पालिका

चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर नै पहिलो भएको थियो । आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरेरनगरेको, राजस्वको विभाजन गरेरनगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गर्ने गर्दछ । १० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ । आयोगले विषेश गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरल ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ दशमलव ०२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९ , विराटनगर महानगरपालिकाले ३२ दशमलव ८५ , ललितपुर महानगरपालिकाले २५ दशमलव १८ र पोखरा महानगरपालिकाले २० दशमलव ७४ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा इच्छाकामना गाँउपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ४० दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ४० दशमलव ०१ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकाले ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले २६ दशमलव २० प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । गत वर्ष पनि महानगरले प्रथम स्थान हासिल गरेको र अहिले पनि यो काम राखेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले गर्ने मूल्याङकनमा सधै उत्कृष्ट राख्दै नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्धा फर्यौटलगायतका विषयमा सधै उकृष्ट बन्दै आइरहेको छ ।

मङ्गलबारे । गुन्द्रुक र सिस्नोको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरणमा सफलता मिलेपछि इलामको रोङ गाउँपालिकाले बेसार प्रवर्द्धधन सुरु गरेको छ । बाँदरलगायत जङ्गली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन समस्या भएपछि गाउँपालिका बेसार उत्पादन र प्रवद्र्धनमा लागेको हो । पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले बेसारको बीउ वितरण गरेको छ । स्थानीय एक सहकारीमार्फत बेसारको बीउ वितरण सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास) ले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै रहेको इको चिया उत्पादक सहकारीमार्फत ४५ जना किसानलाई अनुदानमा आठ सय ४० किलोग्राम बेसार उपलब्ध गराएको छ । उत्पादन भएको बेसार सहकारीले नै खरिद गर्ने बताइएको छ । प्रतिकिलोग्राम रु ४० का दरले किसानबाट काँचो बेसार खरिद गर्ने बताइएको छ । सुरुमा ४५ जना किसानलाई दिइएको बीउबाट उत्पादन भएको बेसार अन्य किसानलाई समेत उपलब्ध गराइने छ र पर्याप्त उत्पादनपछि बाहिर निकास गर्न थालिने बताइएको छ । गाउँपालिकामा बेसारको राम्रो उत्पादन हुँदै आएको छ । बेसार १० गुना बढी फल्ने गरेको किसान बताउँछन् । एक किलोग्राम बेसारबाट १० किलोग्रामसम्म उत्पादन हुने गरेको किसानको भनाइ छ । गाउँपालिकाकै किसान शान्तकुमारी लाप्चाले एक किलोग्राम बेसारको बीउबाट १६ किलोग्राम बेसार उत्पादन गरेको उनलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । किसान लाप्चाले यसअघि पनि बेसार रोपेको र राम्रो उत्पादन लिएको बताइएको छ । गाउँपालिकाले सबै छवटै वडामा बेसार खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिका र जिल्लाबाहिर बेसार निर्यात गर्न सकिने भएकाले किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । बेसार पनि विभिन्न जातमा हुन्छन् । गाउँपालिकाले भने कपुरबोट एक जातको बेसार किसानलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले यसअघि ‘रोङ मह’ र गुन्द्रुक ब्रान्डिङ भइसकेको छ । ब्रान्डिङ गरिएको सिस्नो बजार पुर्याउन थालिएको छ । उत्पादन सुरु भएपछि ‘रोङ बेसार’लाई पनि ब्रान्डिङ गरिनेछ । बेसारको प्रयोग  मसलाका रुपमा बेसारलाई तरकारीमा प्रयोग गरिन्छ तर यसलाई औषधीय गुणका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । बेसारको नियमित प्रयोगले चिसोबाट बच्न सकिने आयुर्वेदका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शरीरका हरेक अङ्गलाई फाइदा पुर्याउने स्वास्थ्यवद्र्धक मानिएको जडीबुटीमा बेसार बहुपयोगस् औषधि हो । ‘एन्टिबायोटिक’ बनाउँदा बेसारको प्रयोग हुनेगरेको छ । बेसारले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्नाका साथै ‘इन्फेक्सन’बाट पनि बचाउँछ । रासस

काठमाडौं । देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कार्यसम्पादनमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन ८ गने सार्वजनिक गरेको आव ०७९/८० मा पालिकाहरुले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिवेदनका आधारमा सन्धिखर्क नगरपालिका ६१.१ अंक ल्याएर उत्कृष्ट बनेको हो । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ५६.२९ अकंसहित दोस्रो र गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंकसहित तेस्रो भएका छन् । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका ५३.८४ अंक सहित चौथो, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका ५३.७६ अंक सहित पाचौं, गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका ५२.५७ अंक सहित छैठौं, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका ५०.४४ अंक सहित सातौं, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका ५०.०३ अंक सहित आठौं, सिन्धुपाल्चोको पााचपोखरी थांपाल गाउँपालिका ४९.३६ अंक सहित नवौं र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका ४९.१९ अंक सहित दशौं उत्कृष्ट भएका छन् । आयोगले १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । बजेट तालिका अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरेको वा नगरेको, ३० असारभित्र बजेट पास गरेको वा नगरेको, ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शिर्षकको कर मासिक रुपमा दिएको वा नदिएको लगायतका आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले आय-व्ययको अनुमानित विवरण अर्थमन्त्रालयमा तोकिएको समयमा पठाउने, बजेट समीक्षा गर्ने, राजस्व संकलनको लक्ष्य, संकलनको विवरण, संञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, आवधिक योजना तर्जुमा, विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या, सामुदायिक विद्यालयमा एसईईको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसुती संख्या, बालबालिकाको संख्या र पूर्ण खोपको अवस्थालाई पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकमा आयोगले हेर्ने गर्छ । तर, आव ०७९/८० मा आयोगले गरेको मूल्यांकनमा अधिकांश पालिकाहरुले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गरिएको बताउँदै अंक चित्त नबुझेमा पालिकाहरुले ७ दिनभित्र आयोगमा निवेदन गर्नसक्ने बताएको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा