द्रुत गतिमा अघि बढ्यो औद्योगिक स्थापनाको कार्य
काठमाडौं । मुलुकभर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना दु्रत गतिमा अघि बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बताए । उनले बुधबार प्रतिनिधिसभा संवोधन गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बार ६ सुर्खेतको साटाखानीमा ११ सय विद्यामा औद्योगिक क्षेत्र सम्भाव्याता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘पूर्वधार क्षेत्र निर्माणको प्रारम्भिक काम समेत अघि बढाएका छौं,’ उनले भने । त्यस्तै दैलेकको चुप्रा र जुम्लामा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मकवानपुरको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र मयुर धापमा रहेको २०० विद्या क्षेत्रफलमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डिपीआर भएको उनको भनाइ छ । उनको अनुसार हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहर्य र साझेदारी भइरहेको छ । औद्योगिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइ सकेको उनको भनाइ छ । साथै औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि मापदण्ड मस्यौदा तयार पारिएको छ । सरकारले सिमेन्ट, फलाम, चिनी लगायतमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सुविधासम्पन्न औद्योगिकरण गरिनेछ उनले बताए ।
कालिमाटीका बिचौलियालाई कारबाहीदेखि भूमाफीयालाई ठिक पार्ने कृषिमन्त्री खनालका १०० दिन यसरी बिते
काठमाडौं । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका विचौलिया कारबाहीदेखि जग्गा तथा मालपोत दलालसम्मकालाई कारबाही गर्ने कार्यक्र सय दिनको अबधिमा अघि सारेका छन् । उनले गएको सय दिनमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु बुँदागत रुपमा यस्ता छन्ः –कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । –समय सापेक्ष भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छता नीति, भू–उपयोग ऐन, गुठी ऐन, मालपोत नियमावली र सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र अन्य कानूनहरु परिमार्जनको प्रकृयामा रहेका छ । –कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया अगाडी वढाइएको, १३१ व्यवसायी उपर सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएको छ । –कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नती गरिएको छ । – बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उधोगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको ६ । त्यस्तै विभिन्न २५ वटा दुग्ध उधोगहरुमा जाँचबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएको छ भने गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधारसम्बन्धी थप दस्तावेज तयारीको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । –किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गिकरणका लागि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ । –नेपाल र भारत सरकारवीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्राङ्गगारिक कृषि तथा माटो परिक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गानिक खेती लगायतका विषय सहितको कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अगाडी बढेको छ । –ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधिलाई नेपालमा नमूनाका रुपमा सुरु गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारसँग पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहयोगको लागि द्वीपक्षीय छलफलको प्रकृया सुरु गरिएको छ । –सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको सुरुवात स्वरुप सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गानिक भिलेज स्थापनाका लागि प्रस्ताव छनौट भई स्थापना कार्य आरम्भ गरिएको छ । –अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनःनाप नक्सा गरी तयार गरिएको ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक नापी नभएको जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौ देखि सकुम्वासीको रुपमा वस्दै आइरहेका गरिब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । –कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । –मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्याङकन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य सुरु गरिएको छ । –जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारमहरु निकै नै जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातहरुलाई एफोर साइजमा विकास गरी सकिएको र यथासिघ्र लागु हुनेछ । –जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्वको समस्या एक बर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यअनुरुप मन्त्रालय अन्तर्गत मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै जग्गाधनी र मोही विच जग्गाको बाँडफाडको लागि २०७५ भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिई सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको छ । –भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । –नेपालको धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वीमा सघाउ हुने गरी मन्त्रालय र फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच ७ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ५ बर्षे कार्ययोजना (२०१८–२०२३) सम्झौता भएको छ ।
११ उद्योग शिलबन्दी, ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमध्ये ११ वटा उद्योगमा शिलबन्दी गरी कारवाही गरेको छ । प्रदेश नं २ को आठ जिल्ला तथा प्रदेश नं ३ को सिन्धुली, हेटौँडा र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो कार्यालयले ५७२ वटा उद्योगको नमूना संकलन गर्दा ५१५ उद्योगले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको पाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत राजकुमार रिजालले जानकारी दिए। चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा घ्यू, तेल, दूध, पानीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको छ भने २९ पटकसम्म अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा हेटौँडा, चन्द्रनिगाहपुर र लालगढ रहेका होटलमा अनुगमन गरी खाद्य स्वच्छताको प्रमाणपत्र दिएको जनाएको छ । रासस
