पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा आफ्नो दाबेदारी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका २१ वडाबाट निर्माणाधीन गोफल टोलस्थित श्रीधर नारायण परिसरको फल्चा र पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले यस्तो बताएका हुन् । उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए र महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दाबेदारी रहेको बताए । मेयर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताए । ‘आगामी निर्वाचनको लागि अहिले नै उम्मेदवारी दिन्छु भनेर त नभनौँ । म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो । पार्टीले आवश्यक्ताअनुसार कुन जिम्मेवारी दिने हो, त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ ? त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दिए काम गर्ने हो, होइन भने पार्टीले जसलाई जिम्मा दिएपनि काठमाडौं महानगरपालिका हामी जित्ने गरेर तयारी अवस्थामा छौँ, ‘ उनले भने ।  

काठमाडौं । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आगामी नयाँ सालको पहिलो महिनामै एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनप्रति राजनीतिकका बुझाइमा देखिएको फरकपन र दुविधाका बीच मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समिति नाम कायम गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ । विसं २००४ मा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएकी थिइन् । आयोगका अनुसार, नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनकारूपमा विसं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, विसं २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं विसं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनकारूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए । मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिन्छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं मुलपानीका सुमन अधिकारी आफ्नो नाममा रहेको ५ रोपनी जग्गामध्ये २ रोपनी जग्गा खोलाले बगाउँदा निकै चिन्तित छन् । वर्षायाममा वर्षेनी आउने बाढीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा मनोहरा खोलाले बगाउँदा उनी चिन्तित भएका हुन् । सो खोला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनेको स्मार्ट सिटी भित्र पर्छ । विगत चार वर्षदेखि सो क्षेत्रको जग्गा रोक्का छ । चार वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयहरुले न जग्गा बिक्री गर्न पाएका छन् न त खरिद गर्न नै । तर, वर्षेनी मनोहरा खोलामा आउने बाढीले हजारौं रोपनी जग्गा खेर गइरहेको छ । ‘लामो समयदेखि नयाँ सहर बनाउने भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोकेर राख्यो तर, अहिले जग्गा खोलाको बगर बनेको छ, यसको न तटबन्ध भएको छ, हातमा लालपुर्जा मात्रै छ, जग्गा छैन,’ अधिकारीले भने । मनोहरा खोलाले गर्दा नै करोडौंको क्षति भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कुनै पनि निकायले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा तटबन्धका विषयमा गुनासो गर्दा पनि गुनसोको सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । यस्तै, मुलपानीकै अर्का स्थानीय सन्देश भट्टराई पनि नदि नजिकै रहेको आफ्नो घर पनि नदीले कटान गर्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । उनको पनि २/३ रोपनी जग्गा खोलाले बगाइसकेको छ । खोलाले यति धेरै जग्गा बगाउँदा पनि कुनै पनि निकायले वास्ता नगरेको उनको पनि गुनासो छ । उनले सरकारले पीडितहरूलाई मुआब्जा पनि नदिएको गुनासो गरे । स्थानीयहरुका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरकाको सीमाना नटुङ्गिएको कारण हालसाबी पनि हुन नसकेको छैन । स्थानीयहरुले २०२१ सालको नापी अनुसार आफुहरुले आफ्नो जग्गा पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘जुन ठाउँबाट खोला बग्नु पर्ने हो त्यो ठाउँबाट खोला नबगेर व्यक्तिको जग्गाबाट बगिरहेको छ, खोलाले बिगारेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म यसको समाधान हुँदैन, प्राधिकरणले काम नगरे अब प्रधिकरणविरुद्द मुदा हाल्छौं,’ आक्रोशित हुँदै स्थानीय भन्छन् । तटबन्धको काम बल्ल सुरु विभिन्न निकायहरुले मनोहरा खोलामा तटबन्धको आश्वासन दिएपनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अहिले तटबन्ध सुरु गरेकाे छ । प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा ४ वर्ष अघि नै नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । नयाँ शहर बन्ने भनेपछि रोक्का भएको जग्गामा कुनै पनि काम भइरहेको छैन । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले काँडाघारी सनसिटिको माथिल्लो क्षेत्र तिर तट्बन्धको काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुसार नै काम अगाडि बढेको हो । चालु आवमा सनसिटीबाट १३ सय मिटर खोलामा तटबन्ध गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ । तर, चालु आवमा १३ सय मिटर तटबन्ध गर्नु चुनौति नै छ । तट्बन्ध गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गत आर्थिक वर्षमा नै तयार भएको थियो । जग्गा विवाद र अन्य कारणले गर्दा सनसिटिसम्म मात्र खोलामा तटबन्ध भएको थियो । तर, सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाएपछि यस वर्षबाट तटबन्धको काम अगाडि बढाएको अर्यालले जनाए । उनका अनुसार उक्त करिडोरको काम २० करोड रुपैयाँको बजेटमा सुरु भएको हो । ‘यो वर्षको अन्तिमसम्ममा बागमती भरीको सम्पूर्ण योजना बन्दै छ, त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका नदी प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम र त्यहाँ लाग्ने खर्चबारेमा भन्न सक्छौं,’ उनले भने । ‘काठमाडौं उपत्यका भित्रका जमिन किनबेच गर्दा २०६५/६६ सालबाट बागमती विकास कोषमा रकम संकलन हुन थालेको थियो, त्यो पैसा अहिले पनि हामीलाई आएको छैन, संघमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ, ०६३/६४ मा उक्त रकम प्रदेशलाई पनि बढ्यो, त्यस बजेट निकास गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गरेर पछि यो वर्ष तट्बन्धनको लागि २० करोड रुपैयाँ आएर काम सुरु हुन थालेको हो,’ उनले विकासन्युजलाई भने । उनका अनुसार पर्याप्त बजेट भयो भने अर्को वर्ष नै ठूलो आयोजना अगाडि बढाएर काम गर्न सकिनेछ । २०२१ को नापी अनुसार तटबन्ध हुने सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार २०२१ सालको नापी अनुसार नै खोलामा तटबन्ध हुनेछ । २०२१ सालमा नापीपछि खोलामा तटबन्ध हुन सकेको थिएन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वर्ष अगाडि चारै शहरमा पर्ने १ लाख ३० हजार बढी रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर, अब प्राधिकरणले नै सिफारिस गरेर १ लाख ३० हजार रोपनीमध्ये केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इशान शहरको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन गर्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले सो क्षेत्रमा कति जग्गा तथा घर क्षति भयो भनेर तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको बताइन् । खोलाले क्षति पुर्याउन लागेको घर, कति घर जोखिमा छन्, र कति क्षति भयो भनेर अध्ययन भइरहेको उनले बताइन् । यस्तै, उनले सो क्षेत्रका बाढी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘मुआब्जा दिनको लागि ठुलो रकम लाग्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, प्राधिकरणले तटबन्धका लागि ७ करोड बजेट छुट्याएको बताइन् । सम्बन्धित सामग्री: नयाँ ४ शहरः ४ वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी, प्राधिकरण भन्छः जग्गाधनीको मर्का बुझेका छौं