स्थानीय निर्वाचन : आयोगले दिएको सीमा अनुसार उम्मेद्वारको खर्च साढे ५४ अर्ब, होला कति ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारीहरू चुनावी प्रचार प्रसार साथै जनताको घर दैलोमा देखिन्छन् । स्रोतसाधनमा स्थानीयको पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको संघीयता अन्तर्गतको स्थानीय तहले अबको केही दिनमा नै नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँदैछ । नयाँ जनप्रतिनिधिसँगै फेरि विकास निर्माणले फड्को मार्ने जनताले अपेक्षा लिएका छन् । बैशाख ३० गने हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुखमा १ सय ५५ जना र उपप्रमुखमा ८० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ५६, उपप्रमुखमा ३१, ललितपुर महानगरको प्रमुखमा १४ र उपप्रमुखमा १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै, पोखरा महानगर प्रमुखमा २६, उपप्रमुखमा १० जना, विराटनगर महानगर प्रमुखमा ११ र उपप्रमुखमा १० जना, भरतपुरको प्रमुखमा ३०, उपप्रमुखमा १३ जना वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि १३ स्वतन्त्रसहित १८ र उपप्रमुखमा ४ जनाले उम्मेदवारी छन् । अहिलेको स्थानीय तहको चुनावको माहोल फरक किसिमको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशका प्रमुख दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मतदातालाई प्रभावित पार्न देशभर ठूला आमसभा संचालन गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले देशभर १ लाख ४७ हजार जति उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर पदमा ३ हजार ४३० जना र उपमेयरमा २ हजार ९७ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । आयोगले महानगरको मेयर तथा उपमेयरलाई ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । यस्तै वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा दिएको छ । देशभरमा ३ हजार ३६३ अध्यक्ष र २ हजार ३८२ जना उपाध्यक्ष पदमा प्रत्यासी छन् । आयोगले दिएको खर्च सीमा अनुसार एक जना उम्मेद्वाले औसतमा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने देखिन्छ । आयोगले दिएको सीमा अनुसार नै खर्च हुने हो भने पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् । एद्यपि, आयोगले दिएको सीमाको खर्चले वडा अध्यक्षसम्मको चुनाव लड्न पनि नपुग्ने उम्मेदवारहरु बताउँछन् । चुनावी प्रचार क्रममा अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव हार्ने पनि हुन्छन् । कसैको जग्गा, घर धरौंटीमा राखेर रकम खर्च गर्ने मनसाय हुन्छ । खर्च नगरे चुनाव जित्न सम्भव पनि देखिदैन । पालिकामा कसले कति खर्च गर्ने भन्ने प्रतिपर्धा पनि हुन थालेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले २०७४ सालको चुनावमा करिब ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन् । यस पटको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारले जति पनि खर्च गर्न सक्ने सत्यालले बताइन् । ‘२० वर्ष पछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, त्यो बेला जनताले जनप्रतिनिधि आयो भने राम्रो काम होला भन्ने सोच थियो, अब अहिलेको चुनावमा उम्मेदवारीलाई कसरी जितौं भन्ने मात्र ध्याउन्ति छ, त्यसैले खर्च पनि बढ्छ होला,’ उनले भनिन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको खर्चले चुनावमा नपुग्ने उनको आकलन छ । यस्तै, गत निर्वाचनमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको षडानन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेरिका राईले जानकारी दिइन् । तर, उनी भने यस पटकको चुनावमा धेरै रकम खर्च नहुने दाबी गर्छिन् । तर, उम्मेदवारले गरेको खर्चको यकिन तथ्यांक अरुलाई थाहा नहुने उनको भनाई छ । ‘यस वर्ष पार्टीको टिसर्ट, क्याप, झन्डा धेरै छापेका छैनौं, सो नछाप्दा पनि खर्च कम हुन्छ, कार्यकर्तालाई केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च उम्मेदवारीको हुने भए पनि उम्मेदवारले खर्च यति भयो भनेर भन्दैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङ्ग २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी बनी निर्वाचित हुदा करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् । हालको स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले तोकिदिएको भन्दा बढी खर्च हुन सक्ने गुरुङ्गले बताए । ‘एउटा खर्चको सीमा देखाउँदै हिँड्छ, अर्को लुकाउँदै हिँड्छ, बोल्यो भने कानुनले सजाय दिन्छ, त्यसैले सबैले यथार्थ कुरा भन्दैनन्,’ उनले भने ।

मतपत्रमा कालो, रातो, नीलो वा हरियो मसीको कलमले हस्ताक्षर गर्न सकिने

काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसाकलमबाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियोमध्ये कुनै पनि मसी भएको कलम–डटपेनले सही गराउन सकिने भएको छ । आयोगले वैशाख २२ गते गरेको निर्णयअनुसार सिसाकलमबाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियोमध्ये कुनै मसी भएको कलम–डटपेनले सही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको हो ।

चुनावी योजना: धनुषाधामलाई पर्यटकीय नगर बनाउनेदेखि गरिब विद्यार्थीलाई ल्यापटप र छात्रवृति

जनकपुर । ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्ने योजनालाई समेटिएर धनुषाधाम नगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको नगरप्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका देवेन्द्रकुमार यादव (दीपक) र उपप्रमुखका उम्मेदवार अम्बिकाकुमारी विश्वकर्माले उक्त प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको धनुषाधाम नगरपालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि करिब २५ किलोमिटर धार्मिक प्राकृतिक पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने, नगर क्षेत्रमा रहेको धनुषा मन्दिर र राम मन्दिरलाई थप सौन्दर्यीकरण र गुणस्तरीय सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखी धनुषाधाम धर्मशालालाई यात्री निवासका रूपमा विकास गरिने तथा सांस्कृतिक सङ्ग्राहालयको स्थापना र बाल उद्यानको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । समृद्ध नगरका लागि कृषि भन्ने नाराका साथ चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएको आफूहरु निर्वाचित भएपछि तत्कालै नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि नगर विकास समिति गठन गरी कृषकले वर्षाैंदेखि खेप्दै आएका मलखाद्य, बीउबिजन, कृषि सामग्रीलगायतका समस्यालाई समाधान गरिने नगरप्रमुखका उम्मेदवार यादवले बताए । एक गाउँ एक उत्पादनको नीतिलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिने उल्लेख गर्दै उनले कृषि बीमा लागू गरिने र दूध उत्पादक सहकारीमार्फत हरेक वडामा दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापनालाई जोड दिने जानकारी दिए । नगर क्षेत्रका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै हरेक वर्ष पाँचदेखि १० किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने, सबै वडामा सेवा पुग्ने गरी तीनवटा नगरबस सञ्चालन गर्ने र अलपत्र अवस्थामा रहेको बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने आफूहरूको प्रतिबद्धता रहेको नगरप्रमुखका उम्मेदवार यादवले बताए । सो अवसरमा उपप्रमुखका उम्मेदवार अम्बिकाकुमारी विश्वकर्माले दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने आफूहरुको प्रतिबद्धता रहेको बताइन् । फरक क्षमता भएका, गरिब, बिपन्न, दलित एवं जनजाति समुदायलाई ल्यापटपको व्यवस्था गर्ने, प्रतिविद्यार्थी १० हजार छात्रवृत्ति तथा अतिविपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई एक इञ्जीनियर र दुई ओभरसियर कोर्ष अध्ययन गर्नका लागि सम्पूर्ण छात्रवृत्ति दिइने व्यवस्था गरिने आफूहरूको योजना रहेको उनले उल्लेख गरिन् । गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष शेषको निधन धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष अब्दुल वारिक शेषको गए राति निधन भएको छ । लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित शेषको राति ८ बजेतिर निवासमै निधन भएको परिवारजनले बताएको छ । विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित शेख पुनः उम्मेदवार बन्ने सोचका साथ अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर कांग्रेसले सुदेश चौधरीलाई गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । उनको आज बिहान इस्लाम धर्मावलम्बीको परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिने परिवारजनले जनाएका छन् । रासस