पालिका

फाइल फाेटाे काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नं. २ र ७ मा प्रधानमन्त्री पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनका लागि उक्त पार्कको निर्माण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट पार्क निर्माणको काम थाल्ने गरी हाल टेन्डरेको प्रक्रियामा पार्कको काम अगाडि बढेको महानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकारी पुन बहादुर दाहलले बताए । सो पार्कमा विराटनगरभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्तम्भ निर्माण गरी उनीहरूको कार्यकाल र योगदानको विवरण राखिने छ । अधिकारी दाहलका अनुसार आकर्षक बोटबिरुवा र पूर्वाधारसमेत तयार गरी पार्क निर्माणको योजना छ । उक्त पार्क निर्माणको कामकाे आन्तरिक विश्लेषण महानगरपालिकाले आफैले गरिरहेकाे छ । पार्क निर्माणको लागि डीपीआर भएको छैन, यसको डिजाइन बनिसकेको छ, डीपीआर र यसको सपुर्ण प्रक्रिया सकेपछि टेन्डर गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । उक्त पार्क निर्माणको लागि महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सो पार्क टेन्डर भई निर्माण सुरु भएको २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समय अवधि भित्र नसकिए थप समय गरेर भए पनि पार्क निर्माणको योजना महानगरले बनाएको छ । पार्क आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिने छ । एकैपटक धेरै पर्यटकलाई दृश्यावलोकन गराउन सकिने गरी पार्क निर्माण हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘उक्त पार्कको काम चालु आर्थिक वर्षबाट नै सुरु हुन्छ, पार्क निर्माण गर्ने टेन्डर सम्भवत यही १५ गते भित्र निस्कने छ,’ उनले भने । टेन्डर भएको ६१ दिनमा पार्कको शिलान्यास हुने दाहलले बताएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पूनर्निर्माणको जिम्मा नपाउँदा अधिकाशं संरचना टेकाकोे भरमा रहेको बताएका छन् । आईतबार १९९० माघ २ गते र त्यसपछिको भूकम्पमा परेर दिवंगतहरुको स्मृतिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । भूकम्पले भौतिक संरचनामा पु¥याएको क्षति व्यवस्थापन गर्न महानगरले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाएको सन्दर्भ उठाउँदै मेयर शाक्यले भने, ‘काठमाडौँमा अझै पनि टेकाका भरमा सांस्कृतिक संरचना अडिएका छन् । यी संरचना पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानको स्वामित्वमा छन् । महानगरको स्वामित्वमा भएका सबै भौतिक संरचना पुननिर्माण भएको वा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । टेका लगाएका भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न हामीलाई दिनोस्, हामीले अनुरोध गरेका हौँ । तर, जिम्मेवारी पाएनौँ ।’ यस्तै, उनले सम्भावित विपत पूर्व तयारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनलाई कडाइ गरिएको बताए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले, विपद क्षति व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैँमा सशक्त र अन्तर सरकार र आन्तरिक समन्वयमा बलियो बनाउँदै लानु पर्ने बताए । ‘नागरिक सचेतना र विपद व्यवस्थापन गर्ने कानुनी प्रबन्धबाट सम्भावित क्षति कम गराउन सकिन्छ । प्रकृति र प्राकृतिक संरचनामा मान्छेले दख्खल दिइरहेका छन् । त्यसैकारण कहिलेकाहीँ अप्रत्यासित जोखिम व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । महानगरको विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक नीलकाजी शाक्यले, वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत टोल टोलमा भएका जोखिमको पहिचान गर्ने र सम्भावित विपत्तिका सामना गर्न क्षमता बढाउने काम भइरहेको बताए । २०७२ सालको भूकम्पलको धक्काले सिकाएको पाठ विर्सियो भने भोलि क्षतिको परिमाण झन् बढ्न सक्छ । यसलाई कम गराउन महानगरले सुरक्षित बस्ती विकासको कार्यक्रमलाई जोड दिएको संयोजक शाक्यको भनाइ थियो । स्मृति सभामा फायर हवल्दार बद्रीप्रसाद अधिकारी, नगर प्रहरी हवल्दार विशेश्वर पण्डित, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार उत्तमहरि श्रेष्ठलाई नगद १५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको थियो । यस बर्ष ‘भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना’ नारासहित दिवसका कार्यक्रम मनाइँदैछ । गएको बर्ष “बहु प्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा” नारा राखिएको थियो । यस बर्षको मुल समारोह स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा आयोजना गर्ने तालिका छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युतीय बस किन्ने क्रम बढ्दो छ । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि ४ ओटा विद्युतीय बस खरीद गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले साझा यातायातसँग सम्झौता गरी उक्त बस सञ्चालन गर्ने भएको हो । महानगरले उक्त बस खरिद गर्नको करिब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए । मेयर महर्जनका अनुसार पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाले उक्त बसबाट निःशुल्क सेवा लिन पाउने छन् । बस खरिद तथा बसको व्यवस्थापन साझा यातायातले गर्छ भने लगानी महानगरले गर्ने भएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा पनि महानगरले विद्युतीय बस किन्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो, किनिएका बस आउँदै छन्, चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटको व्यवस्था गरेका हौं,’ मेयर महर्जनले भने । बस सेवा महानगरपालिकाभित्र संचालन हुनेछ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै जाने नीतिअनुरूप महानगरले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । ‘पहिलो चरणमा चारवटा बस सञ्चालन गर्छौं, त्यसको प्रभावकारिता हेरेर थप ४ वटा बसहरू पनि थप्ने योजना छ, महर्जनले भने । सवारीका चापका कारण उपत्यका भित्र प्रदूषण पनि बढ्दो छ । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा ऊर्जाको खपत साथै पेट्रोलको प्रयोग कम हुँदै जान्छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैकारण आफूहरुले विद्युतीय बस संचालनकमा जोड दिएको मेयर महर्जनले बताए । २३ लाख रुपैयाँ पर्ने बस महानगरसँग सहकार्य गरी खरिद गर्न लागेको एक वटा विद्युतीय बसको मूल्य करिब २३ लाख रुपैयाँ पर्ने साझा यातायातका सञ्चालक समितिका सदस्य भूषण तुलाधरले बताए । उक्त बस खरिद गर्नको लागि टेन्डर भइसकेको छ । सदस्य तुलाधरका अनुसार उक्त बस ३ महिनाभित्र आइपुग्छ । ‘बस कस्तो खालको आउँछ, त्यसअनुसार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्छाैं, अलिे त्यसको डिजाइनहरू बनिरहेको छ, चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफलमा छौं,’ उनले भने । बस खरिद गरेपछि केही महिनापछि नै सञ्चालन हुनेछ । महानगरपालिकाले बस खरिद गर्नको लागि डेढ करोड रुपैयाँ बजेट साझा यातायातलाई दिइसकेको तुलाधरले जानकारी दिए । ४० थान विद्युतीय बस खरिद गर्दै साझा यातायात साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने भएको छ । साझाले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँले नौ मिटर लम्बाइका २६ सिटे ४० वटा बस खरिद गर्दैछ । विद्युतीय बस खरिदको तयारी स्वरुप साझाले गत चैत १३ गते शुक्रबार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । साझाले ८ महिनाभित्र ४० वटै बस ल्याउने गरी चिनियाँ कम्पनी सिएचटिसी किनविन अटोमोबाइल कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएर पूर्ण तयारी गरेको हो । एक महिनामा प्रस्तावको मूल्यांकन सकेर अबको दुई महिना भित्रमा विद्युतीय बस खरिदको सम्झौता गर्ने तयारी साझेको छ । यस्तै प्रस्तावको मूल्यांकन सकिएको ६ महिनाभित्रमा काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा ४० वटा विद्युतीय बस गुड्ने अनुमान गरिएको छ । यसघि मन्त्रालयले २०७६ असोज १ गते सम्झौताअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोकेको थियो । खरिद प्रक्रिया रोकेर साझालाई दिएको रकम फिर्ता लगेको सरकारले पुनः २०७७ फागुनमा साझालाई नै बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेपछि चैतमा साझाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअघि नै सरकारले साझालाई ३ सय थान विद्युतीय बस खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त रकम मध्येबाट पहिलो चरणमा ४० थान विद्युतीय बस खरिद गर्न लागिएको हो ।