९ महिनामा ५४ प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनमा सरकारले करिब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पती सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२% सम्म पुग्ने गर्छ । चालु शिर्षकमा सरकारले यस वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधी सम्ममा सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिंचाई, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आ.व.मा खर्च गर्न सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको २३.५८ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रमा भएको छ । यो शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने गरेको छ । यो शिर्षकमा खासगरी सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सरकारले चालु आवको चैतमशान्तसम्म ९ खर्ब ७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । राजस्वबाट मात्रै सरकारले ८ अर्ब ८६ करोड संकलन गरेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङद्वारा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड अनुगमन
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा सोमबार गृहमन्त्री गुरुङले सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले काममा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी काममा ढिलाइ भएको विषयमा उनले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । अनुगमनका क्रममा उनले काम समयमा सम्पन्न नगर्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको, दैनिक आवागमन प्रभावित भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले यस अवस्थाको चाँडो अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अबको १५ दिनभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले निर्माणलाई तीव्रता दिइ निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने जनाएका छन् ।
८४४ मेगावाट भनिएको कालीगण्डकी आयोजना ६४० मेगावाटको हुने
काठमाडौं । कालीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना ६४० मेगावाट क्षमताको निर्माण हुने भएको छ । सुरुमा ८४४ मेगावाट क्षमताको हुने भनिएको यो आयोजना हाल अध्ययनका क्रममा ६४० मेगावाट क्षमता कायम गर्दा उपयुक्त हुने गरी निर्धारण गरिएको हो । हाल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको बाँध सेती नदी र कालीगण्डकी नदीको दोभानबाट करिब १० किलोमिटरमाथि उर्लेनी खङ्गकोट कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ गुल्मी र बिहादी गाउँपालिका-२ बर्राचौर पर्वत क्षेत्रमा पर्नेछ । आयोजनामा कुल २४४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने जनाइएको छ । बाँधमा पानी जम्मा हुँदा करिब २९ किलोमिटर लामो खनियाघाटसम्म ताल बन्नेछ । यस आयोजनाको नेट हेड १८३.४ मिटर छ । डिस्चार्ज ४०५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन १ हजार ६४५.६५ गिगावाट घण्टा बराबर हुने आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा चारवटा स्टिल पेन स्टक, विद्युतगृह ४ वटा प्रान्सिस टर्बाइन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको विद्युतगृह बिहादी गाउँपालिका बर्राचौर पर्वतमा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र बिहादी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा प्रभावित हुनेछ । यस्तै बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिकाका विभिन्न वडा प्रभावित हुनेछ । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका प्रभावित हुनेछ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय मूल्याङ्कन विद्युत् विकास विभाग र परामर्शदाता जेभी स्मेक इन्टरनेशनल तथा जेड कन्सल्टले गरिरहेको छ । प्रस्तावित आयोजना पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा-बागलुङ सडकखण्ड, दोबिल्ला–फलेबास सडक कालीगण्डकी लोकमार्ग तथा कालीगण्डकी करिडोर हुँदै पुग्न सकिनेछ ।
