तलब नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी समस्यामा, तलबभत्ताका लागि तीन करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने

 भजनी । कैलालीको केही पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । दरबन्दीभन्दा बाहेकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले नौ महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत २० जना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत रहेको र ती कर्मचारीका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने तलब भत्तावापतको रकम नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीका लागि गाउँपालिकामा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम मात्रै आएको जनाउँदै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जितबहादुर चौधरीले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । ‘आएको बजेटबाट तीन महिनाको सबै स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलबभत्ता बुझेका थियौँ । यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायत अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि अझै तलब आएको छैन’, उनले भने, ‘वर्षको अन्तिम महिनासम्म पनि तलब आएको छैन, कर्मचारी निकै समस्यामा रहनुभएको छ ।’ गत वर्ष पनि गाउँपालिकामा दुई महिनाका लागि कर्मचारीको तलब अपुग भएको थियो । यो रकम पछि माग गर्दा असारमा आएको थियो । आउँदो आवका लागि पनि तलबभत्ता कम आएको स्वस्थ्य शाखाका चौधरीले बताए । संंघीय सरकारबाट समायोजन भएर गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमोद कठरियाले नौ महिनादेखि तलब नपाउँदा घरव्यवहार चलाउन निकै मुस्किल भएको बताए । ‘बैंकको किस्ता सापटी मागेर तिर्नुपरेको छ । बालबालिकाको स्कुलको शुल्क तिर्न सकिएको छैन । किनेर खानुपर्ने बाध्यता हुँदा व्यापारीले विश्वास गर्न छाडिसक्यो’, उनले भने, ‘आयस्रोतको आधार त्यहीँ जागिर हो । त्यहाँबाट पनि यत्रो लामो समयसम्म तलब नपाएपछि घरव्यवहार चलाउन कठिन भइसकेको छ ।’ जानकीजस्तै गोदावरी नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता पाएका छैनन् । त्यहाँ पनि दरबन्दीभन्दा ३९ जना कर्मचारी बढी छन् । गोदावरीमा ५२ जनाको दरबन्दी रहेकामा ९१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । चालु आवमा दरबन्दी भएकै कर्मचारीको पनि एक करोड १३ लाख रुपैयाँ रकम कम आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज अवस्थीले बताए । स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीबिना कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या भएको टीकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा प्रमुख बलबहादुर रावल बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले पहुँचका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई घरपायक पार्न खोजेकै कारण समस्या भएको हो । कर्मचारी सरुवा गर्दा त्यो कर्मचारीको सबै सेवासुविधा व्यहोर्ने सम्झौताअनुसार कर्मचारी दरबन्दी छाडेर आएको हो’, उनी भन्छन्, ‘आज स्वास्थ्यको तलब जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ गइरहेको छ तर कर्मचारी नहुँदा त्यहाँ गएको रकम खर्च भइरहेको छैन । जहाँ कर्मचारी समायोजन भएर आएका छन्, त्यहाँ पैसा पुगेको छैन ।’ टीकापुर नगरपालिकामा पनि १० जना कर्मचारी बिनादरबन्दी कार्यरत छन् । १४ जनाको दरबन्दी रहेकामा २४ जना कार्यरत छन् । संघीय सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब दिने स्थिति नभए स्थानीय तहले गरेको सम्झौताअनुरुप समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनुपर्ने प्रमुख रावलले बताए । कैलालीका प्रायः सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा यो समस्या देखिएको छ । एक–दुई महिनासम्मको तलब अपुग भएका सबै पालिका छन् । देशभर स्थानीय सरकारको रोहबरमा समायोजन भएका करिब सात हजार कर्मचारी समस्यामा परेको रावलले बताए । केही पालिकाले आफ्नो स्रोतबाट अपुग तलबभत्ता व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । चालु आवमा भजनी नगरपालिकामा २८ लाख तलब रुपैयाँ भत्ताको बजेट कम आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकामा ४० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । जसमध्ये ३० जनाको मात्रै दरबन्दी छ । बाँकी १० जना समायोजन भएर आएका कर्मचारीको तलब यस वर्ष नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई करिब तीन करोड रुपैयाँ बजेट चाहिथ्यो । संघबाट दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँमात्र आयो, अपुग हुन आउने रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ’, उनले भने । रासस

विवादबीच इटहरी उपमहानगरले ल्यायो ३ अर्ब ५७ करोडको बजेट

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले विवादकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार राति १० बजे इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले विवादका बीच ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहितका सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि सभा विवाद भएको थियो । सभाको बैठकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मात्र उपस्थित थिए । नगरसभामा कायम एक सय नौ सदस्यमध्ये बैठकमा २० जनाको उपस्थिति भए पनि माइन्युटमा बहुमत सदस्यको उपस्थिति तथा हस्ताक्षर रहेको उपमहानरको जिकिर छ । वडाध्यक्ष पोखरेलले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार, पुँजीगततर्फ दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले लिएको ऋणको ब्याजका लागि ९० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । पोख्रेलले पेस गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ वडागत सिलिङमा ३८ करोड बजेट र नगरस्तरका योजनामा ४५ करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटको स्रोत व्यवस्थामा संघीय समानीकरण अनुदान २९ करोड ५६ लाख, संघीय शसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ४९ करोड ४३ लाख १५ हजार, संघीय ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ । संघीय समपुरक अनुदान ४ करोड, संघीय विशेष अनुदान ५ करोड, प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ९४ लाख ४५ हजार र प्रदेश शसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ४४ लाख, प्रदेश समपुरक अनुदान १ करोड ७७ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँट १९ करोड ११ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड (सवारी कर) २ करोड ३३ लाख ४१ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँड (मालपोत रजिष्ट्रेशन)  ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ९६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मकवानपुरका ९ पालिकाले ल्याए बजेट

बागमती । मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरका १० मध्ये नौ पालिकाले निर्धारित समय (असार १० गते) भित्रै बजेट ल्याएका छन् । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यहाँको बागमती गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन । सोमबारमात्रै मकवानपुरको मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, कैलाशा र भीमफेदी गाउँपालिकाले आगामी आवको ल्याएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने अघिल्लो साता बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक तरलता, राजस्व संकलनमा गिरावट, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौतीलगायत कारणले यहाँका स्थानीय तहहरुले चालु आवको भन्दा आकार घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ९० करोड १३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवको तुलनामा ३ करोड रुपैयाँ कम हो । यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ५४ करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले चालुतर्फ ३३ करोड ४१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ २१ करोड २० लाख ५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको प्रस्तुत गरे । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीले आगामी आवका लागि ४८ करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि चालु आवको तुलनामा ४ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट घटाएर ६२ करोड २ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले पनि आगामी आवका लागि ७४ करोड ३६ लाख ७३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले चालु आवको भन्दा १ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।