पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा योजना छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहरी योजना आयोगको सचिवलायका प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले बिहीबार बजेट तर्जुमा समितिमा अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै योजनाका विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनकाअनुसार आयोगले अहिलेसम्म १८.६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस १४ गतेका लागि नगर सभाको १६ औं अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । बैठकमा विषयगत समितिबाट आएका प्रस्तावहरू विभागीय प्रमुखहरूले पेस गरिरहेका छन् । विभागका प्रमुखहरू विषयगत समितिका सदस्य सचिव पनि रहेकाले प्रगतिसँगै हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । बिहीबार प्रशासन, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण, सामाजिक विकास विभाग, सहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ र महानगर प्रहरी बलबाट अहिलेसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिका लागि संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रस्तुतिकरण भइसकेको छ । ‘स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रमको सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजना सम्बन्धी प्रस्ताव नगर सभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको हो,’ बैठकमा हुने छलफलका विषयमा समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल १४.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ १४.४५ प्रतिशत, संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ २२.८२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट १३.२१ प्रतिशत प्रगति छ । विभागका प्रमुख दिपककुमार केसीका अनुसार यस अवधिमा १७ हजार ६७५ जना व्यक्तिको नसर्ने खालको रोगसँग सम्बन्धित परीक्षण (स्क्रिनिङ) भएको छ । २४ घण्टे निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट ४ हजार ६७५ जनाले सेवा पाएका छन् । ७६ हजार ९६२ जना बालबालिकालाई विशेष पोलियो खोप उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य शिविरबाट ५ हजार ३० जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको छ । १ हजार ६२३ पिन्ट रक्त संकलन भएको छ । २१० जना महानगरबासीलाई निःशुल्क रक्त तथा रक्तजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । विमाको पहिलो सम्पर्क बिन्दु ५ वटा थप गरेर १० वटा बनाइएको छ । विपन्न नागरिक १६ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको छ । विभागले १८६ जना क्यान्सरका विरामी, ४९ जना मिर्गौलाका विरामी, १७४ जना मुटु रोग भएका विरामी, अन्य ५ जना गरेर ४१४ जनालाई विपन्न नागरिक उपचार शिफारिस गरेको छ । यस्तै विपन्न, वेवारिसे, असहाय वर्गका २८ जनालाई लक्षित वर्गको उपचार शिफारिस गरेको छ । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटामा अनुगमन गरेको छ । सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राईका अनुसार यस अवधिमा १८ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन गरिएका ६१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ३२ वटा योजना अगाडि बढाइएका छन् । ७ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सम्पदातर्फ ३३ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् । सामाजिक विकास विभागको विनियोजित रकम ६४ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । यसमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, गौरव योजनामा २० करोड रुपैयाँ र नियमित कार्यक्रममा बाँकी रकम विनियोजित छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ५.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा १ हजार ३३६ वटा संस्था नविकरणका लागि र ५९ वटा नयाँ दर्ताका लागि शिफारिस गरेको छ । विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाकाअनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४९ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । जसमा ‘क वर्ग’का ३०८ जना, ‘ख वर्ग’का ४९४ जना, ‘क वर्ग’का १८८ जना र ‘क वर्ग’का ५९ जना छन् । वातावरण व्यवस्थापन विभागको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हो । विभागका प्रमुख सरिता राईकाअनुसार यसअन्तर्गत नियमित कार्यक्रममा ११.२१ प्रतिशत, क्रमागततर्फ ११.७२ प्रतिशत र स्वर्णिम योजनामा ०.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा विभागले वडा नं. ५, ७, १०, १२, १९, २०, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडामा फोहरमैला वर्गीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रानीपोखरी, कमलपोखरी, हिटिपोखरी, गहनापोखरी, नागपोखरीलगायत विभिन्न १० वटा पोखरीको नियमित सफाइ गरेर त्यसबाट उत्पादन भएको फोहर त्यसै ठाउँमा जैविक मल बनाएको छ । रत्नपार्क, रानीपोखरी, बालाजुपार्क, शंखपार्क, पुष्पलाल पार्क र ४० वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन भएको फोहरबाट जैविक मल बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ । नदी सफाइ र आकस्मिक नदी सफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिका भएर बग्ने ८ वटा नदी र नदी किनाराको सफाइका लागि गएको कार्तिक महिनादेखि १२० जना सरसफाइकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले दैनिक २० देखि २५ मेट्रिक टन फोहर संकलन गर्ने गरेका छन् । सहरको भूगोललाई ६ वटा क्षेत्रमा बाँडेर क्षेत्रगत रुपमा फोहरमैला संकलन र ढुवानीका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट बोलपत्रदाता आव्हान गरिएको छ । अहिले यसको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । महानगरपालिकामा १६ (एउटा आयोजनासहित) वटा विभाग, ३१ वटा महाशाखा, ५५ वटा शाखा, ४ वटा सचिवालय, छन् । नगर सभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको संगठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु (चमतीः, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ र सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमा खरिद एकाइ, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्क एकाइ, महानगर प्रहरी बल र आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा समपरीक्षण एकाइ छन् । प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका छुट्टाछुट्टै सचिवालय छन् । नगर सभाअन्तर्गत लेखा समिति, विधायन समिति र सुशासन समिति छन् । कार्यपालिकाअन्तर्गत वडा समिति, वडा कार्यालय र विषयगत समिति छन् ।

देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई  छात्रवृत्ति दिने भएको छ । घोराहीका सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई  इन्जिनियर र चिकित्सा शिक्षा पढ्न जनही तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । डाक्टर पढ्नेलाई छात्रवृत्तिबापत एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ र इञ्जिनियर पढ्नेलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेबारे उपमहानगर सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैलाई सूचित गरेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीले पुस ८ देखि माघ ८ गतेसम्म सामाजिक विकास महाशाखामा प्रमाण पुग्ने कागजसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । यो सुविधा पाउने विद्यार्थीले एसइई तथा प्लस टू सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणसहितका अन्य तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

इलाम । उत्पादन वृद्धि गरेर किसानलाई व्यावसायिक बनाउन चुलाचुली गाउँपालिकाले सामूहिक आलुखेती सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री कृषि आनुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु पकेट विकास कार्यक्रमबाट सामूहिक खेती गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए । ‘किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गरेर उत्पादन वृिद्ध गर्न सहकारीमार्फत सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहित गरिएको हो’, अध्यक्ष केरुङले भने, ‘पालिकाका तीन वडामा एक सय ४२ कट्ठा जमिनमा खेती गरिएको छ । चुलाचुली कृषि सहकारीको लागत साझेदारी छ । तीन बिघामा खुमल जातको रातो आलु रोपिएको छ । आलुखेती दुई वटा सहकारी र एक समूहमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।’ आलु पकेट कार्यक्रम ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सुवास दाहालले जानकारी दिए । किसानलाई ज्ञान, सीप तथा प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन आलुको व्यावसायिक खेती परियोजना थालिएको शाखा प्रमुख दाहालले बताए । उनका अनुसार, यो कार्यक्रम गाउँपालिकाको वडा नं २, ३ र ४ मा चलिरहेको छ । ‘वडा नं २ मा १५ कट्ठा क्षेत्रफलमा रोपिएको आलु उम्रिएको छ । ३ नं वडामा रोप्ने काम सकिएको छ भने वडा ४ मा आलु रोप्न जमिन ठिक्क पारिएको छ’ दाहालले भने । कृषि प्राविधिक खेतबारीमै पुगेर आलुको मल र बिउबिजन छनोट गर्न सिकाउँछन् । ‘कृषि प्राविधिक किसानसम्म पुगेर प्राविधिक ज्ञान दिइरहनुभएको छ । उत्पादन गुणस्तरीय र धेरै हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।’ कृषक सन्तोष शर्माले भने, ‘चुलाचुली कृषि उत्पाादनको उर्बर भूमि हो । यहाँको उत्पादनलाई बजारको समस्या छैन । तराई भेग भएकाले राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।’ गत वर्ष खेतबाटै आलु बिक्री भएको भन्दै धेरै खेती गर्यो भने आलु किन्ने ग्राहक खेतमै आउने शर्माले बताए । गाउँपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम थालिएको उपाध्यक्ष दिलकुमारी लिम्बूले बताए । ‘कृषिमा रोजगारी सृर्जना गर्नुछ । गाउँपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ उपाध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘किसान सामूहिक रुपमा काम गर्दा उत्साहित पनि छन् । उत्पादन गुणस्तरीय बनाउनुछ ।’ स्थानीय दिलीप राईले तीन बिघा जमिन पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर आलुखेती गरिरहेका छन् । उनी पालिकाभरिमै सबैले भन्दा बढी क्षेत्रफलमा आलु रोप्ने किसान हुनुहुन्छ । चुलाचुली कृषि सहकारीले आलुको बीउ रोप्न ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक, तीन सय केजी डिएपी मल र एक हजार दुई सय केजी गड्यौले मल प्रयोग गरेको संस्थाका अध्यक्ष मिलन राईले जानकारी दिए । चुलाचुलीबाहेक पनि जिल्लाका अन्य पालिकामा आलुखेती हुने गरेको छ । विशेषतः इलामका उच्च पहाडी भेगमा एमएस, डेजिरे, बिटे, सेतोआलु तथा झ्यालेलगायत जातका आलु उत्पादन हुने गरेको हो । लेकाली क्षेत्रका सबैजसो किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै आलु हो । छ हजार आठ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आव २०७९/८० मा जिल्लामा छ हजार नौ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिएको थियो । सो क्षेत्रफलमा एक लाख १७ हजार आठ सय ८३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रासस