इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन हुने मन्त्रीको आश्वासन, निर्माण व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौं । इन्धन तथा निर्माणजन्य सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण संकटमा परेको निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएको हो । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएपछि देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो । यस विषयमा महासंघले मन्त्री लम्साल र सरकारका सचिवहरूलाई पटक-पटक भेटी ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघका अनुसार मन्त्री लम्सालसँग भएको द्विपक्षीय छलफलमा मूल्य समायोजनको विषयलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र मूल्यवृद्धि भएको समयमा गरिएका निर्माण कार्यहरूको शोधभर्ना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ । मूल्यवृद्धिको चर्को मारलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले आफ्ना सबै प्रदेश, जिल्ला संघ र एसोसिएट सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह समेत गरेको छ। अबदेखि नयाँ बोलपत्र दाखिला गर्दा वा सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा 'मूल्य समायोजन' को प्रावधान लागू हुने गरी मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघले निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको यो प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन भएमा रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूले पुनः गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जालपादेवी केबलकारको प्रगति ५० प्रतिशत, जुलाईसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । कैलालीको लम्कीचुहा-३ मा निर्माणाधीन जालपादेवी केबलकार परियोजनाको प्रगति करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरी मध्यसम्म केबलकार खण्डमा करिब ४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भए पनि प्रस्तावित पाँचतारे रिसोर्टको निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । कुल करिब ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजना ७५:२५ ऋण-इक्विटी संरचनामा निर्माण भइरहेको छ । तर, फेब्रुअरी २०२६ सम्म करिब ५४ प्रतिशत इक्विटी मात्र संकलन भएको छ भने ऋण व्यवस्थापन करिब २४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । बाँकी ऋण र इक्विटी जुटाउने प्रक्रिया जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार खण्डको लागत करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको छ । यस्तै, प्रस्तावित १०० कोठे पाँच तारे होटलको लागत करिब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेका छन् । कम्पनीले केबलकार सेवा २०२६ जुलाई मध्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ भने होटल परियोजना मध्यम अवधिमा निर्माण गर्ने योजना छ । तर, समयमै काम सम्पन्न नभए लागत वृद्धि, निर्माण अवधिको थप ब्याज र सामग्री मूल्य वृद्धिका कारण वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । परियोजना स्थलमा रहेको जालपादेवी मन्दिर नेपालकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलमध्ये एक मानिन्छ, जसले नेपाल तथा भारतका श्रद्धालुहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना राख्छ । साथै, पहाडी क्षेत्रबाट देखिने हिमाल, सूर्योदय दृश्य तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ । केबलकार आधार स्टेसनबाट करिब २ किलोमिटर दूरीमा रहेको चिसापानीस्थित कर्णाली पुल नजिकको अवस्थाले पनि पर्यटक आवागमन बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सम्भावित आगन्तुकलाई केबलकार प्रयोगकर्ता र होटलका पाहुनामा रूपान्तरण गर्ने कम्पनीको क्षमता अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको छ । सन् २०१८ अप्रिलमा स्थापना भएको जालपादेवी केबलकार प्राइभेट लिमिटेडमा चन्द्र प्रसाद ढकाल र हेमराज ढकाल प्रमुख लगानीकर्ता रहेका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा तथा आफ्ना निकट कम्पनीमार्फत बहुमत सेयर स्वामित्व राखेका छन् । परियोजना सम्पन्न भएपछि यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालेन सरकारले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब बनाउने, ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत र कानुनी सुधारको तयारी थालेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गरी भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएको हो । सरकारले बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूला र खर्चिला आयोजनामा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यस्तै, स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल कारखानालाई अगाडि बढाइनेछ । उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्य अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न ‘निजी क्षेत्र मैत्री’ नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमार्फत स्रोत परिचालन गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा कूटनीतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढ गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ । परम्परागत जलविद्युतका अतिरिक्त सरकारले अब ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको विकासमार्फत नेपाललाई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
