चिकित्सा विधेयक फिर्ता हुँदैनः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना नरहेकाले संसदीय प्रक्रियाअनुसार पारित हुने बताएका छन् । सो विधेयकको विरोधमा डा गोविन्द केसीको १६औँ अनशन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको सदनमा अवरोध कायम रहेको स्थितिमा सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउने स्पष्ट गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले पर्याप्त छलफल र सम्बन्धित समिति हुँदै अघि बढेको विधेयकमा रहेका प्रावधान पर्याप्त अध्ययन नगरी विरोध गरिएको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सम्बन्धित समितिमा मतदानका आधारमा निर्णय भई संसद्मा गइसकेकोले विधेयक अब संसद्को सम्पत्ति र क्षेत्राधिकारमा परेको छ । त्यो प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ । फिर्ता हुने सम्भावना छैन ।” उनले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कजेल गैरनाफामुखी हुनुपर्ने, विद्यार्थीको कोटा निर्धारण, विशेष छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा ऋणजस्ता जनमुखी प्रावधान राखिएको विधेयकलाई माफियामुखी भएको भनिनु आफूले बुझ्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे । “कानून बनाउने थलो अस्पताल वा अन्यत्र हो कि संसद् हो ? के मा सहमति र असहमति हो ? संसदीय समितिले डा केसीलाई औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरिएकामा उहाँ किन आउनुभएन ? कसैकसैले गुमराहमा राखेर विधेयकका वास्तविक व्यवस्थाबारे उहाँलाई अर्कै कागज पढ्न दिएको छ कि ?” मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा भएका राम्रा व्यवस्थाबारे जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस भएको बताए । छलफल गर्ने थलो संसद् नै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “छलफलमा रातोपिरो भइएला तर लोकतन्त्र र संसदीय विधि भनेको मतदान वा प्रक्रिया हो । त्यो हुन्छ । यसलाई सरकारको दम्भ नठानिदिनुहोला ।” संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने, मन्त्रीलाई कुइना तेस्र्याउने र सभामुखलाई बाटो छेक्ने शैली लोकतान्त्रिक नहुने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु संसद्मा छलफलका लागि हमेशा तयार रहेको तर संविधान पनि संशोधन गर्न सक्ने संसद्ले कानून पारित गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । विधेयकको विरोधको तीर चिकित्सा शिक्षा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि तेस्र्याइएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले डा केसीले अनशन बस्नु विधेयक र आफ्नै विरुद्ध हुने उल्लेख गरे । अर्को सन्दर्भमा उनले शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषयबाट कोही पनि पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताले यस मुलुकमा गरेको योगदानबारे सरकार स्पष्ट भएको र कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताललाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा व्यवस्थित गरिने जनाए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा उत्पन्न असन्तुष्टिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्टोकाले सबैभन्दा माथि जनताको मर्यादाक्रम हुने र अन्यको जनताले राखिदिएको ठाउँमा मर्यादाक्रम हुने जवाफ दिए ।
वैकल्पिक बाटोबाट मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकले बहुराष्ट्रिय ठेक्कामा नगई स्थानीय ठेकेदारबाट नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले आयोजनामा देखिएको गतिरोध समाधान गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएकी हुन् । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणमा इटालेली कम्पनी सिएमसीले डिसेम्बर १५ बाट नाटकीयरूपमा नेपाल छाडी काम नगर्ने बताएका कारण समितिले चाँडो वैकल्पिक व्यवस्थाबाट आयोजना निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सत्र वर्षपहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले बहुराष्ट्रिय ठेक्का प्रणालीमार्फत सिएमसीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्का औपचारिकरूपमा तोडिएको आयोजना प्रमुख सूर्यराज पौडेलले समितिसमक्ष जानकारी दिए । पछिल्लोपटक सो कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड थप गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो । माग भएको उक्त रकम भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी आयोजनाले दिएपछि कम्पनीका पदाधिकारीले नाटकीयरूपमा नेपाल छाडेका थिए । काठमाडौँका चालीस लाख जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुरु भएको सो आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको छ । सिएमसीका पदाधिकारी फरार भएपछि एशियाली विकास बैंकले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनपश्चात् बैंकले आयोजनाका लागि थप ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने बताए पनि अर्थमन्त्रालयबाट ऋण पत्र प्राप्त हुन कठिन भइरहेकाले आयोजना निर्माणमा ढिला भइरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले समितिलाई जानकारी दिए । समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अतिरिक्त काठमाडौँं महानगरपालिका, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ, उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका बारेमा जानकारी लिएको थियो । बैठकमा समितिका सदस्य कोमल वली, खिमलाल भट्टराई, प्रकाश पन्त, जीवन बुढा, रामचन्द्र राय लगायतले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रहरीलाई घुस नदिनुहोस्, दिनुभयो भने पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ
काठमाडौँ । तपाईंले आफ्नो काम मिलाउन प्रहरीलाई घुस दिन खोज्नुभएको त छैन ? खोज्नुभएको छ भने सावधान ! घुस नदिनुहोस्, प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले मङ्सिरदेखि प्रहरीलाई घुस दिने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिलार्ई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मङ्सिर १२ गते चक्रपथ चल्ने बा२ख ३९२४ नं को भाडाको मिनीबसमा पाकेट मार्न खोज्दा समातिएका ललितपुरका सुवास थापाले प्रहरीलाई एक हजार ५०० घुस दिन खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । मङ्सिर २४ गते थापाथलीमा बा८७प ४३३७ नं को मोटरसाइकलका चालक राजु घिसिङलाई ट्राफिक नियमविपरीत ‘यूटर्न’ गर्न खोजेपछि प्रहरीले समात्न खोज्दा एक हजार घुस दिन लाग्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । पुस २ गते सोह्रखुट्टेमा ज१०प ६५२६ नं को मोटरसाइकल चालक रौतहटका सहजाद मिकरानीले मादक पदार्थ सेवान (मापसे) गरी सवारी चलाएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरीलाई उल्टै एक हजार दिन खोजेपछि पक्राउ गर्यो । पुस १९ गते लु१ख ९४६९ नं को बसलाई जाँच गर्ने क्रममा खेलकूदका सामाग्रीको कागजात भए÷नभएको माग गर्दा बसका सहचालकले प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी एक हजार ५०० दिन खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । कार्यालयले प्रहरीलाई घुस दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पूजा सिंह मङ्सिरदेखि हालसम्म प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने २६ चालक तथा सहचालकलाई पक्राउ गरेको बताइन् । कार्यालयले प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने चालक तथा सहचालकलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृतसमेत गर्दै आएको छ । हालसम्म कार्यालयले सात प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ । पुरस्कृत हुने प्रहरी कर्मचारीमा प्रहरी नायव निरीक्षक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रहरी सहायक निरीक्षक हरिबहादुर खड्का, उमेश भट्टराई र फाल्गुण श्रेष्ठ, प्रहरी हबल्दार लक्ष्मण यादव र जालन्धर राय यादव तथा प्रहरी जवान लालप्रसाद सापकोटा रहेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता सिंह अहिले सात प्रहरीलाई पुरस्कृत गरे पनि सबै प्रहरीलाई क्रमशः पुरस्कृत गर्दै जाने बताइन् । कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री एक÷दुई प्रहरी कर्मचारीका कारण प्रहरी सङ्गठन नै बदनाम हुने गरेकाले कार्यालयले उक्त अभियान सञ्चालन गरेको बताउँछन् । “घुससहित पक्राउ गर्ने प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने । प्रहरीले सामाजिक मर्यादाको ख्याल रहोस् र गल्ती महसुस होस् भनेर थुनामा समेत राख्ने गरेको छ । पक्राउ परेका व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई घुस दिने व्यक्तिलाई पाँचदेखि १० हजारसम्म धरौटी माग गर्ने गरेको छ । कार्यालयले रातिको समयलाई लक्षित गरेर विशेष ‘ड्युटी’समेत खटाएको छ । उपत्यकाभित्र हुने अपराध न्यूनीकरण र प्रहरीले गरेको कामको अनुगमनका लागि विशेष ‘ड्युटी’ को व्यवस्था गरिएको हो । यसका साथै प्रहरी कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गर्न घुससहित पक्राउ गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यालयका हाकिमले फोन गरेर धन्यवादसमेत दिने गरेका छन् । कार्यालयले प्रहरीलाई घुस दिन खोज्नेलाई पक्राउ गरी मुद्दासमेत चलाएको छ । रासस
