१९ अर्बको नागढुंगा सुरुङमार्ग उद्घाटन सोमबार
काठमाडौं । नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग भोलि (सोमबार) औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुँदैछ । करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजना नेपालको सडक पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । नेपाल सरकार र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको सुरुङमार्गको उद्घाटन पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र जाइकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार सुरुङको मुख्य भाग २.६८ किलोमिटर लामो भए पनि इभ्याकुएसन (आपत्कालीन निकास) टनेल र क्रस-प्यासेजहरू समेत जोड्दा यसको कुल संरचनात्मक लम्बाइ करिब ५.५ किलोमिटर पुगेको छ । निर्माण लागत भेरिएसनसहित करिब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले २०७६ सालदेखि निर्माण थालेको यो आयोजना प्राविधिक चुनौती र विभिन्न प्रशासनिक जटिलता पार गर्दै अन्ततः सञ्चालनको चरणमा पुगेको हो । यद्यपि उद्घाटनसँगै सर्वसाधारणका लागि सुरुङ खुला हुने छैन । प्रारम्भिक चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आकस्मिक सवारीसाधन लाई मात्र प्रवेश दिइने सडक विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक जैसीका अनुसार उद्घाटनपछि सुरुङभित्रका सबै सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न मक ड्रिल (नमूना अभ्यास) सञ्चालन गरिनेछ । त्यसपछि करिब एक सातासम्म एकतर्फी परीक्षण सञ्चालन गर्दै जेट फ्यान, भेन्टिलेसन प्रणाली, वायु उत्सर्जन तथा अन्य प्राविधिक उपकरणको कार्यक्षमता परीक्षण गरिनेछ । सबै प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भएपछि करिब एक महिनाभित्र सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सर्वसाधारणका लागि सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ । सुरुङमार्गमा भने मोटरसाइकल तथा प्रज्वलनशील र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ । अन्य सवारीसाधनले भने निर्धारित सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेपछि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सडक विभागले यस आयोजना बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) मोडालिटीमा अघि बढाएको थियो । डिजाइन र निर्माण सुपरिवेक्षणमा जापानी परामर्शदाताको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो । महानिर्देशक जैसीका अनुसार सिस्नेखोलाबाट नागढुंगातर्फको जोखिमपूर्ण उकालो, पहिरो तथा सवारी जामको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । प्राविधिक चुनौती, भौगोलिक जटिलता र स्थानीय तहमा देखिएका विभिन्न अन्योल पार गर्दै निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजना अब नेपालको आधुनिक सडक पूर्वाधारको नयाँ अध्यायका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं भित्रिने तथा बाहिरिने सवारीको यात्रा समय घट्नुका साथै वर्षायाममा हुने पहिरो र लामो ट्राफिक जामको समस्या समेत उल्लेख्य रूपमा कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
करोडको काममा करोड नै घाटा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क (इन्डेक्स) का आधारमा निर्माण लागत समायोजन गर्नुपर्ने र विगतमा जफत गरिएका कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) रकमसमेत फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७९ को दफा ६९(८) ले निर्माण व्यवसायीलाई अन्याय गरेको भन्दै लामो समयदेखि संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । अहिले ऐन संशोधन भइसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीमा व्यवसायीका मुख्य माग समेटिन बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरे मूल्य समायोजनको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । यसले निर्माण सामग्री, इन्धन तथा अन्य लागतमा आएको वास्तविक वृद्धि प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले व्यवसायीले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्कामा मात्र होइन, मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित भइसकेका सम्पन्न वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूमा पनि मूल्य समायोजनको सुविधा लागू गर्नुपर्नेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धलगायतका कारण बिटुमिन, डिजेल तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेकाले पुरानै दरमा काम सम्पन्न गर्दा ठूलो आर्थिक भार परेको महासंघ बताउँछ । वर्षायामका बीच निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको नभए पनि लागत अत्यधिक बढेका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । बिटुमिन, डिजेल, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर उच्च रहे पनि सरकारले मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्दा व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको महासचिव घिमिरेको गुनासो छ । अहिले वर्षातका कारण केही काम प्रभावित भए पनि अधिकांश आयोजनामा काम जारी छ । तर निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार लागत समायोजन नहुँदा काम गर्नु नै व्यवसायीका लागि घाटाको कारोबार बनेको छ। महासंघका अनुसार सरकारले बिटुमिन, डिजेललगायतका सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा निर्माण कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अहिले १ करोड रुपैयाँको काम गर्दा व्यवसायीलाई करिब १ करोड रुपैयाँकै घाटा भइरहेको अवस्था छ । सरकारले मूल्य समायोजनमार्फत परिपूर्ति नगरेसम्म व्यवसायीलाई काम गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ महासचिव घिमिरेले भने । उनका अनुसार हाल बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो १५४ रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर १२६ रुपैयाँ र सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा करिब ६१० रुपैयाँ पुगेको छ । यी सामग्रीको मूल्य बढिरहे पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार पुरानै दरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले व्यवसायीले लागत धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै वास्तविक लागतका आधारमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू नभए विकास निर्माणका आयोजना थप प्रभावित हुने र धेरै निर्माण कम्पनी आर्थिक संकटमा पर्ने जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ छ । यदि कुनै आयोजनामा ५ करोड रुपैयाँको काममध्ये २ करोडको काम सम्पन्न भइसकेको र ३ करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लागतअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा सरकारको मूल्य समायोजन नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । मूल्य समायोजनमा समस्या शर्माका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कले केवल ३ देखि ४ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखाउने गरेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स समसामयिक छैन, यसलाई अझ व्यवहारिक र वस्तुपरक बनाइनुपर्छ,’ शर्माले भने । मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ (विशेष गरी डिजेल) लाई छुट्टै बुँदाका रूपमा राख्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । हाल सबै निर्माण सामग्री र खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्य मापन गर्दा निर्माण क्षेत्रको वास्तविक महँगी सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । बैंक ग्यारेन्टी र नीतिगत माग बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रियामा पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उचित कागजात र आधार बिना बैंक ग्यारेन्टी फ्रिज गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । यी विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले साउन महिनाभित्रै सबै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने र दशैंसम्ममा निर्णय गरिसक्ने गरी निकालेको सर्कुलरप्रति शर्माले खुसी व्यक्त गरे । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र काम हुने र बजेट खर्च हुने परिपाटी रहेकोमा, अब पहिलो त्रैमासिकदेखि नै काम सुरु हुने र रकम रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था हुनु सकारात्मक रहेको उनको ठम्याइ छ। यसले गर्दा बजारमा पैसाको चहलपहल बढ्ने र सिमेन्ट, फलाम लगायतका उद्योगहरूले पनि समयमै काम पाउने वातावरण सिर्जना हुने शर्माले बताए । यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरे । विशेषगरी निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र व्यवसायीमाथि लगाइने दण्ड–जरिवानाका विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लामिछानेले विश्व बजारमा आएको परिवर्तन र प्रत्यक्ष देखिएको मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै यथाशीघ्र मूल्य समायोजन हुनुपर्ने बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएका कारण पुरानै दररेटमा काम गर्न व्यवसायीहरूलाई कठिन भइरहेको उनको तर्क छ । त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूमाथि लगाइने दण्ड र जरिवाना निकै बढी भएको भन्दै उनले यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र रिटेन्सन मनी (धरौटी रकम) को सीमाभित्र मात्र सीमित गरिनुपर्ने माग राखे । ‘दण्ड र जरिवाना अत्याधिक भयो, यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकमभन्दा बढी नहुने गरी सीमित गरिनुपर्छ,’ भने । सरकारले हालै गरेको कानुन संशोधनमा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएकोमा लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । व्यवसायीका यी मागहरू संशोधनमा नपरेका कारण निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा परेको भन्दै उनले यी बुँदाहरूलाई पनि तत्काल समेट्न आग्रह गरे । यस्तै, ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा वा विभिन्न कारणले जफत गरिएका कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जफत गरिएको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । व्यवसायीका अनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसकेको छ । अब छिट्टै नियमावली स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार मूल्य समायोजनको विषय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक रहेको उनीहरूको विश्वास छ । सरकारले केही प्रक्रियागत सुधार गरे पनि मूल्य समायोजनलाई वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल खाने बनाउन व्यवसायीको जोड छ ।
एडिबीको ४६ अर्ब लगानीमा काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार तीव्र
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यले तीव्रता पाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यस सडकको पूर्वी खण्डमा हाल धमाधम कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहेको हो । सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) मार्फत पाँचवटा प्याकेजमा विभाजन गरी ९५ किलोमिटर लामो यस सडकको विस्तार कार्य अघि बढाइएको हो । आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा बाँडिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि झापाको सीतापुरीसम्म ४५ किलोमिटर र पश्चिम खण्डअन्तर्गत सीतापुरीदेखि सुनसरीको लबीपुरसम्म ५० किलोमिटर सडक रहेको छ । आयोजनाले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार पहिलो प्याकेज (काँकडभिट्टा–सीतापुरी) को भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, दोस्रो प्याकेज (सीतापुरी–गोठगाउँ) को प्रगति ४२ प्रतिशत र तेस्रो प्याकेज (मोरङको गोठगाउँदेखि सुनसरीको लबीपुरसम्म) को भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत रहेको छ । काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख सुनिल पन्तका अनुसार हालसम्म पूर्वी खण्डमा साढे १६ किलोमिटर सडकको पहिलो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । मौसमले साथ दिए एक सातामा थप ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सकिने उनले बताए । दसैँसम्म थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले ४४.३ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर सडकमा चारै लेनको पहिलो तह (५ सेन्टिमिटर बाक्लो डेन्स बिटुमिनस म्याकाडम–डिबिएम) कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । बाँकी ५ किलोमिटरमा दायाँ वा बायाँतर्फको काम सकिएको छ । अहिले ५–६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि तयारी अवस्थामा छ । मौसम अनुकूल हुनासाथ एक साताभित्रै सो कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ मौसमले साथ दिएमा दैनिक ४ सयदेखि ८ सय मिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग पर्याप्त बिटुमिन मौज्दात रहेकाले आगामी दसैँसम्म थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने योजना आयोजनाको छ । सन् २०२४ फेब्रुअरी २ देखि निर्माण सुरु गरिएको यस सडकको स्तरोन्नति कार्य सन् २०२७ फेब्रुअरी १ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । हाल सडकको बीच भागमा ३ मिटरको ‘मिडियन’ (डिभाइडर) राखेर दुवैतर्फ विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । वर्षात्का कारण केही अवरोध भए पनि निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
