सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रस्ताव : अब मध्यावधि चुनावमा जानुपर्छ
काठमाडौं । सरकार गठन भएका एक वर्ष नपुग्दै सत्तारुढ दलकै सांसदका तर्फबाट मध्यावधि चुनाव गर्ने प्रस्ताव आएको छ । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद सरिता गिरीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा शुक्रबारको बैठकमा भएका गतिविधिले संसदको नियमावलीको ‘ब्रेकडाउन’ भएको भन्दै अब मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएकी हुन् । रिपोर्टर्स क्लबको मंगलबारको कार्यक्रममा उनले संसदको गतिविधिले सरकारले संसदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको पुष्टि भएको समेत बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अहिलेको संसदको अवरोध जनताको बहुदलीय जनवादलाई अबलम्बन गर्ने दलबाट भएको भन्दै यो सिद्धान्तले राज्यशक्ति आफ्नो हातमा आएपछि दमनमा उत्रनुपर्ने वतालत गर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले संसद प्रतिपक्षी दलको हुने भन्दै आफुहरुलाई बोल्न नदिएर सभामुखले असल कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइन् । अन्तिममा बोलेका नेकपाका राष्ट्रि सभाका सचेतक खिमलाल भण्डारीले संसदमा प्रधानमन्त्रीको संबोधनपछि प्रश्न सोध्नैपर्छ भन्ने केही नभएको भन्दै यो सबै कार्यव्यवस्था समितिले निर्धारण गर्र्ने बताए ।
पेन्सिल किन्दा त कमिशन खाने परिपाटी छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति अनियमितता भएको होला ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका माग गरेका छन् । मंगलबार समिति बैठकमा सांसदहरु रामवहादुर विष्ट, राजेन्द्र लिंदेन, टेकवहादुर बस्नेत लगायतले सतर्कता केन्द्रको भूमिका खोजेका हुन् । उनीहरुले मेलम्चीमा यस्तो अवस्था आउँदा सतर्कता केन्द्र के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद दुर्गा पौडेलले पनि मेलम्ची र सिक्टा सिचाई जस्ता आयोजनामा सतर्कता केन्द्रको भूमिका निराशाजनक रहेको बताइन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समेत सतर्कताको भूमिका गतिशील नभएको बताइन् । यहाँ पेन्सिल किन्दा त कमिशन खाने परिपाटी छ, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा कति अनियमितता भएको होला ? सभापति खड्काले प्रश्न गरिन् । सतर्कताको सतर्कता खोई ? कुन आयोजनामा को दोषी हो ? सरकार र ठेकेदार को दोषी हो ? सभापति खड्काले प्रश्न गरिन् ।
रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका आरोपमा पक्राउ परेका निलम्वित सांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘चौधरीले आरोपित कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधार विद्यमान रहेको देखिँदा निजलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत दिपायल र जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश मनासिव देखिन्छ ।’ जिल्ला अदालतको २०७४ फागुन १४ गतेको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो अदालतको विसं २०७४ चैत २२ गतेको आदेशविरुद्ध २०७५ असार ५ गते सर्वोच्च अदालतमा उनी गएका थिए । चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा एक बालकसहित आठ जनाको हत्या भएको घटनाको मुख्य आरोपी मानिएको छ । सो घटनापछि फरार रहेकै अवस्थामा चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट विजयी भएका थिए । चौधरीले यही पुस १९ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट शपथसमेत लिए । रासस
