पालिका

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि बालबालिकाको नाममा पाँच हजार रूपैयाँ संकलन गरिदिने भएको छ । नगरभित्रका बालबालिकाको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।  स्थायी बसोबास गरेका नगरबासीका सन्ततिका नाममा मुद्दती खाता खोलिदिई सो रकम संकलन गरिदिने नीति नगरपालिकाले लिएको हो । यसका लागि बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । बालबालिकाको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले निजी उद्यम प्रवर्द्धन, आर्थिक सहायता तथा कार्यक्रम अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका र एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडका बीच मुद्दती खाता सञ्चालनसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख घनश्याम गिरी र बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा शून्य मौज्दातमा खाता खोली अधिकतम ब्याजदर उपलब्ध गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख गिरीले बालबालिका १८ वर्ष पुगेपश्चात् उनीहरुको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बालबालिका १८ वर्ष पार गर्दैगर्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अथवा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकमले केही  सहजता प्रदान गर्न सक्छ । नगरपालिकाले प्रदान गरेको रकममा अभिभावकलाई पनि आफ्नो सन्तानको खातामा रकम थप गरी भविष्य सुनिश्चित गर्न म आग्रह पनि गर्दछु ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले बालबालिकाको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले निजी उद्यम प्रवर्द्धन, आर्थिक सहायता तथा कार्यक्रम अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधन गरेर बालबालिकाको नाममा रु पाँच हजार रकम संकलन गरिदिन लागिएको बताए । उनले भने, ‘यसले बालबालिकाको भविष्यमा सकारात्मक दूरगामी प्रभाव पर्दछ । यसले बाल मैत्री स्थानीय शासनलाई थप प्रवर्द्धन गर्दछ ।’ कार्यक्रममा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  खनिया र सतुङ्गल शाखाका प्रमुख सुधा दाहालले बालबालिकाको नाममा मुद्दती खाता  सञ्चालन गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न पाउनु बैंकका लागि गर्व रहेको बताए । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, नगर प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीलगायतकोे उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्थानीय पेय पदार्थ (मदिरा) को ब्रान्डिङ’ सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । नेवाः समुदायले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यका लागि उत्पादन गर्ने पेय पदार्थ औषधीका रूपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । जन्म मृत्युबीचका संस्कार तथा शुभकार्य, जात्रा पर्व, पाहुना आउँदा वा विदाइ गर्दा आफैँले उत्पादन गरेको पेय पदार्थ (ऐला, ठोँ) लाई गुणस्तरीय मानिन्छ । यसरी उत्पादन हुने पेय पदार्थको गुणस्तरीयतालाई ब्रान्डिङ गरेर विश्व समक्ष पुर्‍याउने सम्भावनालाई अध्ययनबाट हेर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रमलाई सहकारी विभागले अगाडि बढाएको हो । यसरी अगाडि सारिएको कार्यक्रमलाई नेवाः समुदायभित्रका विभिन्न गुठी तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न र यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न आइतबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ‘मदिरा ऐनले यस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन रोकेको छ । यसरी रोक्नुको अर्थ अध्ययन गर्न नपाउनु भन्ने होइन,’ छलफलमा महानगरपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘अध्ययनबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता पहिचान बढाउन सहयोग पुग्ने देखियो भने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर भए पनि सम्भावनालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ पुस्ताले व्यवहारिक शिक्षाका रूपमा हस्तान्तरण गर्दै आएको पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने विधिलाई अभिलेखन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसो नहुँदा स्तरीय उत्पादनका लागि पुर्खाले प्रयोग गरेको सीप थाहा नहुने बताए । उनले संस्कृतिसँग जोडिएको उत्पादनका प्रक्रियालाई पुस्तान्तरण गर्ने काममा अध्ययनले सहयोग गर्ने बताए । छलफलमा ज्यापू महागुठी नेपा, महानगर समिति, गुंलाबाजं संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति, नेपाल खड्गी सेवा समिति, नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाजअन्तर्गतका विभिन्न गुथि खलःका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब एक महिना अघि निजी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पालनामा अस्पतालहरूले आनाकानी गरेका छन् । महानगरले गत जेठ २३ गते आफू मातहतमा सञ्चालनमा रहेका ५२ वटै निजी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको पालना गरी अहिलेसम्म कुनैपनि अस्पताल महानगरको स्वस्थ्य विभागमा नआएको विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिए । महर्जनका अनुसार केही अस्पतालले भने आफ्नै फर्मेसी सञ्चालनका लागि कामपाले दिएको समय सीमा अपुग भएको भन्दै आगामी साउनदेखि सुरु गर्ने जानकारी गराएका छन् । अस्पताले नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामीहरूलाई उचित मूल्यमा सही औषधी प्राप्त गर्न र विपन्न नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा औषधि खरिद गर्न पाउने अधिकार पनि कार्यान्वयनमा सहज हुने महानगरको भनाइ छ । हाल ५२ अस्पतालमध्ये १६ अस्पतालले मात्रै आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पताल एक व्यक्तिका नाममा र फार्मेसी अर्को व्यक्तिका नाममा सञ्चालन भएका  अस्पालहरुको सङ्ख्या २८ छ ।  अन्य बाँकी केहीले फार्मेसीनै सञ्चालन गरेका छैनन् । महानगरले गत जेठ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अस्पतालहरुलाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अस्पतालहरुले अन्य व्यक्तिहरुलाई औषधि पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा उपभोक्ताहरु गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै महानगरले सम्बन्धित अस्पताललाई नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा अनिवार्यरुपमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर गरेको आदेशको पनि स्मरण गराएको छ ।