लोकसेवा र शिक्षक सेवाका कक्षा चलाउँदै पर्वतका पालिका
पर्वत । युवायुवतीलाई निजामती सेवा र शिक्षक सेवा आयोगको रोजगारीतर्फ आकर्षित गराउने उद्देश्यले यहाँका विभिन्न स्थानीय तहले लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पालिकामा कर्मचारी सरुवा भएर आउन नमान्ने र आइहाले पनि लामो समय नबस्ने समस्या भएपछि स्थानीय जनशक्ति नै तयार गर्ने उद्देश्य यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । जिल्लाका विहादी गाउँपालिका र महाशिला गाउँपालिकाले शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । महाशिला गाउँपालिकाले यसअघि नै सूचना प्रकाशन गरी गत महिनादेखि कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ भने विहादी गाउँपालिकाले हालै सूचना जारी गर्दै तयारी कक्षामा सहभागी हुने पालिकाभित्रका युवायुवती, विद्यार्थी तथा योग्यता पुगेका अन्य सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । महाशिलामा २५ जनाले नियमित तयारी कक्षा लिइरहेका छन् । सरकारी सेवा क्षेत्रमा विहादीभित्रका युवाको न्यून उपस्थितिलाई उच्च बनाउन, आर्थिकरुपले विपन्न तथा जेहेन्दार युवालाई शैक्षिक र रोजगार क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क तयारी कक्षाको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रवीन गुरुङले जानकारी दिए । लोक सेवा आयोगले लिने नायब सुब्बा र खरिदारको तयारी कक्षा पालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको हो । निजामती सेवा अप्राविधिकतर्फका नायब सुब्वा, खरिदार तथा संस्थान तर्फका प्रथम पत्रलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ निःशुल्क कक्षा शुरु गर्न लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिप्रसाद भुषालले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाले तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ, पहिला प्रस्ताव आह्वान गर्छौँ, त्यसपछि कार्यविधि बनाएर युवाको मागबमोजिम लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने । सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि सहयोगी बनाउन सकिनेछ भन्ने लागेर कक्षा सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने तथा निर्धारित योग्यता पुगेका इच्छुक व्याक्ति कक्षा लिन इच्छुक भएमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सक्नेछन् । युवामा सकारात्मक भावनाको विकास गराइ कुशल नेतृत्व, सफल, मेहनती, प्रतिस्पर्धी र इमान्दार युवाकारुपमा स्थापित गराउन लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले बताए । लोकसेवा आयोगमा यस क्षेत्रका युवाको पहुँच र सहभागिता अझै पनि उल्लेख्यरुपमा हुन नसकेको भन्दै गाउँपालिकाले कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘युवालाई स्वदेशमै बाँच्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता बनाइ रोजगारी दिन सकेमा पालिकासँगै देश समृद्ध बन्न सक्छ, शिक्षित युवा बेरोजगार हुँदा विदेश पलायन दर दिनप्रतिदिन बढेको छ’, उनले भने । कक्षामा सहभागीलाई जिल्लाभित्र एवं बाहिर रहेका निजामती सेवामा आबद्ध एवं अनुभवी प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण दिइने पनि पालिकाले जनाएको छ । रासस
चन्द्रागिरिमा १० प्रकारका जडीबुटीलाई औषधिका रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले प्राथमिकतामा परेका विभिन्न दश आयुर्वेदिक जडीबुटीको उद्यान एवं प्रशोशन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । हाल नगरपालिकाले चन्द्रागिरि–८ मातातीर्थमा सञ्चालित मातातीर्थ आयुर्वेद औषाधालयलाई १५ श्ययामा स्तरोन्नति गरिसकेको छ । नगरपालिकाले आफ्ना सामुदायिक वनभित्र रहेका आयुर्वेदिक प्रजाति सुगन्धवाला, चिराइतो, गुर्जो, तितेपाती, टिमुर, पाखानवेद, धासिङ्गरे, लौठसल्ला, पिपला र कौलोको संरक्षण, उपयोग एवं प्रवद्र्धन गर्न लागेको हो । यसका लागि नगरपालिकाले पहिलोपटक जडीबुटीको स्रोत सर्वेक्षण सम्पन्नसमेत गराएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामध्ये चन्द्रागिरिले सम्भवतः पहिलोपटक सङ्घीय सरकारको ‘जडीबुटी सर्वेक्षण मार्गदर्शन २०१२’ अनुसार विज्ञ टोली मार्फत ‘चन्द्रागिरि नगर क्षेत्रभित्र रहेका औषधीय तथा सुगन्धित जडीबुटीको वैज्ञानिक अध्ययन तथा लगत सङ्कलन सर्वेक्षण’ गराएको थियो । चन्द्रागिरिका १५ सामुदायिक वन मध्ये जडीबुटी क्षेत्र पहिचान गरेका विभिन्न आठ वन सो सर्वेक्षणमा समेटिएका थिए । ती वन समूहमा मसिने, चन्द्रागिरि, मच्छेनारायण, चुनदेवी, गुमालचोक सचेत महिला, काफलडाँडा, रातमाटेडाँडा, जमुनाडाँडा वनक्षेत्रमा अध्ययन टोलीले वैज्ञानिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा जडीबुटीहरुको भौगोलिक अवस्थितिलाई ‘प्लटिङ’ समेत गरिएको थियो । ती वन क्षेत्रका सात सय १३ हेक्टरमध्ये एक सयदेखि एक सय ५० हेक्टरमा जडीबुटी पाइएको थियो । सम्भावना बोकेका एकसय जडीबुटी, खेतीयोग्य ६० प्रकारका जडीबुटी र प्रमुख दश जडीबुटी तुरुन्तै प्रशोधन गरेर बजारमा लान सकिने अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो । पाँच प्रकारका जडीबुटी ९चिराइतो, सुगन्धवाला, टिमुर, पिपला र धासिङ्गरे० लाई खेती गर्न सकिने अनुसन्धान सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको छ । ती जडीबुटी एउटै विधिद्वारा प्रशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ । ती जडीबुटीबाट वार्षिक ५३ हजार केजी सङ्कलन सकिने अध्ययनले औँल्याएको छ । सर्वेक्षणले वार्षिकरुपमा कम्तीमा रु ३५ लाख बराबरको जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने, यदि ती जडीबुटी सङ्कलन नगर पनि बिरुवा मरेर नजाने, कुहिएर जाने तथा कुनै क्षति नपुर्याउने जनाइएको छ । यसैबीच अध्ययन तथा लगत सङ्कलन सर्वेक्षण अध्ययन टोलीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीलाई आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्यो । सो अवसरमा उनले औषधीय तथा सुगन्धित जडीबुटीको संरक्षण , सम्वद्र्धन तथा उपयोग गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको जानकारी दिँदै चन्द्रागिरिमा आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने र मातातीर्थ आयुर्वेदिक औषधालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोतलाई सुदृढ बनाउने बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले सामुदायिक वनको दीगो व्यवस्थापन एवं सदुपयोग गर्दै यसलाई आयआर्जनसँग जोड्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । मातातीर्थ आयुर्वेदिक औषधालयका प्रमुख डा नारायण अचार्यले पहिलोपटक गरिएको बहुआयामिक अध्ययनले चन्द्रागिरिमा प्रचुर मात्रामा औषधीय तथा सुगन्धित जडीबुटीको सम्भाव्यताको उजागर गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘औषधालयको आफ्नै जडीबुटी उद्यान बनाउने, प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा औषधिसमेत उत्पादन गर्ने नीतिलाई सहयोग गर्ने छ ।’ अध्ययन टोलीमा डा नवीन जोशी, स्नेहा बर्मा तथा शालिकराम कँडेल थिए । टोलीले सामुदायिक वनभित्रका जडीबुटीका स्रोत स्थानीयवासी, वनमा आश्रित समुदायका लागि नगद आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत र जीविकोपार्जनको माध्यम बन्न सक्ने सुझाव दिएको छ । साथै स्थानीयस्तरमा जडीबुटीको खेती, दिगो विकास, प्रशोधन गरेर वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अवसर हुने पनि टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । चन्द्रागिरिमा जडीबुटीका प्रजातिको व्यवस्थापन, खेती, दिगो व्यवस्थापनको सम्भावना औँल्याएको छ । यसैगरी सामुदायिक वन, निजी वन तथा निजीस्तरमा जडीबुटी खेती गर्र्ने प्रयोजनका लागि अध्ययनले थप प्रोत्साहन गरेको जनाइएको छ । रासस
विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा बेहुला-बेहुलीको जन्ममिति अनिवार्य
रुकुम । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका-३ ले बालविवाह न्यूनीकरण तथा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन नियन्त्रण गर्न सक्रियता देखाएको छ । वडाले बालविवाह हुन नदिन विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा अनिवार्य बेहुला र बेहुलीको जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आठबीसकोट-३ का वडाध्यक्ष केशरमान विकले बालविवाह हुन नदिन विवाहको निमन्त्रणा ‘कार्ड’मा अनिवार्यरूपमा बेहुला र बेहुलीको जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्ने प्राबधान कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए । उनले वडामा बालविवाहसँगै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न पहल थालिएको बताए । विवाहका अवसरमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हुने भएकाले वडाले विवाह कार्डमै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नगर्ने/नगराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको उनले बताए । वडामा यस वर्ष १० जोडीले बालविवाह गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । यस वर्ष उमेर नपुगेर विवाह गर्न लागेका एक जोडीको विवाहसमेत वडा कार्यालयले रोकेको जनाएको छ । सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा पनि बालविवाहले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले वडामा बालपिववाह र मदिराजन्य पदार्थमा कडाइ गरिएको वडाध्यक्ष विकको भनाइ थियो । ‘विवाह कार्डमा जोडीको सही जन्ममिति उल्लेख गरे/नगरेको थाहा पाउन वडा कार्यालयमा जन्मदर्तालगायत अन्य विवरणको अभिलेख हुने भएकाले सजिलो छ । वडाभन्दा बाहिरबाट विवाह गर्नेको हकमा सम्बन्धित वडा कार्यालयसम्म समन्वय गर्नेगरी लागेका छौं । बालविवाह रोक्न समुदायको पनि राम्रो साथ मिलेको छ,’ वडाध्यक्ष विकले भने । वडाको नियम उल्लङ्घन गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत वडा कार्यालय जनाएको छ । मदिरा सेवनमा निषेध सोही वडामा विगत पाँच वर्षदेखि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पनि निषेध गरिएको छ । विंस २०७५ मङ्सिर १५ गतेदेखि वडामा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाएको वडाध्यक्ष विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल वडाभित्र मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री-वितरण र सेवन हुन छाडेको छ । वडाले मदिरा निषेध गरेपछि वडामा मदिरा सेवन गर्ने पाँचजना र बिक्री वितरण गर्ने छ व्यक्तिलाई वडाले कारबाहीसमेत गरेको उनले बताए । वडाले मदिरा सेवन गरेका पाँच जनालाई पाँच हजारका दरले जरिवाना गराएको र मदिरा बिक्री-वितरण गर्ने एक जनालाई २० हजार जरिवाना गराएको छ । वडाभन्दा बाहिर गएर मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई पनि सूचना प्राप्त भएसम्म मदिरा सेवन नर्गन वडाले सेचत गराउँदै आएको छ । वडालाई विकास निर्माणलगायत सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले नमूना बनाउन वडा कार्यालय लागिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । रासस