स्थानीयसँग जग्गाको विषयमा सहमति नजुट्दा बैतडीका दुई पालिकामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ
बैतडीको पाटन । तस्बिर : कृष्ण विष्ट/बैतडी काठमाडौं । बैतडीमा जग्गा विवादका कारण विद्युत सबस्टेसनको सञ्चालन प्रक्रियामा समस्या भएको छ । विद्युत लाइन तान्नको लागि स्थानीयहरूले जग्गा नदिँदा पाटन नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाको सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाे हो । पाटन नगरपालिका- ६ को सुर्नया खोला विद्युत गृहदेखि पाटन सबस्टेसनसम्मको ३३ केभी प्रशारण लाइन तान्नको लागि स्थानीयहरूले जग्गा नदिएपछि पाटन र मेलौली सबस्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । स्थानीयहरूसँग पटक-पटक सहमतिको लागि छलफलको प्रयास भए पनि ठोस सहमति नजुटेको विद्युत वितरण केन्द्र बैतडीका प्रमुख जनार्दन पौडेलले विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीयहरूको गाउँ र खेत हुँदै लाइन तान्ने योजना थियो, सहमति नै दिँदैनन्, पुनः छलफल हामीले जारी राखेका छौं । उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि अहिले पालिकासँग समन्वय भइरहेको छ ।’ यसअघि पनि स्थानीय जग्गाधनी र जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको तर सहमति नजुट्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय कृष्णसिंह ऐरलगायतको खेतीयोग्य जमिन रहेको र उनीहरूले उक्त जमिन नदिने बताउँदै आएपछि ३३ केभी लाइनको सब स्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । लाइन सर्भेका बेला कुनै समन्वय नगरेको र अहिले लाइन विस्तारको लागि जग्गा दिन चाहिं नसकिने स्थानीयहरूको भनाइ छ । ‘हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिन हो । जग्गा दिँदा खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ । यदि सरकारले यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ भने सहमतिमा आउँछौं । नत्र हामी जमिन दिदैनौं, ’ पाटन ६ का स्थानीय कृष्णसिंहले भने । हाल बैतडीमा विद्युतीकरणको काम तीव्र गतिमा भइरहको विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीले जनाएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, पूर्चौडी नगरपालिका, सूर्नया गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका र पाटन नगरपलिकामा अहिले विद्युतीकरण सबस्टेसनको काम धमाधम भइरहेको हो । विद्युतीकरण भएपछि नागरिकहरूलाई सहज हुने विश्वास विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीको छ । पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजनालाई विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीले प्राथमिकतामा राखेकाले यो कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरेकाे छ ।
बहदुरमाई नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ४ महिनादेखि पाएनन् तलब
वीरगञ्ज । जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको वैमनस्यताका कारण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले साउन महिनादेखि तलबभत्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन नहुँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणदेखि सुत्केरीभत्ता, दीर्घरोगीले पाउने सुविधा र विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्तिदेखि दैनिक खाजा खर्चसम्म सबै रोकिएको छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै पालिकाको नगरसभाबाट आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगरपालिकाले सो मितिमा नगरसभा गर्न सकेन । नगरपालिकाभित्रको विवादको कारणले ढिलोगरी गत कात्तिक ८ गते नगरसभाबाट पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो । बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख सिंहासन साह तेलीले नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चार महिनादेखि तलबभत्ता तथा अन्य सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ अनुसार नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बहुदरमाई नगरपालिका उपप्रमुख सुष्माकुमारी कुशवाहाले नगरसभाबाट बजेट पारित भएको एक महिना बित्नै लाग्दा पनि नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारनामा नदिँदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको बताइन् । ‘मैले पटकपटक, प्रमुखसँग समन्वय गरिसके । तर, उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिँदा अहिले नगरपालिकाको कर्मचारी तलब बेतनदेखि नगरपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, स्वास्थ्य निकायका कर्मचारीले २०८१ साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । विद्यार्थीले छात्रवृत्ति, दैनिक खाजा खर्च,सुत्केरी भत्ता सबै रोकिएको छ ।’ पालिकामा रहेका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक गरी झण्डै एक सयभन्दा धेरै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले साउनदेखि कात्तिकसम्मको कुनै पनि तलबभत्ता, दशैँ खर्चलगायत सुविधा पाएका छैनन् । उपप्रमुख कुशवाहाले साउनदेखि नगरभित्रका सम्पूर्ण विकास निर्माण कार्यहरू पनि रोकिएको जानकारी दिइन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले पर्साको बहुदरमाई गाउँपालिकाको खाता अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको बताए । ‘गत कात्तिकमा नगरसभा भए पनि नगरपालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिँदा अहिलेसम्म खाता सञ्चालनमा हुन सकिरहेको छैन’, उनले भेन, ‘चालु आवको साउनदेखि पालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । आवश्यक समन्वय गरिरहे पनि अहिलेसम्म विवाद समाधान भएको छैन ।’ गत कात्तिक ३० गते नगरपालिकाका उपप्रमुख कुशवाहा, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष प्रमोदप्रसाद यादव, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष जीतेन्द्र पटेल, वडा नम्बर ३ का दिनेश यादव, वडा नम्बर ४ का सुरेन्द्रप्रसाद यादव, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सुनिल महतो कोइरी र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद गुप्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरे मुस्तफाले नगरप्रमुखले नगरसभाबाट पारित भएको बजेटको अख्तियारी नदिँदा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले तलबप्राप्त गर्न नसकेको बताए । ‘नगरप्रमुख ज्यूले अख्तियारी नदिँदा पालिकाको खाता अझैसम्म पनि सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने। नगरपालिका प्रमुख तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असहयोगका कारण अख्तियारनामा दिन केही ढिलाइ भएको स्वीकारे । ‘गत कात्तिक ८ गते नगरसभाबाट बजेट पारित गरेका छौँ । चाडपर्व र अन्य विविध कारणले अख्तियारी दिन केही समय लागेको हो’, उनले भने, ‘मङ्सिरभित्रै अख्तियारी दिनेछु ।’ रासस
गुल्मीमा एउटै व्यक्तिले फलाए ४०० मुरी धान
गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ रजस्थलका एउटै व्यक्तिले चार सय मुरी धान फलाएका छन् । स्थानीय मेघनाथ अर्यालले सो परिमाणमा धान फलाएका छन् । एउटै व्यक्तिले यति धेरै धान फलाउने अर्याल जिल्लामै एक्लो व्यक्ति हुन् । हालसम्म उनले तीन सय मुरी धान खेतबाट उठाइसकेका छन् भने अझै सय मुरी उठाउन बाँकी छ । ‘हालसम्म ७५ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको तीन सय मुरी धान उठाएका छौँ, अब २५ रोपनीको करिब सय मुरी उठाउन बाँकी छ, धान काटेर सुकाउन राखेको छु । अब थ्रेसर लगाएर धान र पराल छुट्याउन मात्रै बाँकी छ’, अर्यालले भने । उनले सय रोपनीमध्ये ७२ रोपनी आफ्नो र २८ रोपनी भाडामा लिएर धानखेती गरेका हुन् । भाडामा लिएको जग्गाको वार्षिक प्रति रोपनी तीन हजारका दरले बुझाउँदै आएको अर्यालले बताए । यसरी उत्पादन गरिएको धानबाट चामल बनाउने र प्याकेजिङ गरेर बेच्ने उनको योजना छ । ‘पहाडमा सधैं तराईबाट चामल आउने भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि गाउँमै मिलको स्थापना गरी चामललाई बिक्री गर्ने योजना छ’, उनले भने, ‘मिलका लागि राज्यले सहयोग गरे त धेरै सहज हुने थियो ।’ धान खेतीका साथै उनले व्यावसायिक भैँसीपालन पनि गरेका छन् । उनीसँग अहिले २१ वटा माउ भैँसी, एउटा ठूलो राँगो र १४ वटा पाडापाडी छन् । उत्पादन भएको धानबाट चामललाई ब्रान्डिङ गरी बिक्री गर्ने र भुस भैँसीको आहारका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेको अर्यालले बताए । धान काटेलगत्तै उनले उक्त जग्गामा मकैखेती, घाँस वा अन्य तरकारी लगाउने उनले सुनाए । धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले एउटै किसानले यति धेरै परिमाणमा धान उत्पादन गर्नुले गरे के हुँदैन भनेर अरुलाई पनि राम्रो सन्देश दिएको बताए । यस्ता किसानलाई प्रोत्साहनका लागि पालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘मेघनाथले मिल स्थापनाका लागि सहयोग पाए हुन्थ्यो भन्ने गरेको सुनेका छौँ । यसमा लागत साझेदारी गर्न पालिका तयार छ । धुर्कोटमै चामलको मिल स्थापना हुने विषय पालिकाको लागि गौरवको विषय हो नि’, अध्यक्ष पोखरेलले भने । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले गुल्मीमा उत्पादित चामललाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्ने बताए । गुल्मी जिल्लाभर यसवर्ष सात हजार हेक्टरमा बर्खे धान लगाएकामा २१ हजार मेक्ट्रिक टन उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । रासस