पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोलीले घुम्ती प्रयोगशालामा २४ प्रकारभन्दा धेरै परीक्षण क्षमता भएको जनाएको छ । यस प्रयोगशालामा बजारबाट संकलित खाद्य नमूनाहरूको तत्काल परीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनको उद्देश्य खाद्य बजारमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु हो, र यो प्रयोगशाला हाल काठमाडौंका विभिन्न क्यान्टिनमा परीक्षण गर्दैछ । पहिलो प्रयोग क्यान्टिनमा गरिएपछि अब यो प्रयोगशाला खाद्य व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानहरूमा खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर निरीक्षण, र स्थलगत परीक्षणका लागि प्रयोग हुनेछ । प्रयोगशालामा फलफूल र तरकारीमा विषादीको अवशेष, दूधमा चिल्लो पदार्थ, र पानीको पिएच, क्लोरिन, र एनोमिया जस्ता विभिन्न परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ । संकलित खाद्य नमूनाहरूको तौल जाँचदेखि विभिन्न परीक्षण उपकरणहरू जस्तै वाटर एडल्टरेसन किट, ल्याक्टोमिटर, ग्राइन्डर, रिफ्राक्टोमिटर लगायतका अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ । यी उपकरणहरूले खाद्य पदार्थको गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछन् । यस घुम्ती प्रयोगशालाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई खाद्य पदार्थहरूको स्वच्छता र गुणस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण सहकार्य प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। प्रयोगशालामा खाद्य प्राविधिक, माइक्रोबायोलोजिस्ट, र अन्य विज्ञहरूको एक संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ । महानगरपालिकाका खाद्य प्राविधिक भारती अधिकारीका अनुसार, यस अघि पनि संकलित खाद्य पदार्थको नमूना खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय खाद्य रिफरेन्स प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको छ । यसको परिणाम आउने काम बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ ।

बुटबल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म ४०३ वटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।  ती सिँचाइ आयोजनामा पक्की नहर तथा कुलो निर्माणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । हालसम्म ८३२ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत १०७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा दुईवटा नयाँ योजना थपिएका छन् । सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि स्यालो र डिप ट्युबवेल जडानमा समेत जोड दिइएको छ । अहिलेसम्म ७५९ वटा स्यालो ट्युबवेल र २३२ वटा डिप ट्युबवेल जडान भइसकेका छन् । पम्प हाउसको सङ्ख्या ३८६ पुगेको छभने सिँचाइ प्रयोजनका लागि ८२ वटा आयोजना विद्युतीकरण गरिएका छन् । पाइपलाइन विस्तार कार्यअन्तर्गत ७४७ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेशभर थप २१ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ भने ७३ हजार ७६८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ २११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट दुई हजार ६३२ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा १४ हजार ११९ हेक्टर जमिन र १७ हजार ४९८ घरधुरी सुरक्षित गरिएको छ । ५५ प्रतिशत भू-भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ प्रतिशत भू-भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ३३ प्रतिशत भू-भागमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ । प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोतको संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रमुख योजनाहरूअन्तर्गत दाङ जिल्लाका लागि प्रगन्ना सिँचाइ योजना र कपिलवस्तुको बाणगङ्गा सिँचाइ योजना सञ्चालनमा छन् । यिनको व्यवस्थापन र मर्मतका लागि छुट्टाछुट्टै सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको स्थायित्व र वातावरणीय दिगोपनाको लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सिँचाइमा उत्पन्न भएको पानीको सङ्कट समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरू अभ्यासमा ल्याउन सकिने बताएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले सिँचाइ दिवस २०८१ को अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर सिँचाइ तथा खानेपानी दुवैमा उपयोग गर्न सकिने योजना अघि बढाउँदा पानीको समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री आचार्यले पानीका स्रोतको संरक्षण र मितव्ययी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै जमिनमुनि र सतह दुवै तहको पानीको स्रोत क्रमशः घट्दै गएकाले सिँचाइ आयोजनासमेत रुग्ण अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।  कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले प्रदेश सरकारले सिँचाइ आयोजनातर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी आयोजना निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएको बताइन् ।  

काठमाडौं । तीन वर्षअघि कोदालो, गैंटी र सम्बलले खनेको बाटो अहिले राजमार्ग जस्तै बनेको छ । बैतडीमा स्थानीयहरूले मिलेर खनेको सडक हाल राजमार्गमा परिणत भएको हो । स्थानीयहरूले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी तीन वर्षमा ३२ किलोमिटर सडक खनेका दशरथचन्द नगरपालिकाका स्थानीय नागरिक अर्जुन जोशीले बताए ।  उनका अनुसार देहिमाडौं, ग्वाल्लेक, नागार्जुन, गिरेगाडाका ७ हजार स्थानीयले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी ३२ किलोमिटर सडक खनेका थिए । अहिले उक्त सडकमा सरर गाडी गुडिरहेको छ ।  उनले सडक खनेका स्थानीयले ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल चामल र ५७ करोड रपैयाँ नगद काम गरेबाफत पाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, स्थानीयहरुले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी तीन वर्षमा निर्माण गरेको ३२ किलोमिटर सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको बताइएको छ ।  जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले स्थानीयलाई दाल चामल र नगद ज्याला दिएर २०७० सालमा निर्माण पूरा गरेको देहिमाण्डौं–गिरेगाडा ३२ किमीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८१ मा १५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्राविधिक नरेश भुलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि कालोपत्रे सुरु गरेको थियो भने यो वर्ष १५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न गरेको हो ।  उनले भने, ‘खनेको सडक कालोपत्रे गरिदिएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । अब स्थानीयहरूले गाउँमै कृषि, पशुपालन र फलफूल खेतीमा थालेका छन् । मानिसले खनेका कारण सडकमा कतै भत्किएको छैन ।’ सडक खन्नका लागि तीन वर्षसम्म ७ हजार मानिस २६० वटा समूहमा परिचालन भएका थिए ।  भुलका अनुसार जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो नमुना काम आउँदा भारत जाने पनि तीन वर्ष लगातार गाउँमै बसेका थिए । सडक खनेर साँझ घर फर्किने बेला एक जना मजदुरले दैनिक तीनदेखि पाँच किलो चामल, एक किलो दाल र पाँच सय रुपैयाँ नगद बुझेर लैजाने गरेका थिए ।  जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले सडक निर्माणसँगै ४० वटा सिँचाइ कुलो, ग्वाल्लेक र देहिमाडौं क्षेत्रमा १० वटा र मेलौली नगरपालिका क्षेत्रमा २७ वटा विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् । कार्यक्रमको क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा खानेपानीका योजनासमेत निर्माण भएका छन् । सडक, सिँचाइ कुलो र विद्यालयका भवन निर्माणले स्थानीयले तीन वर्षसम्म लगातार रोजगारी पाउँदा जीवनस्तर नै बदलिएको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्।