पालिका

बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा साउन २१ गतेदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।  सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारी अनुरूप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । 

त्रिशूली । नुवाकोटको तारकेश्वर गाँउपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद रिमालको ४४ वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान निधन भएको छ । ज्वरो र निमोनियाले स्वास्थ्य प्रतिकूल भएसँगै वीर अस्पताल काठमाडौंमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ। गत जेठमा पत्थरीको शल्यक्रियापश्चात नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएका उनलाई पछिल्लो एक सातादेखि ज्वरो र निमोनियाले समस्या बनाएको थियो । नेकपा (एमाले) नुवाकोटको सचिवालय सदस्य समेत रहेका रिमाल यसअघि विसं २०७४ को निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित थिए । उनको निधन प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गदै तारकेश्वर गाँउपालिकाले आज शोक बिदा दिएको छ । गाँउपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी (अबिरल)ले शोक वक्तव्य जारी गर्दै वडाध्यक्ष एवम् कार्यपालिका सदस्य रिमालको निधनमा आज ‘तारकेश्वर शोकको दिन’ घोषणा गर्दै गाँउपालिका, वडा कार्यालयहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा शोक बिदा दिएर राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो । महानगरले गत आवमा कुल २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४१ प्रतिशत हो । काठमाडौं महानगरको लागि मात्रै गत आवमा कुल २० अर्ब २७ करोड ५८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्एको थियो । महानगरले कुल बजेटको ५०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  महानगरले चालुतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च क्रमशः ५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ र चार लाख ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ भएको छ। काठमाडौं महानगर वडा न १ को लागि वार्षिक कुल १८ करोड ३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ करोड ३७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३५.३४ प्रतिशत खर्च हो । उक्त वडाले पुँजीगततर्फ ५ करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  वडा नं १ को लागि गत आवमा पुँजीगतर्फ १६ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै चालुतर्फ उक्त वडाको लागि १ करोड ७४ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं २ ले गत आवमा कुल बजेटको ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि महानगरले १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  वडा नं २ को लागि महानगरले चालुतर्फ एक करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेकोमा ६९ लाख रुपैयौँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतर्फ १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  वडा नं ३ ले आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको ६३.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि गत आवमा १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।