पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस ९ गतेसम्ममा कुल ४ अर्ब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन कुल आम्दानी लक्ष्यको २७.८६ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवको लागि राजश्व आम्दानीतर्फ १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजश्व लक्ष निर्धारण गरिएको थियो । जसमा आन्तरिकतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने लक्ष्य ४ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैया अनुमान गरेको थियो । पुस ९ गतेसम्म महानगरले आन्तरिक आयतर्फ कुल २ अर्ब ६७ कराृेड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रपैयाँ संकलन गरेको छ । महानगरको आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, महानगरले राजश्व बाडफाँटबाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ र संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान  ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ४ अर्ब ६४ करोड खर्च महानगरले चालु आवको पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको १८.४८ प्रतिशत हो । समग्रलाई खर्च प्रतिशतमा हेर्ने हो भने चालू खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत भएको छ । महानगरले चालु आवको लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सञ्चितकोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै, पुस ९ गतेसम्ममा महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ।  विभागअनुसार विनियोजित बजेटमा खर्चको विश्लेषण गर्दा प्रशासन विभागले कुल विनियोजित बजेटको ४६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४९.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत विनियोजित बजेटमा खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  त्यसैगरी, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईको खर्च प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रियसम्बद्ध सचिवालयको २४.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । काठमाडौं महानगरको वडा कार्यालयहरूमा निकासा हुने रकमका आधारमा खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पुस ९ गतेसम्ममा कुल निकासा भएको रकममध्ये काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ ले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । सो वडाले चालू खर्च शीर्षकमा २४.९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ३२.३३ प्रतिशत खर्च गरी समग्र कुल ३१.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, वडा नं. १६ ले कुल समग्र खर्च २६.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । वडा नं. १४ र वडा नं. १९ ले कमश: २१.९२ प्रतिशत र १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले भेडापालक किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न थालेको छ । परम्परागत रुपमा भेडापालन गर्दै आएका किसानलाई गाउँपालिकाले आधुनिक खोर व्यवस्थापनसहित अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्दै आएका भेडाको बजारीकरण र औषधि उपचारका लागि पनि पालिकाले सहयोग गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का सयौँ किसान भेडापालनमा आबद्ध छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्ने किसानले अव्यवस्थित रुपमा भेडापालन गर्दै आएको हुँदा व्यवस्थित गराउन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुन मगरले बताए । यस वर्ष गाउँपालिकाले भेडाका लागि खोप, खानेपानी व्यवस्थापन औषधिसहित सोलार बत्ती र गोठ निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एक करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर भेडापालक किसानका लागि काम गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुन मगरले बताए । पालिकाले परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिसँग किसानलाई जोड्ने गरी काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ । पालिकाले किसानलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको पुन मगरले बताए । 'निसीखोलामा धेरै किसान भेडापालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरु वर्षभरि धेरै ठाउँमा पुगेर भेडा पाल्नुहुन्छ, उहाँहरुका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याहरुलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यसपालि भेडासहित किसानको औषधि उपाचार, खोर निर्माण लगायतका काम गर्दैछौँ', उनले भने, 'घुम्ती चरनका लागि किसानहरु धेरै ठाउँमा पुग्दा गोठ सार्दा समस्या हुने गरेको छ र खानेपानीको पनि अभाव हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ, बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले पहलकदमी चाल्ने छ ।' किसानले समूह र व्यक्तिगत फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । निसीखोला गाउँपालिका–६ का भेडापालक किसान थमबहादुर घर्ती मगरले पालिकाबाट खोप र औषधि पाए भेडालाई रोगबाट बचाउन सकिने बताए । हरेक वर्ष विभिन्न रोगबाट भेडा मर्दा लाखौँको क्षति बेहोर्दै आएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पालिकाबाट कुनै पनि सेवा नपाएको घर्ती मगरको गुनासो छ । उनले भने, 'गाउँपालिकाले गोठ बनाइदिन्छ, औषधि र खोप पनि दिन्छ भन्ने सुनेको छु, यसपालि त हामीहरुले पनि पाउँछौँ कि, बर्खाको चार/पाँच महिना लेकमा बस्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ, अँध्यारोमा बस्नुपर्छ, गोठ पनि गतिलो हुँदैन, त्यसका लागि राम्रो त्रिपाल, सोलार बत्ती दिए धेरै सहज हुन्थ्यो, दिन्छन् भन्ने आश त लागेको छ ।' अर्का किसान नरेन्द्र बुढा मगरले पालिकाले लेकको विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित घुम्ती गोठ बनाइदिए सहज हुने बताए । बर्खामा रोल्पा, रुकुम र बागलुङको सीमा क्षेत्रमा बस्दा निकै जाडो हुने भन्दै चिसोका कारण भेडाहरु मर्ने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिँदै छ । काठमाडौंमा चन्द्रागिरि ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ हुने सम्भवतः पहिलो पालिका हुने जनाइएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्न अन्तिम तयारी गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि उनकै अध्यक्षतामा बुधबार सामाजिक समितिको बैठक बसेको थियो । नगरपालिकाका अनुसार नगरका १५ वडामध्ये वडा नम्बर १२ मात्र ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा हुन बाँकी छ । आगामी हप्ता हुने विशेष समारोहमा चन्द्रागिरि–१२ सहित नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’घोषणा गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । ‘बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाजको निर्माण गरौँ’ भन्ने नारासहित विसं २०७९ असार २ गते चन्द्रागिरि – १४ लाई पहिलो ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको थियो । यसपछि विसं २०८० असोज ४ मा वडा नम्बर ३, सोही वर्षको फागुन २७ गते वडा नम्बर ८, चैत २१ गते वडा नम्बर ६, चैत २३ गते वडा नम्बर ७, चैत ३० गते वडा नम्बर ५, विसं २०८१ भदौ २९ मा वडा ११, सोही वर्षको असोज ५ मा वडा १०, माघ १० गते वडा ९ र माघ २५ मा वडा २, फागुन १८ वडा ४, विसं २०८२ जेठ ३० मा वडा १५, सोही वर्षको भदौ १३ गते वडा १३, भदौ १५ मा वडा १ लाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिसक्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको थियो । लक्ष्यअगावै सो कार्य पूरा भएको जनाइएको छ । नगर प्रमुख गिरीले भने, 'नगरपालिकामा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सुनिश्चितता गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । नगरपालिकाले ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राखेर विभिन्न गतिविधि एवं बजेट विनियोजन गरेको कारण नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका हौँ ।' ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५), ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७’, बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) ऐन २०५६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कार्ययोजना २०७६’ को लक्ष्यअनुसार बालश्रम निवारणको काम गरिएका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८’ ले विभिन्न ३९ सूचक पूरा गरेका अवस्थामा बालश्रम घटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि– १५ का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम लुइँटेलले बालमैत्री नगर घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न सूचक पूरा गरी वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए । उनले ‘बालश्रममुक्त वडा’पछिकोे दिगोपन र निरन्तरताका लागि काम गरिने र यसका लागि सङ्घसंस्थाले सहकार्य जारी राख्नुपर्दछ भने । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख रश्मी श्रेष्ठले नगर कार्यपालिका, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बालक्लब, विभिन्न समिति, सङ्घ संस्था, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको अथक योगदान र सहयोगका कारण नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणाको चरणमा पुग्न सम्भव भएकोे जानकारी दिए । यसअघि देशभरका छ स्थानीय तहमात्रै ‘बालश्रम मुक्त घोषणा’ भएका बताइएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखाका अधिकृत विष्णुकुमारी बाँस्कोटाले नगरपालिकाले बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई बालश्रम मुक्त नगर तथा वडा निर्माणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बालश्रम मुक्त’ बनाउने नगरपालिकाको कार्यक्रममा बाल विकास समाज, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल लगायत सस्थाले सहयोग गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका (आइएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालश्रममा संलग्न छन् । तेह्र वर्ष उमेर समूहसम्मका बालबालिकाको संलग्नता १८ प्रतिशत रहेको छ भने १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् । बालकभन्दा बालिका श्रममा बढी अर्थात चौध प्रतिशत बालक र १७ प्रतिशत बालिका श्रममा रहेका हुन्छन् । रासस