महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै हालतमा नछाडिने- गृहमन्त्री बादल
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले पछिल्लो समय आएका महिला हिंसा र बलत्कारका घटनाका समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महिला हिंसा रोक्न अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । महिला हिंसा बढेको भन्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष निलम बर्माको नेतृत्वमा बुधबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको टोलीलाई गृहमन्त्रीले महिला हिंसाका घटनालाई गम्भिरतापूवर्क लिएर तत्काल कारवाही गर्न आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री बादलले महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पार्दै यस्ता घटनामा जोसुकैको कमजोरी देखिएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याईने स्पष्ट पारेका छन् । यस्ता घटनामा अधिकांश दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उनले महिला हिंसाविरुद्ध मन्त्रालयले शुरु गरेको अभियानमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न सञ्जाललाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘‘अनियन्त्रित मदिराको विक्रि वितरण र लागु पदार्थको सेवन तथा अन्य कारणले महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । त्यसैले पहिला ति कारणको न्युनिकरण गर्न जरुरी देखिएको छ । ’’ भेटमा गृहमन्त्री बादलले केही दिनमै मदिराको विक्रि वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र लागु पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले कार्यक्रमको घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले पछिल्ला दिनमा बलत्कारका घटना बढेकोजस्तो देखिएपनि तथ्यांकगत रुपमा घटेको बताए । उनले भने, ‘‘ पहिले यस्ता घटना गोप्य राखिन्थ्यो, मिडियामा पनि बढी आउँदैन्थ्यो । तर अहिले मिडियामा बढी आउन थालेकोले घटना बढेको हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको हो । ’’ उनले कञ्चनपुरमा बालिकाको हत्याको विषयमा समेत गृहले छानविन समिति मार्फत छानविन अघि बढाईसकेकोले केही दिनमै सत्यतथ्य आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । महिला हिंसा विरुद्ध आवश्यकता अनुसार थप कठोर कानुन बनाउन सकिने भन्दै संसदमा महिला सांसदहरुबाट आएको संकल्प प्रस्तावले पनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन् । सञ्जालको टोलीले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न ठाउँमा भएका महिलाको बलत्कार, हत्या लगायतका घटनाले स्तब्ध बनाएको भन्दै घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरमा ल्याउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ज्ञापनपत्रमा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी कडा बनाउनुपर्ने लगायतका माग सञ्जालले राखेको छ ।
३ अर्ब ५० करोडले टालियो उपत्यकाको मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी
काठमाडौं । उपत्यकाका मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । वर्षात्ले पानी जमेर सवारी आवतजावतमा हुने समस्या कम भएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेक चौथो सम्मेलनको अवसरमा उपत्यकाको मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी पुरिएको हो । सडक विभागले भने खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम नियमित हुने जनाएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब ५० करोडको बजेट रहेको विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले जानकारी दिए । “सडकको खाल्डाखुल्डी मर्मत सम्भारका लागि रु १५ अर्ब माग गरेका थियौँ, सडक बोर्ड नेपालले रु तीन अर्ब ५० करोडको मात्र व्यवस्था गरेको छ, यस वर्ष बिम्स्टेकको बैठक परेकाले थप बजेट आवश्यक परे अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने । वर्षायाममा बढी सडक बिग्रने भएकाले बिटुमिन राखेर काम गर्न मिल्दैन । हाल इमुल्सन राखेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । बिम्स्टेकका लागि विशेष सवारीको मार्ग परेको त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कलङ्की र चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी–थली मार्गको मर्मत सम्भार ठेक्का लागेकै निर्माण व्यवसायीबाट गराइएको प्रवक्ता गौतमले सुनाए । बिम्स्टेकलाई लक्ष्य गरेर मर्मत सम्भार गर्ने सडकको काम आजसम्म सम्पन्न हुने जनाइएको छ । यस अवसरमा सडकमा विशेष रङरोगनसमेत गरिएको छ । केही स्थानमा जेब्रा क्रससमेत बनेको छ । खानेपानीको पुरानो वितरण सञ्जालको पाइप फुटेर सडकमा पानी जमी धेरै खाल्डाखुल्डी हुने गरेको विभागको भनाइ छ । बिम्स्टेकको मुखमा मुख्य मार्गका खाल्डाखुल्डी टालिए पनि अतिथिको मार्ग नपर्ने सडकमा कसैको ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । विभागले भने १५ दिनपछि बिग्रिएका सबै सडकको मर्मत सम्भार गरिने जनाएको छ । गोकर्ण रिसोर्टमा बिम्स्टेकका पाहुनाको कार्यक्रम राख्दा त्यहीँसम्मको मात्र सडकको खाल्डाखुल्डी टाल्ने काम भएको तर साँखुसम्म काम नगरिएको स्थानीय जीवनाथ सिम्खडाले गुनासो गर्नुभयो । यसैगरी भित्री सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी पनि टालिएको छैन । मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सडकमा विभागले खटाएका पहेँलो र हरियो ज्याकेट लगाएका कामदारले सफाइको काम शुरु गरिसकेको प्रवक्ता गौतमले बताए । रासस
प्रतिनिधिसभामा विभिन्न ६ वटा विधेयक पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विभिन्न ६ वटा विधेयक पेश गरिएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरेका हुन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५’ पेश गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ विधेयक पेश गरेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बैठकले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
