२३ करोडमा वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु
दमौली । दमौलीको भिमाद नगरपालिका-५ स्थित वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ । निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १३० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । पुलको डिजाइन स्वीकृत भएसँगै निर्माण व्यवसायीबाट नदीको बायाँ किनारतर्फ पुलको जग खन्ने काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको जलाशयका कारण डुबानमा पर्ने भिमाद ऋषिङ खण्डअन्तर्गत पर्ने वानटाङ खोलामा स्थायी पुल डिजाइन तथा निर्माण ढाँचा बनाउन विसं २०८१ फागुन २८ गते सपना निर्माण प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको ३० महिनाभि पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । निर्माण व्यवसायीले नै पुलको डिजाइन र निर्माण गर्ने (डिजाइन एण्ड बिल्ड) गरी रु २३ करोड सात लाख (मूल्य अभिवृद्धि करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भिमाद नगरपालिका प्रमुख दधिराज सुवेदीले भिमाद हुँदै ऋषिङ गाउँपालिकाका विभिन्न वडा जाने उक्त खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा यस भेगका हजारौँ नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताए। वानटाङ सेती नदीको सहायक खोला हो । आयोजनाले व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ को सिमानामा निर्माण गर्ने १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दैछ । समुद्र सतहबाट ४१५ मिटरसम्म बन्ने जलाशयका कारण त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावतमा अवरोध हुने भएपछि आवागमनलाई सहज बनाउन पक्की पुल निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाइएको छ ।
चीन र भारत जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नति, एक घण्टाको यात्रा २० मिनेटमा छोटियो
काठमाडौं । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नति भएको छ । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजनामार्फत मालढुङ्गा-बेनी सडकलाई दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिका-८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १३ किलोमिटर दूरीको सडकमध्ये ९६० मिटरबाहेकका ठाउँमा कालोपत्र र ढलान सकिएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । ‘ढलान र कालोपत्र सकिएको सडकमा रङरोगन र सुरक्षा पूर्वाधार राख्ने काम भइरहेको छ । वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक-एक सय मिटर सडकलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ,’ उनले भने । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख शर्माले बताए । विसं २०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । सडक निर्माण कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको योजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका थिए । यसअघि गत वर्ष मालढुङ्गा-फर्से खण्डमा तीन किलोमिटर ३०० मिटर कालोपत्र र दुई किलोमिटर २०० मिटर ढलान भएको थियो । गत मङ्सिर पहिलो सातादेखि सुरु भएको लस्ती-बेनी खण्डको ६ किलोमिटर ५०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकेर प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच भइरहेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर जीवन चौधरीले बताए । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा-बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मुस्ताङ र कोरला नाका सडक सञ्जालमा जोडिएपछि यातायातका साधनको चाप बढ्दा साँघुरो यो सडक पछिल्लो समय जीर्ण बनेको थियो । यातायात व्यवसायी बुद्धि पुनले मालढुङ्गा-बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको बताए । ‘पछिल्लो ५ वर्षयता पोखरा-बेनी आवतजावत गर्न बेनीदेखि रत्नेचौर बागलुङ हुँदै मालढुङ्गा जोड्ने घुमाउँरो वैकल्पिक सडकको यात्रा गर्दै आएका थियौँ । घुमाउरो सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने समस्या हट्नुका साथै यात्राअवधि पनि छोटिएको छ,’ उनले भने । जलजला गाउँपालिका-७ मिलनचोकका बासिन्दा बाबुराम कार्कीले सडक कालोपत्र भएपछि धुलो र हिलोमा जोखिम तथा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए ।
प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले के-के समेट्यो पूर्वाधार क्षेत्रका विषयहरू ?
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै सडक, यातायात, आवास, सहर विकास, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ‘सुरक्षित भविष्य, विकसित नेपाल’ नारासहित बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले आगामी चरणको विकास हरित, दिगो र प्रविधिमैत्री हुने स्पष्ट पारेको छ । डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार, हरित पूर्वाधार, जलवायु–मैत्री डिजाइन र नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुने आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइएको छ । कांग्रेसले पहुँचको भरमा बजेटमा आयोजना राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका योजनासमेत समावेश गरिने तथा दोहोरोपन हटाइने बताएको छ । सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, ढल, विद्युत, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ठूला परियोजनामा तेस्रो पक्ष समीक्षा, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार र तीन शिफ्टमा काम गर्ने कार्यसंस्कृति लागू गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी न्यूनतम कबोल अंकको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्राविधिक क्षमता, अनुभव र वित्तीय विश्वसनीयतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, उत्तर-दक्षिण करिडोर सम्पन्न, सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता र ग्रामीण सडक बाह्रै मास सञ्चालनयोग्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन, स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू र शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अघि बढाइनेछ । पाँच वर्षभित्र घरविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विपन्न र दलित समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइने योजना छ । ‘बस्नयोग्य सहर’ अवधारणाअनुसार हरियाली, सार्वजनिक यातायात, किफायती आवास र सामाजिक समावेशीतामा आधारित सहरी विकास गरिने बताइएको छ । नारायणी नदी आसपास ‘ग्रेटर चितवन’ नमुना सहर विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ । स्वच्छ हावालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर नीति लागू गरिनेछ। उद्योगमा कडा उत्सर्जन मापदण्ड, रियल–टाइम निगरानी र कार्बन क्याप्चर प्रविधि अनिवार्य गरिने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दै ‘मेरो फोहोर, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई संघीय प्राथमिकतामा राखी स्रोत, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र छ । अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक एकीकरण सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई केवल निर्माणमा सीमित नराखी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
