सूर्योदय नगरपालिकाका किसानलाई चिया काट्न धमाधम
इलाम । चिया उत्पादनको उर्वरभूमि सूर्योदय नगरपालिकामा चियाको बुट्यान काट्न (कटिङ) धमाधम सुरू भएको छ । सूर्योदय–१ मकर्जुङका जगन्नाथ अधिकारी यतिबेला बिहानदेखि साँझसम्म चिया कटिङमै व्यस्त छन् । ‘पुस लागेपछि कटिङ सुरू भएकामा महिनाभरि यत्तिकै हो । सबै व्यस्त छन् । खेताला पाइँदैन’, अधिकारीले भने, ]यो समयमा काँटछाँट मिलाउँदा अब पलाउने मुना राम्रो भएर आउँछ । पहिलो टिपाइ चैतमा हुन्छ ।’ चिया रोपण, मलजल, सिँचाइ र छाँटकाँटमा ध्यान पुर्याउन सक्दा उत्पादन वृद्धि हुने किसान बताउँछन् । ‘चियाको गुणस्तर सुधार गर्न रोपणबाट टिपानसम्म नै किसानले ध्यान दिनुपर्छ ।’ सूर्योदय–७ गोगनेका गणेश भट्टराईले भने, ‘कटिङ बिग्रियो भने चियाको उत्पादन घट्छ । गुणस्तर सुधार गर्न पनि कटिङमा सचेत हुनुपर्छ ।’ चिया कटिङ प्राविधिक ज्ञान र सीप भएकाले मात्र गर्नुपर्छ । सीप भएकालाई रोजगारीको राम्रो अवसर पनि छ । गत वर्ष राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको सहयोगमा इलामका किसानले चिया कटाइसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राईले बताए । उनका अनसार उक्त तालिमले केही दक्ष जनशक्ति तयार भएको छ । चियाको काँटछाँट र टिपाइ सुधार हुन नसक्दा भारतलगायत मुलुकमा नेपाली चिया बिक्रीमा समस्या भएपछि सूर्योदय नगरपालिकाले यहाँ प्राङ्गारिक चिया उत्पादनको अभियान नै चलाइरहेको छ । छ वर्षअघि नै चियाको कार्यविधि बनाएर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको सूर्योदयले उत्पादन गुणस्तरीय बनाएर विश्वबजारमा निर्यात वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेको नगरप्रमुख रणबहादुर राईले बताए । ‘पहिले हाम्रो चिया भारतले किन्दा सिएफएल परीक्षण गथ्र्यो तर अब त्यसका अलावा फसाइ परीक्षण गरेर मात्र चिया लिने भएको छ’, नगरप्रमुख राईले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो चिया भारतमा सजिलै बिक्री हुने अवस्था छैन । यदि चिया प्राङ्गारिक भएन भने सबै चिया नबिक्ने अवस्था हुन्छ । यो समस्या बुझेर किसानले उत्पादनलाई विषादीरहित र टिपाइ गुणस्तरको बनाउनुपर्छ ।’ चियाको टिपाइ सुधार गर्न नगरपालिकाले यस वर्ष तीन सय किसानलाई चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण गरेको छ । ‘टिपाइमा सुधार भइसकेपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । करिब तीन सयवटा चिया टिप्ने हातेमेसिन वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्छ, ‘टी’ परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर निर्माण गरिएको ‘टी टेस्टिङ एण्ड रिसर्चिङ सेन्टर’ पनि भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ ।’ ‘सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धि, प्राङ्गारिक कृषि पर्यापर्यटन र आर्थिक समानता’ नारा नै रहेको छ । विसं २०७५ साउन १ गते नै निषेधित विषादीमुक्त पालिका घोषणा गरी सबै १४ वडाका दुई सय ५२ टोलमा सचेतना कार्यक्रम भइसकेको नगर आर्थिक विकास समितिका संयोजक देवेन्द्र आचार्यले बताए । ‘गोठ सुधार, भकारो सुधार, माटो परीक्षणजस्ता कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिकउन्मुख अभियान चलाइरहेका छौँ’, उनले भने । नगरपालिकाले चियाबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधि बनाएर गुणस्तर सुधार गर्न लागिपरेको सूर्योदयले चियामा विषादीको प्रयोग रोक्न सकेको छैन । ‘उत्पादन नै विषादीयुक्त हुँदा चियाखेतीको बजार छैन । किसान व्यावसायिक बन्न सक्दैनन् । विषादीका कारण मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरका बारेमा हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ’, नगरप्रमुख राईले भने । अर्कातिर किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीमा आकर्षित गर्न अनुदानको कार्यक्रम छैन । ‘असी प्रतिशतभन्दा धेरैको आयस्रोत बनेको चियामा प्रतिकिलो रू एक अनुदान दिँदा पनि करोडौँ लगानी चाहिन्छ । स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले सहजै किसानको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । प्रदेश र सङ्घले चिया सुधार गर्न लगानी नगर्दा स्थानीय सरकार मर्कामा परेको छ’, किसान छविलाल पौडेलले भने । नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ प्रवर्द्धनका लागि सहयोग, साना किसानका लागि हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा उखुमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । उद्योगी उदय चापागाईँले कृषिका अन्य क्षेत्रमा जस्तै चियामा अनुदान दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए । नेपालमा उत्पादित ५५ लाख तयारी अर्थोडक्स चियामध्ये तीन लाख किलोमात्र अग्र्यानिक रहेको तथ्याङ्क छ । सूर्योदय नगरपालिकामा ६२ भन्दा बढी चिया प्रशोधन उद्योग छन् । तीमध्ये सूर्योदय टी एशोसिएसनमा ५२ वटा उद्योग आबद्ध छन् । यहाँ तीन हजार हाराहारी किसानको हरियो चियापत्ती प्रशोधन गरिन्छ । यहाँका उद्योगमा सूर्योदय नगरपालिकाको मात्र होइन माइजोगमाई, रोङलगायत किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती प्रशोधनका लागि पुग्ने गरेको छ । यहाँको तयारी चिया भारतसहितका तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । नेपालमा १२ हजार ६६ हेक्टरमा चियाखेती हुँदै आएको छ । देशभरमै बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो । यहाँ छ हजार नौ सय ९५ बगान छन् । देशभरका ११ हजार ४१ बगानबाट १० करोड ८० हजार किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुने गरेको बगान सञ्चालक बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिरसम्म रू दुई अर्ब ७० करोड ३९ लाख ३६ हजारको चिया निर्यात भएको झापास्थित मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यो समयमा एक करोड २७ हजार २१९ किलो चिया निर्यात भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ को सोही समय अर्थात् साउनदेखि मङ्सिरसम्म रू एक अर्ब ६४ करोड ७५ लाख ७३ हजारको मात्र चिया निर्यात भएको थियो । सो समयमा ६९ लाख ४० हजार छ सय ६० किलो चिया निर्यात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस
प्रदेशले संशोधन गरेको कानुनले महानगरको आय घट्यो : बालेन शाह
काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरेका छन् । क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो, यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।’ उनका अनुसार पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो, अहिले महानगरपालिका भित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ’, परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने । प्रदेशले कर घटाएकोमा रूष्ट महानगर प्रमुख शाहले अगाडी भने, ‘यसरी राजस्व घटे पछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ। नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याउनु पर्छ ।’
यसरी रुपान्तरण हुँदैछ चन्द्रागिरि ‘स्मार्टसिटी’मा : ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको ‘डिजिटल’ सडक चोक पहिचान
काठमाडौं । के तपाइँ चन्द्रागिरि नगरवासी हुनुहुन्छ ? अथवा चन्द्रागिरिवासी कहाँ जाँदै ? नगरवासी हुनुहुन्छ, भने अब तपाईँ स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन नजिकको वडा कार्यालय धाइरहनुपर्दैन । यतिमात्र होइन, तपाईँले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क, कर र राजस्व अनलाइनमार्फत तिर्न सक्नुहुनेछ । साथै आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा अथवा सिफारिस लिन घरैबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । साथै चन्द्रागिरिवासीलाई भेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चिन्ता लिनुपर्दैन । यी कामका लागि नगरपालिकाले पहिलो पटक ‘गुगल प्लस कोड’ सहित सडक, चोक पहिचान, तथा ‘डिजिटल’ घर नम्बरको ‘प्लेट’ टाँस कार्यको शुभारम्भ गरेको छ । जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा आधारित ‘डिजिटल’ घर नम्बर जडान तथा सडक चोकको नामकरण तयार भएको छ । यसबाट नगरवासीले ‘अनलाइन’ बाट नगरका सेवा उपयोग गर्न पाउने छन् भने नगरका चोक सडकको पनि पहिचान एवं घर नम्बर ‘डिजिटल’ भएका छन् । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भने, ‘जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमार्फत नगर प्रोफाइल कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको प्रोफाइलले सडक चोकको पहिचान तथा घर नम्बर प्लेट ‘डिजिटल’ तयार भएको छ । यसबाट चन्द्रागिरिलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मा रुपान्तरण हुन सहयोग मिल्नेछ । नगरवासीले घरमा बसेर नगरबाट प्राप्त हुने सबै सेवा पाउने सहज हुनेछन् । कुन स्थानमा कस्तो विकास आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी पाउने सजिलो हुनेछ । विश्वको कुनै पनि स्थानबाट चन्द्रागिरिमा भएका विकास निर्माण, व्यक्तिको घर,सडकको बारेमा सजिलै जानकारी लिन सक्नेछन् ।’ ‘डिजिटल’ घर नम्बर तथा सडक चोकको नामकरणको महत्व जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा नगरपालिका भित्रका सबै घरधुरीको तथ्यांक सङ्ग्रह गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रको भौगोलिक सूचना लिन ड्रोनको सहायता लिएको थियो । नगरका वडा नं १ देखि १५ सम्मका सबै क्षेत्रमा ‘ड्रोनसर्वे’, ‘स्याटेलाइट म्यापिङ’को काम गरिएको थियो । पहिलो चरणमा लगभग १९ हजार घरमा ‘गुगल प्लस कोड’सहितको सडक चोक पहिचान तथा ’घर नम्बर ‘डिजिटल टाँस गर्ने नगरपालिकाले तयारी थालेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नगरमा लगभग ३५ हजार घर रहेका छन् । विभिन्न चरणमा तथ्याङ्कको भेरिफिकेशन गरिएको थियो । तथ्यांक संकलन पश्चात् बनेका घरधुरीलाई जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रवाधान समेत राखिएको जनाइएको छ । ड्रोनबाट लिइएका तस्बिरलाई ‘डिजिटाइज’ गरिएको थियो । ती ‘डिजिटाइज’ तस्बिरलाई अस्थायी नम्बर समेत दिइएको थियो । घरधनिको सोही नम्बर अथवा फोन नम्बरका आधारमा सडक, चोक तथा घरको पहिचान हुने जनाइएको छ । नगरका हरेक घरमा गणक तथा प्राविधिक टिम परिचालन भएका थिए । गणकले घरधनी र अन्यसँग व्यक्तिगत विवरण तथा प्राविधिक टोलीले निजी घर, विद्यालय, धार्मिकस्थल, सार्वजनिकस्थल तथा जमिनका प्राविधिक पक्षका सूचना सङ्कलन गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले भने, ‘गुगल प्लस कोड’सहितको सडक, चोक पहिचान तथा ‘डिजिटल’घर नम्बरले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी आउने छ । सेवासंग प्रविधिको लिंक भएको छ ।’ नगर ‘प्रोफाइल’ तयार गर्नेक्रममा व्यक्तिगत ५३ र संस्थागत २१ प्रश्नावली घरधनीले भरेका थिए । व्यक्तिगत घरधुरी सर्वेक्षणमा पारिवारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, जनसाङ्ख्यिक, रोजगारीलगायतका प्रश्न नगरवासीलाई सोधिएका थिए । यसमा विद्यालय, मठ मन्दिर, सार्वजनिक, निकाय तथा जमिनको समेत विस्तृत विवरण संकलन भएका छन् । घर तथा बाटोघाटाका ‘लोकेसन’ पनि व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख छन् । नगरपालिकाले सबै निजी घर तथा सार्वजनिक भवनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मेट्रिक प्रणाली’ को सिद्धान्तअनुसार युनिक नम्बर प्रदान गरेको जनाइको छ । सोही घर नम्बरका आधारमा जिपिएस /जिआइएस ट्रयाक गरिएको । अब टोल टोलमा ‘डिजिटल बोर्ड’ रहने छन् । जिपिएस/जिआइएस ट्रयाकका आधारमा नगरपालिकाले आफ्नो हरेक सेवाका गतिविधि अगाडि बढाउने नीति लिने छ । नगरपालिकाले अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछ । यसले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा चुस्त हुने अपेक्षा लिइएको छ । अनलाइनमार्फत सेवा कसरी प्रवाह हुन्छ त रु भन्ने जिज्ञासामा नगरप्रमुख गिरीले भने ‘नगरवासीका लगभग सबै विवरण ‘डिजिटाइज’ भएका छन् । हाम्रा सेवा पनि सोहीअनुरुपको बनाइने छ । यसपछि सेवाग्राहीले फाराम भरेर रिक्वोस्ट पठाउँछन् । यसलाई एसेप्ट गरिन्छ । यसैका आधारमा सेवा प्रवाह हुन्छ । कर भुक्तानी तथा सिफारिस अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन् ।’ नगरपालिकाले अनलाइनबाट घर नक्शा पास व्यवस्था प्रणाली (इबिपिएस) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उनले भने, ‘जिपिएस/जिआएस प्रणालीमार्फत ‘नगर प्रोफाइल’ तयार भएको छ । ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको यसले नगरको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापनमा कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ । व्यवस्थित सहर बनाउन मद्दत मिल्ने छ । नगरपालिकाका सबै सेवा अनलाइमार्फत नै हुनेछ । नगरवासीले बिना झन्झट सेवा सुविधा पाउने छन् । हामी ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने काममा लागेका छौँ ।’ नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’मा रुपान्तरण गर्ने उनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसबाट नगरपालिका र नगरवासी दुवैलाई फाइदा पुग्ने जनाइएको छ । नगरपालिकालाई आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान भई तुरुन्त उपयोग गर्न मद्दत मिल्ने छ । विपद्का अवस्थामा खोज, उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । नगरका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत तथा सबै विवरणका सूचना बैंकका प्रोफाइल हुने हुनाले कुन स्थानमा कस्तो विकास आवश्यक छ भन्ने नीति निर्माण गर्न प्रोफाइलले सहयोग पुग्ने नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए । के हुन्छ फाइदा ? नगरपालिकका प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका अनुसार जिपिएस/जिआइएस प्रणालीले स्थानको मात्र लोकेशन मात्र नभई नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई सहज , सरल र एकीकृत एवम् त्रुटिरहित बनाउन उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । उनले भने, ‘नागरिकलाई प्रविधमैत्री बनाउँदै प्रविधिको उपयोगमा अभ्यस्त गराउन यसले सहयोग पुर्याउँछ । नगरपालिकाले आफ्ना सबै सेवा प्रवाहका क्रियाकलापलाई डिजिटाइज गर्दै अटोमेसन लैजाने तयारी गरेको छ ।’ हालसम्म घरनक्शा पास प्रणाली , राजश्व प्रणाली न्यायिक समिति सञ्चालन प्रणाली, नगरपालिपालिका, वडा कार्यालय, सबै स्वास्थ्य सस्था, विद्यालय समेतको एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणाली जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् ।