पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं मुलपानीका सुमन अधिकारी आफ्नो नाममा रहेको ५ रोपनी जग्गामध्ये २ रोपनी जग्गा खोलाले बगाउँदा निकै चिन्तित छन् । वर्षायाममा वर्षेनी आउने बाढीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा मनोहरा खोलाले बगाउँदा उनी चिन्तित भएका हुन् । सो खोला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनेको स्मार्ट सिटी भित्र पर्छ । विगत चार वर्षदेखि सो क्षेत्रको जग्गा रोक्का छ । चार वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयहरुले न जग्गा बिक्री गर्न पाएका छन् न त खरिद गर्न नै । तर, वर्षेनी मनोहरा खोलामा आउने बाढीले हजारौं रोपनी जग्गा खेर गइरहेको छ । ‘लामो समयदेखि नयाँ सहर बनाउने भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोकेर राख्यो तर, अहिले जग्गा खोलाको बगर बनेको छ, यसको न तटबन्ध भएको छ, हातमा लालपुर्जा मात्रै छ, जग्गा छैन,’ अधिकारीले भने । मनोहरा खोलाले गर्दा नै करोडौंको क्षति भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कुनै पनि निकायले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा तटबन्धका विषयमा गुनासो गर्दा पनि गुनसोको सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । यस्तै, मुलपानीकै अर्का स्थानीय सन्देश भट्टराई पनि नदि नजिकै रहेको आफ्नो घर पनि नदीले कटान गर्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । उनको पनि २/३ रोपनी जग्गा खोलाले बगाइसकेको छ । खोलाले यति धेरै जग्गा बगाउँदा पनि कुनै पनि निकायले वास्ता नगरेको उनको पनि गुनासो छ । उनले सरकारले पीडितहरूलाई मुआब्जा पनि नदिएको गुनासो गरे । स्थानीयहरुका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरकाको सीमाना नटुङ्गिएको कारण हालसाबी पनि हुन नसकेको छैन । स्थानीयहरुले २०२१ सालको नापी अनुसार आफुहरुले आफ्नो जग्गा पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘जुन ठाउँबाट खोला बग्नु पर्ने हो त्यो ठाउँबाट खोला नबगेर व्यक्तिको जग्गाबाट बगिरहेको छ, खोलाले बिगारेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म यसको समाधान हुँदैन, प्राधिकरणले काम नगरे अब प्रधिकरणविरुद्द मुदा हाल्छौं,’ आक्रोशित हुँदै स्थानीय भन्छन् । तटबन्धको काम बल्ल सुरु विभिन्न निकायहरुले मनोहरा खोलामा तटबन्धको आश्वासन दिएपनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अहिले तटबन्ध सुरु गरेकाे छ । प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा ४ वर्ष अघि नै नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । नयाँ शहर बन्ने भनेपछि रोक्का भएको जग्गामा कुनै पनि काम भइरहेको छैन । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले काँडाघारी सनसिटिको माथिल्लो क्षेत्र तिर तट्बन्धको काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुसार नै काम अगाडि बढेको हो । चालु आवमा सनसिटीबाट १३ सय मिटर खोलामा तटबन्ध गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ । तर, चालु आवमा १३ सय मिटर तटबन्ध गर्नु चुनौति नै छ । तट्बन्ध गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गत आर्थिक वर्षमा नै तयार भएको थियो । जग्गा विवाद र अन्य कारणले गर्दा सनसिटिसम्म मात्र खोलामा तटबन्ध भएको थियो । तर, सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाएपछि यस वर्षबाट तटबन्धको काम अगाडि बढाएको अर्यालले जनाए । उनका अनुसार उक्त करिडोरको काम २० करोड रुपैयाँको बजेटमा सुरु भएको हो । ‘यो वर्षको अन्तिमसम्ममा बागमती भरीको सम्पूर्ण योजना बन्दै छ, त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका नदी प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम र त्यहाँ लाग्ने खर्चबारेमा भन्न सक्छौं,’ उनले भने । ‘काठमाडौं उपत्यका भित्रका जमिन किनबेच गर्दा २०६५/६६ सालबाट बागमती विकास कोषमा रकम संकलन हुन थालेको थियो, त्यो पैसा अहिले पनि हामीलाई आएको छैन, संघमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ, ०६३/६४ मा उक्त रकम प्रदेशलाई पनि बढ्यो, त्यस बजेट निकास गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गरेर पछि यो वर्ष तट्बन्धनको लागि २० करोड रुपैयाँ आएर काम सुरु हुन थालेको हो,’ उनले विकासन्युजलाई भने । उनका अनुसार पर्याप्त बजेट भयो भने अर्को वर्ष नै ठूलो आयोजना अगाडि बढाएर काम गर्न सकिनेछ । २०२१ को नापी अनुसार तटबन्ध हुने सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार २०२१ सालको नापी अनुसार नै खोलामा तटबन्ध हुनेछ । २०२१ सालमा नापीपछि खोलामा तटबन्ध हुन सकेको थिएन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ वर्ष अगाडि चारै शहरमा पर्ने १ लाख ३० हजार बढी रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । तर, अब प्राधिकरणले नै सिफारिस गरेर १ लाख ३० हजार रोपनीमध्ये केही जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इशान शहरको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन गर्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले सो क्षेत्रमा कति जग्गा तथा घर क्षति भयो भनेर तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको बताइन् । खोलाले क्षति पुर्याउन लागेको घर, कति घर जोखिमा छन्, र कति क्षति भयो भनेर अध्ययन भइरहेको उनले बताइन् । यस्तै, उनले सो क्षेत्रका बाढी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘मुआब्जा दिनको लागि ठुलो रकम लाग्छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, प्राधिकरणले तटबन्धका लागि ७ करोड बजेट छुट्याएको बताइन् । सम्बन्धित सामग्री: नयाँ ४ शहरः ४ वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी, प्राधिकरण भन्छः जग्गाधनीको मर्का बुझेका छौं

भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष किरण थापामगरले आफू जननिर्वाचित भएपछि पाँच वर्षे कार्यकालमा पाएको सम्पूर्ण तलब भत्ता एवं पारिश्रमिक विद्यालयलाई सहयोग प्रदान गरेका छन् । विद्यालयमा आउने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न तथा कापी, कलम, किताब किन्न नसक्ने बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने उद्देश्यले उनले विद्यालयमा स्थापना भएको ‘जगत भैरव प्रतिष्ठान’ लाई पाँच वर्षको तलब भत्ताबापतक १५ लाख हस्तान्तरण गरेका हुन् । वडाध्यक्ष थापामागरले भने, ‘मैले आफू जनप्रतिनिधि भएपछि पाएको पाँच वर्षको सम्पूर्ण तलब, भत्ता गरी १५ लाख यस विद्यालयका लागि स्थापना भएको ‘जगत भैरव प्रतिष्ठान’ को अक्षय कोषलाई आजकै मितिबाट हस्तान्तरण गरेको छु, अब यो क्षेत्रमा कोही पनि गरिब विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेर वा शैक्षिक सामग्री नभएर पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ सूर्यविनायक नगरपालिकाले यहाँका वडाध्यक्षलाई एक सवारीसाधन (मोटरसाइकल), उक्त साधनका लागि पेट्रोल र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । नगरपालिकाबाट पाउने कुनै पनि सुविधा नलिएको बताउँदै उनले भने, ‘म वडाध्यक्ष भएपछि नगरपालिकाले दिएको सवारीसाधन पनि लिइन, मैले नगरपालिकाबाट एक रुपैयाँको तेल पनि लिएको छैन, मैले तलब भत्ता पनि लिन्न भनेको थिएँ, तर साँसद महेश बस्नेतले तलब भत्ता लिएर सामाजिक कार्यमा लगाउनुस् भन्ने सुझाब दिएपछि उक्त रकम मैले गरिब विद्यार्थीका शिक्षाका लागि खर्च गर्ने गरी अक्षयकोषलाई हस्तान्तरण गरेको छु ।’ अक्षयकोषमा रहने रकमबाट उक्त विद्यालयमा आउने गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि शिक्षाको पहुँच पु¥याउन, पैसा नभएर कापी, कलम, किताब किन्न नसक्ने कोही पनि पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर अक्षयकोष स्थापना गरी रकम प्रदान गरेको उनले बताए । अक्षयकोषका लागि नेकपा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं सांसद महेश बस्नेतले आफ्नो एक महिनाको तलब प्रदान गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालिले १० लाख, झ्यामो घ्याङ हाउजिङ प्रालिले १० लाख र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष द्वारिकाप्रसाद सत्यालले एक लाख सहयोगसहित एकै दिन अक्षयकोषमा ३७ लाख जम्मा भएको छ । वडाध्यक्ष थापामगरले आफ्ना स्वर्गीय हजुरबुबा जगत र बुबा भैरव थापामगरको नाममा स्थापना गरेको प्रतिष्ठानको अक्षयकोषमा एक करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् सुशीला मिश्र भट्ट । उनी उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको करिव साढे ४ वर्ष पूरा भएको छ भने कार्यअवधि सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ । नागरिकका स–साना समस्याको समाधान गर्न तथा विकास निर्माणको काममा उनले उदाहरणीय काम गरिसकेका छिन् । आवश्यक नीति र विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीयलाई सहभागी गराई उनिहरुले सजिलै विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा काम गरेको उपप्रमुख भट्ट बताउँछिन् । यो अवधिमा उपमहानगरपालिका भित्र भएका विकासका काम कारबाही, उपलब्धि, कार्यकालको समीक्षा, यो अवधिसम्म आइपुग्दा पूर्वाधार विकासतर्फ भएको काम, निर्वाचनको समयमा बोलेका कुराहरूको कार्यान्वयन लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले उनै उपप्रमुख भट्टसँग कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचितको ५ वर्ष पूरा हुनै लाग्यो । जनताको माग पुरा गर्न कत्तिको सहज भयो ? सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएको उपमहानगर धनगढी हो । उपमहानगरपालिका जनसंख्या साथसाथै भूगोलको हिसाबले पनि ठुलो छ । विकास निर्माणको काम पालिकाले जति नै धेरै गरेपनि जनताको इच्छा पुरा गर्न कहिल्यै सकिँदैन । किनभने जनताको इच्छा एक पछि अर्की गर्दै बढ्दै जान्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर उपप्रमुखको जिम्मा पाएपछि जनताको आवश्यकता र इच्छा अनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । कहिल्यै पनि विकास भन्ने कुरापुरा हुँदैन, विकास निर्माणको काम निरन्तर चलिरहने भएकाले जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक नै हो । जनताको इच्छा आकाङ्छा पुरा गर्ने स्रोत र साधन नेपाल सरकारसँग नै छैन, यो एउटा उपमहानगरपालिका हो । उपमहानगरमा भएको स्रोत, साधनको र बजेटको अधिकतम सदुपयोग गरी विकास निर्माणको काम धेरै भन्दा धेरै गर्न सफल भएका छौं । उपमहानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा उलेखनिय काम गरेको छ । उपमहानगरपालिकामा सबै भन्दा ठुलो समस्याको रूपमा डुबानको छ । समतल भूमि भएकाले वर्षयाममा यहाँ डुबान र कटानको ठुलो समस्या छ । ती भइपरी आउने समस्यालाई समाधान गर्न उपमहानगरलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । डुवानाको समस्यालाई दिगो रूपमा हल गर्न सकेका छैनौं । उक्त समस्यालाई समाधान गर्नको लागि धेरै ठुलो बजेटको आवश्यक पर्छ । खोलालाई मिचेर व्यक्तिहरूले धेरै तिर घरहरू बनाएका छन् । यसमा सरकारी कार्यालयहरूको पनि संलग्नता रहन सक्छ । जनताले दोष दिने सरकारी क्षेत्रलाई नै हो । हाम्रो अगाडिको सबै भन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा डुबान रहेको छ । यसका समस्या समधान गर्नको लागि पनि उपमहानगरपालिका लागि परिरहेको छ । विकास भनेको निरन्तर चली रहने प्रक्रिया हो । यो अवधिसम्ममा उपमहानगरले विकासको खाका तयार पारिसकेको छ । हामीले विकास निर्माणको काममा पूर्वाधार विकासमा मात्र धेरै महत्त्व दिएका हुन्छ भने उपमहानगरले पूर्वाधार साथसाथै सामाजिक विकासतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले जनअपेक्षा अनुसार नै काम गरेको छ । त्यस कारणले गर्दा हामीले आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण आदि सबै क्षेत्रको विकास गरी नागरिकलाई कसरी सुखमय बनाउने भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ नि ? धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि समग्र क्षेत्रमा काम गरेका छौं । झन् हामीले न्यायिक क्षेत्रमा काम नगर्ने भन्ने त कुरै आएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उबलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौं । न्यायिकसमितिलाई हामीले एकदमै राम्रो तरीकाले सञ्चालन गरेका छौं । संस्थागत सो मुल्याङनमा पनि सबै भन्दा बढी अंक न्यायिक समितिलाई मिलेको छ । न्यायिक समितिमा घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद जस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् । जनतालाई छिटोभन्दा छिटो न्यायको पहुँच भनेर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पनि सक्रिय बनाएका छौं । उपमहानगरपालिका भित्र ९० वटा मेलमिलाप कर्ताहरू छन् । जसलाई हामीले कोभिडको समयमा पनि कसैलाई समस्या नपरोस् भनेर सक्रिय अवस्थामा राख्यौं । कोभिडको समयमा पनि महानगर भित्रको न्यायिक समिति केही हतसम्म खुल्ला थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि उपमहानगरले सहयोग गरेको छ । अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई डिजिटल परिचय पत्र दिँदै आएका छौं । ताकी उनीहरूले नेपाल भित्र उक्त पत्रको काम लाग्न सकोस् । अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्न सामाग्रहरु पनि वितरण गर्दै आएका छौं । हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु । समग्र पीडितले न्याय पाउनु पर्याे, दोषीलाई सजाय हुने तरिकाले न्यायिक प्रणालीमा काम गरी रहेका छौं । निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभयो ? हामीले गरेका संकल्प र प्रतिबद्धताहरू सबै पूरा गरेका छौं । केही प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि बाँकी छन् भने बाँकी रहका प्रतिबद्धता पनि हाम्रो कार्यकाल भित्र नै पुरा गर्छौं । कतिपय कुराहरू चुनावी बाचा भन्दा पनि बढी भएका छन् । आफ्नो साढे ४ वर्षको कार्यकालमा जनताले सोचेको र जनतासँग वाचा गरे भन्दा धेरै काम गरेका छौं । सडक निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि महानगरले उल्लेख्य काम गरेको छ । उपमहानगरले रोजगारी सिर्जना गर्न, विकासलाई तीव्रता दिनका लागि काम गरिरहेको छौं । जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पनि धेरै हदसम्म पुरा गर्न सफल भएका छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ । कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने अर्थात् यो चाहिँ मेरै कार्यकालमा पूरा भयो भनेर देखाउने कुनै काम छ ? हामीले पालिकामा सञ्चालन गरेका तर काम पुरा नभएका योजनाहरू धेरै छन् भने केही योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छन् । यी योजनाहरू पुरा गर्नतर्फ पनि लागेका छौं । कार्यकाल भित्रमा पालिकामा विकास निर्माणको देखि लिएर हरेक क्षेत्रमा काम भएका छन् । खानेपानी नागरिकको घरमा पुर्याउने काम भएका छन् । पुलहरू तयारहरू भएका छन् । पालिकामा गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छ, तर ककपनि बिस्तारै एकपछि अर्को काममा सफलता पालिकाले पाउँदै छ । कोरोनाको संक्रमण पुन बढ्न थालेको छ, यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले के काम गरी छ ? उपमहानगरपालिले कोभिडको अवधि देखि निरन्तर प्रत्येक वडा–वडामा निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्थापन मिलाएको छ । कोरोना रोकथाम र उपचार र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन देखि नागरिकहरूलाई यातायातको व्यवस्थासँगै जनचेतनाका कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ । हाल पालिकाले खोप लगाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पालिका भित्र खोपका विभिन्न चरणहरू लगाउने काम धमाधम चली रहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नमा उपमहानगरपालिका अहोरात्र खटेर काम गरेको छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिँड्डुल गर्नेहरूलाई कारबाही पनि गरेका छौं । यस्तै प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको बारे अनुगमन पनि गरेको छ । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा गर्न नसकेका काम के–के हुन् ? लगभग सोचेका सबै काम त भएका छन् । तर, मैले महिलाहरूको लागि एउटा पार्क बनाउन खोजेको थिए । ताकी उक्त पार्कमा महिलाहरू बस्नसकुन्, उनीहरूले बालबच्चालाई स्तनपन गर्न सहज होस् भन्ने योजना बानाएको थियो । बजेट अभावको कारणले मैले यो काम गर्न सकिन । यो अवधिमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउन सफल हुन भयो ? सिंहदरबार भनेको अधिकारको कुरा हो । सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारसँगै हुन्छ । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारहरू हामीले नागरिकको घरघरसम्म पुर्याएका छौं । किन भने स्थानीय तहको एउटा सञ्जाल छ । उपमहानगरपालिका भित्र १९ वटा वडा छन् । ति वडाबाट पाउने सेवा सुविधा हामीले नागरिकको घरघरमा पुर्याएका छौं । पहिला एउटा योजनाको सिफारिस लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम जानु पर्दथियो । हाल उक्त सिफारिस वडाबाट प्राप्त हुन्छ । मेरो विचारमा त संविधान र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको आधारबाट हेर्न हो भने सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ ।