पालिका

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुराे काम द्रूत गतिमा निर्माण हुने बताएकी छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको ईन्डो नेपाल टि–२० च्याम्पियनसिप प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रमुख दाहालले यू १९ महिला विश्वकप खेल यही रंगशालामा खेलाउने गरी निर्माणको सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिन् । ‘फागुन १७ गते टेण्डर आह्वान भएको छ’, उनले भनिन्, ‘रंगशाला निर्माण हुन्छ कि हुदैन भन्ने आशंका पनि हट्यो । महानगरले द्रुत गति रंगशला निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’ यू १९ महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा गराउनका लागि नेपाल क्रिकेट संघ, खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषदलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । रंगशाला निर्माणको लागि संघ, प्रदेश र भरतपुर महानगरको संयुक्त रुपमा सहकार्य गरी अगाडि बढेकाले निर्माणको कार्यले छिटोभन्दा छिटो पूर्णता पाउने प्रमुख दाहालले बताइन् । भरतपुर महानगरपालिका क्रिकेटमा मात्र नभई सबै प्रकारको खेलकुद गतिविधि गर्ने नेपालकै उत्कृष्ट पालिकाको रुपमा सम्मानित भएको स्मरण गरिन् । प्रमुख दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा विगत ५ महिनादेखि निरन्तर रुपमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुँदै आइरहेको बताइन् । अगामी चैत २६ गतेदेखि वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा अन्तर प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता भरतपुरमै हुन लागेको सो अवसरमा जानकारी दिइन् । प्रतियोगितामान क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, स्वीमिङ, तेक्वान्दोलगायतका विभिन्न विद्याको खेल हुँदैछ । महानगरपालिकाले यस अघि विद्यालयस्तरीय क्रिकेट लिग प्रतियोगिता गरिसकेको छ । चितवन जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा यही चैत ८ (बिहीबार) देखि १८ गतेसम्म चल्ने छ । सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलमा नेपालका ४ टिम बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, आयोजकको तर्फबाट भरतपुर मेयर्स ११ र भारतीय टोलीमा कलकत्ता र लखनउ ११ गरी ६ टीमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–९ ढोडेका रामप्रसाद राईले चियाको प्राङ्गारिक खेती सुरु गरेको ६ वर्ष भयो । उनको १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चिया बगानबाट दैनिक ८० किलो  उत्पादन हुन्छ । ‘प्रतिकेजी रु एक सय एकका दरले सुन्दरपानी कृषि सहकारी संस्थालाई दिन्छौँ, उसले रु एक नाफा राखेर गोर्खा टी स्टेटलाई बेच्छ,’ राईले भने ‘नगरपालिकाले तोकेको चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रु ४० हो तर हाम्रो चिया प्राङ्गारिक भएकाले रु एक सयभन्दा बढी मूल्य पाएका छौँ ।’ राईमात्र होइन साङपाङ टोल ढोडेका सबै किसानले रासायनिक मलको प्रयोग छाडेर गाई–बाख्राको मल प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘चियामा लहलह मुना पलाउँछ, खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन, बिक्री मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ,’ किसान मनबहादुर राईले भने, ‘गाईको मल एकपटक र गहुँतबाट बनाएको ‘रक्षिन’ वर्षमा दुईपटक लगाई दिनुपर्छ, अन्य गोडमेल र सिँचाइ पुग्यो भने विषादी हालेकोभन्दा राम्रो उत्पादन पनि हुन्छ ।’ यो टोलका विनोद मोक्तान, विमल, सुशीला, रामप्रसाद, आरवलक्षि, पूर्ण र तारा राईका परिवार बिहानसाँझ चियाको गोडमेल, मलजल, सिँचाइ र टिपाइमा व्यस्त हुन्छन् । बेलामा पानी नपरेकाले केही ढिलो भए पनि यस वर्षको टिपाइ अब सुरु हुन लागेको मन बहादुरले बताए । उनका अनुसार चैत दोस्रो साताबाट चियाको पहिलो टिपाइ सुरु हुन्छ । हरियो चिया उत्पादनको उर्वर समय चैतदेखि असोजसम्मको ६ महिना हो । उत्पादन गुणस्तरीय नहुँदा विश्व बजारमा निर्यात नहुने भएपछि नगरपालिकाले प्राङ्गारिक चिया उत्पादनको अभियान चलाइरहेको छ । ६ वर्षअघि नै चियाको कार्यविधि बनाएर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको सूर्योदयमा चियाको टिपाइ सुधार हुन नसक्दा भारतलगायत मुलुकमा नेपाली चिया बिक्रीमा समस्या छ । ‘पहिले भारतले यहाँको चिया किन्दा सिएफएल परीक्षण गथ्र्यो तर अब त्यसको अलावा फसाइ परीक्षण गरेर मात्र चिया लिने भएको छ,’ नगरप्रमुख रणबहादुर राईले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो चिया भारतमा सजिलै बिक्री हुने अवस्था छैन । यदि चिया प्राङ्गारिक भएन भने सबै चिया नबिक्ने अवस्था हुन्छ । यो समस्या बुझेर किसानले उत्पादनलाई विषादीरहित र टिपाइ गुणस्तरको बनाउनुपर्छ ।’ चियाको टिपाइ सुधार गर्न नगरपालिकाले तीन सय किसानलाई चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण गरिरहेको नगरप्रमुख राईले बताए । ‘टिपाइमा सुधार भइसकेपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । करिब तीन सय ओटा चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण भइरहेको छ । चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्छ, ‘टी’ परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर निर्माण गरिएको ‘टी टेस्टिङ एन्ड रिसर्चिङ सेन्टर’ पनि अबको केही महिनाभित्रै सञ्चालन हुँदैछ ।’ नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचको नारा नै ‘सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धि, प्राङ्गारिक कृषि पर्यापर्यटन र आर्थिक समानता’ भन्ने रहेको छ । २०७५ साउन १ गते नै निषेधित विषादी मुक्त पालिका घोषणा गरी सबै १४ वडाका दुई सय ५२ टोलमा सचेतना कार्यक्रम भइसकेको नगर आर्थिक विकास समितिका संयोजक देवेन्द्र आचार्यले बताए । ‘गोठ सुधार, भकारो सुधार, माटो परीक्षणजस्ता कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक उन्मुख अभियान चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने । नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा भने किसानलाई अन्योलता अझै छ । ‘कार्यविधिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर रु ४० तोकेका छौँ । त्यो भनेको ४० प्रतिशत मुना भएको चियाको मूल्य रु ४० हो भनिएको हो,’ नगरप्रमुख राईले भने, ‘यसमा चियाको मुना कति प्रतिशत छ भनेर मापन गर्ने कुरामा किसानमा द्विविधा देखियो । यसको मापन यहीँ फिक्कलमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गर्छ । यो बोर्डको दायित्व हो ।’ आफूले टिपेको चियामा कति प्रतिशत मुना छ भन्ने कुराको जानकारी चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट लिनुपर्ने नगरप्रमुख राईको भनाइ छ । आफ्नो चियाको मुनाको प्रतिशत बराबर रकम उद्योगबाट नपाएको खण्डमा नगरपालिकामा अथवा बोर्डमा किसानले गुनासो गर्नुपर्ने बताउँदै उनले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाउने कर्तब्य नगरपालिकाको भएको बताए । ‘हाम्रो उत्पादन चैँ अग्र्यानिक हुनुपर्छ । हामी अग्र्यानिक चिया उत्पादनको अभियानमा छौँ । सूर्योदयले ०७४/७५ मा कार्यविधि बनाउँदादेखि हालसम्म भनेको कुरा एउटै हो कि उत्पादनलाई विषादीमुक्त गरौँ, अग्र्यानिक बनाऔँ, टिपाइ सुधारौँ । यो भयो भने विश्व बजारमा यहाँको चियाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । उत्पादन नै विषादीयुक्त हुँदा चिया खेतीको बजार छैन । किसान व्यावसायिक बन्न सक्दैनन् । विषादीका कारण मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरका बारेमा हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ नगरप्रमुख राईले भने । नगरपालिकाले चियाबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधि बनाएर गुणस्तर सुधार गर्न लागिपरेको सूर्योदयले चियामा विषादीको प्रयोग रोक्न सकेको छैन । अर्कातिर किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीमा आकर्षित गर्न अनुदानको कार्यक्रम छैन । ‘८० प्रतिशतभन्दा धेरैको आयस्रोत बनेको चियामा प्रतिकिलो रु एक अनुदान दिँदा पनि करोडौँ  लगानी चाहिन्छ । स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले सहजै किसानको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । प्रदेश र सङ्घले चिया सुधार गर्न लगानी नगर्दा स्थानीय सरकार मर्कामा परेको छ,’ किसान रबिन सापकोटाले भने । नेपाली चियाको अन्तरराष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ प्रवद्र्धनका लागि सहयोग, साना किसानका लागि हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा उखुमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । उद्योगी उदय चापागाईंले कृषिका अन्य क्षेत्रमा जस्तै चियामा अनुदान दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए। ‘चिया क्षेत्रको समस्यामा दिगो समाधान खोज्न किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई मल, सिँचाइ र अनुदानमा सरकारले सहयोग गर्नसक्छ । अझ चियाको अन्तरराष्ट्रिय बजार दिगो बनाउन अग्र्यानिक उत्पादन मात्रै विकल्प हो ।’ नेपालमा उत्पादित ५५ लाख तयारी अर्थोडक्स चियामध्ये तीन लाख किलोमात्र अग्र्यानिक रहेको तथ्याङ्क छ । सूर्योदय नगरपालिकामा ६२ भन्दा बढी चिया प्रशोधन उद्योग छन् । तीमध्ये सूर्योदय टी एसोसिएसनमा ५२ वटा उद्योग आबद्ध छन् । यहाँ तीन हजार हाराहारी किसानको हरियो चियापत्ती प्रशोधन गरिन्छ । यहाँका उद्योगमा सूर्योदय नगरपालिकाको मात्र होइन माइजोगमाई, रोङलगायत किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती प्रशोधनका लागि पुग्ने गरेको छ । यहाँको तयारी चिया भारतसहितका तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । नगरपालिकाले किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ४० दिने व्यवस्थासहित ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको ५ वर्ष भयो । चिया उद्योगी र किसानको सहभागितामा कार्यविधि पारित गरिएको थियो । किसानले उद्योगलाई बेच्ने हरियोपत्तीमा अनिवार्य दुई पात एक सुइरोसहित निश्चित गुणस्तर कायम हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले किसानदेखि हरियो चिया सङ्कलक, उद्योगी, बिक्रेतालगायत सबैले चियामा निश्चित गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर कायम भए वा नभएको अनुगमन नगरपालिकाले नै गर्ने व्यवस्था  कार्यविधिमा गरिएको छ । नेपालमा १२ हजार ६६ हेक्टरमा चियाखेती हुँदै आएको छ । देशभरमै बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो । यहाँ ६ हजार नौ सय ९५ बगान रहेका छन् । सूर्योदय नगरपालिका चियाको राजधानीका रूपमा पनि परिचित छ । देशभरका ११ हजार ४१ बगानबाट १० करोड ८० हजार किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुनेगरेको बगान सञ्चालकहरूले बताएका छन् । रासस

पर्वत । जिल्लाका केही भागमा बाँदर आतङ्क बढेपछि दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउन कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका सातवटै वडामा बाँदरको आतङ्क बढेपछि कर्मचारी नै नियुक्त गरेर बाली जोगाउन प्रयास थालिएको हो । पैंयुँ गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न १३औँ गाउँसभाले सातवटै वडामा बाँदर हेरालु कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेलाई यति नै सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय नभए पनि न्यूनतम पाँच–पाँच जनाका दरले कर्मचारी राख्ने तयारी भएको छ । हरेक वडामा पाँच जनाका दरले ३५ कर्मचारी नियुक्त गर्ने, उनीहरूलाई सेवासुविधा के–कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्नेछ । केही वर्षअघिदेखि बाँदर नियन्त्रणका लागि सबै वडाका खेतीयोग्य जमिन र बस्ती वरिपरिका रुख कटान अभियान थालिएको भए पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि कर्मचारी नै नियुक्त गरेर बाँदर धपाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले जानकारी दिए । बाँदर नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तेह्रौँ गाउँसभाले बाँदर नियन्त्रणसँगै राँगा पाल्ने किसानलाई जनही २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय रैथाने जातका लिमे र पाराकोटे भैँसी लोप हुँदै गएपछि राँगा पाल्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिने निर्णय भएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए । यसैगरी सरकारले कक्षा ५ सम्म दिने दिवाखाजा कार्यक्रमलाई पैंयुँ गाउँपालिकाले कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छभने पालिकास्तरीय चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ । कक्षा ८ को पालिकास्तरीय परीक्षालाई ‘एसइई’ ढाँचामा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । रासस