परियोजनामा बर्दिवास नगरपालिकाको ५३ बिघा र बर्दिवाससँगै सीमा जोडिएको धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० (साविक बेङ्गाडावर गाविस) को २६ बिघा जग्गाको अझै मुआब्जा नतोकिँदा रेलका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक केही महिनाअघि भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि जयनगरसम्मको प्रस्तावित तेस्रो खण्डमै पर्ने भङ्गाहा नगरपालिका–४ (विगतमा भङ्गाहा गाविस–४) र बर्दिवास ६ र ७ (साविक किसाननगर गाविस) को मुआब्जा तोकिए पनि हालसम्म जग्गाधनीले मुआब्जा भने बुझेका छैनन् । यद्यपि कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरासम्मको दोस्रो खण्डमा भने यसअघि नै मुआब्जा प्रकरण टुङ्गिएको हुँदा रेलको लिक ओछ्याउने काम भइरहेको छ । बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा र पूर्वपश्चिम रेल सेवाका कामको स्थलगत निरीक्षण अनुगमनमा आउनुभएका मन्त्री नेम्वाङले अब तेस्रो खण्डमा मुआब्जा निर्धारण, वितरण, दोस्रो खण्डमा निर्माण र पहिलो खण्डमा रेल चलाउने तयारीका काम अघि बढ्ने बताए । यसबीचमा रेल खरिद र सञ्चालन प्रक्रिया टुङ्गिएर आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसपालि चाहिँ चालू आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो खण्ड (कुर्थादेखि जयनगर) मा रेल चल्ने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ । यसैबीच मुआब्जा तोकिने कुरा अल्झेको बर्दिवास–१४ को ५२ बिघा जग्गाको मुआब्जा केही साताभित्रै टुङ्गिने मुआब्जा मूल्याङ्कन समिति महोत्तरीका अध्यक्ष तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताएका छन्। त्यस्तै धनुषातर्फ मिथिला नगरपालिकाको मुआब्जा पनि चाँडै टुङ्गिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवासम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये महोत्तरीतर्फ ३१, धनुषामा ३६ र भारततर्फ करिब दुई किलोमिटर पर्छ । पहिलो खण्डको लिक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै अब दोस्रो खण्डमा लिक ओछ्याउनेसहितका निर्माण काम भइरहेका छन् । अब तेस्रो खण्डमा महोत्तरीतर्फ १६ र धनुषातर्फ (मिथिला नपा) दुई किलोमिटरमा मुआब्जा प्रकरण टुङ्गिएसँगै काम अघि बढ्ने रेल विभागले जनाएको छ । “अब मुआब्जा निर्धारण र वितरणको बाँकी काम चाँडै टुङ्गिन्छ”, मन्त्री नेम्वाङसँगै अनुगमन टोलीमा रहनुभएका रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, “पहिले निर्धारित तालिकामा काम हुन नसकेकै हो, अब व्यवधान टुङ्गिने क्रममा छन्, सबै कामले गति लिने छ ।” यता तेस्रो खण्डमा मुआब्जा तोकिन बाँकी रहेको र पहिलो खण्डमा चाँडै रेल चल्ने चर्चाबीच नै पहिलो खण्डभित्रैका रेल भवन चर्कँदै गएका छन् । पछिल्लोपटक जनकपुरधामको रेल भवन चर्किन थालेका हुन् । भवन निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनी इर्कोन इन्टरनेशनलले निर्माण गरेको जनकपुरधामस्थित स्टेशन भवन प्रयोगमा आउनुपूर्व नै चर्किन थालेको हो । भवन निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको हुँदा भवन चर्केको भवन वरपरका सर्वसाधारण बताउँछन् । यससम्बन्धी गुनासो निर्माण कम्पनीलाई बुझाइएको तथा यसमा सुधार र मर्मतका काम तत्काल गरिनुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । भवन चर्कनु र स्टेशन भवनबाटै एकपछि अर्को सामान हराउँदै जानुमा हाम्रो (नेपाल सरकार, रेल विभाग) राम्रो अनुगमन र सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको सर्वसाधारणको टिप्पणी छ । तयार भइसकेको पहिलो खण्डमा तत्काल रेल सञ्चालन गर्न, दोस्रो खण्डको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र तेस्रो खण्डको मुआब्जा विवाद चाँडै टुङ्ग्याएर निर्माण काम थालिए जनतामा काम हुँदैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने महोत्तरी–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्य बर्दिवास–१ की बासिन्दा शारदादेवी थापाको भनाइ छ । भारत सरकारको ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्बे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु गरिएको थियो । बि।सं १९९४ शुरु भएको बिजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर (धनुषा)–जयनगर (भारत) ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ मा बाढीले बिग्हीपुल (लोहारपट्टी, महोत्तरी) भत्काएपछि रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै रेल विभागले विसं २०७० मै रेल सेवा बन्द गराएपछि पछिल्लो छ वर्षयता यो रेल सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहँदै आएको छ । रासस