वीरगन्ज महानगरले ल्यायाे ४ अर्ब ९४ करोडकाे बजेट, वडा सदस्यद्वारा कार्यक्रम बहिस्कार
काठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ९४ करोड ३१ लाख ७७ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । वीरगन्ज नगर सभागृहमा आज महानगरपालिकाले आयोजना गरेको दोस्रो नगर परिषद्मा आगामी आवका लागि उपप्रमुख शान्ति कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । आगामी आवका लागि चालूतर्फ रु एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ९ हजार, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड ५८ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चमा २९.१ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चमा ७०.०६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजित गरिएको छ । पूर्वधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा व्यापारमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै करका नयाँ दर लागू गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए । वडा सदस्यद्वारा कार्यक्रम बहिस्कार महानगरको आव २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको १२७ मध्ये १०१ वडा सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । वडाध्यक्षले पाउने सेवा सुविधा सरह आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने माग राख्दै कार्यक्रमको विरोध गरेको वडा नं ५ का वडा सदस्य सुरज कुर्मीले बताए । मासिक तलब रु १० हजार हुनुपर्ने, मासिक १० वटा बैठक हुनुपर्ने, औषधोपचार भत्ता, बीमा, मोटरसाइकल सुविधा, मासिक १० लिटर पेट्रोल तथा वडाको बजेटमा ६० प्रतिशत वडा सदस्यले खर्च गर्न सकिने गरी कार्यक्रम ल्याउन वडा सदस्यले माग गरेका छन् । हाल वडा सदस्यले प्रतिमहिना पाँचवटा बैठकमा भाग लिनुका साथै रु सात हजार मासिक तलब पाउँदै आएका छन् । रासस
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट ४ अर्ब ४७ करोड, प्राथमिकतामा भौतिक विकास
काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजार आयव्ययसहितको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा दोस्रो नगरसभाको उद्घाटनका अवसरमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । सो अवसरमा महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरपालिको रु दुई अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको रु एक अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी जम्मा रु चार अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु ५४ करोड तीन लाख, राजश्व बाँडफाटबाट रु ३७ करोड पाँच लाख, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ५३ करोड ८७ लाख, विषयगत कार्यालय रु ४४ करोड ९६ लाख, संघीय सरकार समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु १० करोड, संघीय सरकार सर्त अनुदान रु ३६ करोड १५ लाख, वैदेशिक र अन्य संघसस्था अनुदान रु चार करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागिताबाट रु तीन करोड ५० लाख, नगर विकास कोष ऋण सहयोग रु एक करोड ८० लाख, मौज्दात रु सात करोडसहित जम्मा रु दुई अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार आय हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै चालु खर्चका लागि रु ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु २० करोड, भौतिक पूर्वाधारका लागि रु तीन अर्ब २५ करोड तीन लाख ३३ हजार, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि रु पाँच करोड ९३ लाख ३० हजार र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको सर्त अनुदान समेत रु ६२ करोड ४३ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख पराजुलीले प्रदेशको राजधानीका लागि विराटनगरको भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै अब विराटनगर ‘सफा सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम हुने दावी गरे । शहरी, बाढीपीडित जनताको व्यवस्थापन, खोला नियन्त्रण, सूचना प्रविधि तथा पर्यटनको विकासमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । रासस
‘भूमि सुशासन एप्स’ सञ्चालनमा अायाे, अब दिन गए मालपोत दलालहरुको
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सहितको मोवाइल एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रम गरी ‘भूमि सुशासन’ नामक एप्सको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चत्रपाणी खनालले सार्वजनिक गरेका हुन् । एप्समा मन्त्रालयका कार्यक्रम, भूमि सम्बन्धी सेवाहरुको जानकारी, कार्यालयहरुको लोकेशन, ऐन–कानुन, नीति–निर्देशिका, कार्यविधि, भूमि शब्दकोष समावेश गरिएको छ । त्यस्तै सजिलोमा कन्भर्ट हुने गरी भूमि सम्बन्धित नाप जाँज सम्बन्धि इकाइ, नापी क्याल्कुलेटर, सूचना, गतिविधि, सेवाग्राहीबाट बारम्बर सोधिने प्रश्नहरु पनि मोवाइल एप्समा समेटिएको छ । मोवाइल एप्स सार्वजनिक गरेपछि मन्त्री खनालले यो एउटा सानो सुरुवात भएपनि यसले प्रयोगकर्तालाई केही राहात मिल्ने बताए । ‘अझै प्रविधिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले धेरै गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ‘मन्त्रालयमा कार्यारत प्रविधिहरुलाई यप्रति ध्यानकार्षण यसै कार्यक्रममार्फत गराउछु ।’ मन्त्रालयका अनुसार एप्स नेपाली र अंगेजी दुबैमा उपलब्ध छ । एप्स राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेमा मालपोत कार्यालयहरुमा दलालहरुको बिगबिगि अन्त्य हुने मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले कार्यत्रममा बताए । यस्ता छन् एप्समा समेटिएका विषय एप्लिकेसनमा विभिन्न विषय वस्तुहरु समेटिएको छ । जसमा मन्त्रालयका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुको संक्षिप्त परिचय र उपलब्धी बारे जानकारी, मन्त्रालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु बारे जानकारी, सेवा वडापत्र छन् । त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र बारे जानकारी, सेवाग्राहीले कार्यालय (मालपोत, नापी र भूमिसुधार)मा पेश गर्नुपर्ने निवेदनका ढाँचाहरु, विभिन्न ऐन, नियम नीति, निर्देशिका, आवश्यक कार्यविधिहरु समेटिएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको अवस्थिति देखाउने नक्सा, भूमि शब्दकोश, नापी क्यालकुलेटर, सूचना तथा गतिविधि, सेवाग्राहीबाट बारम्बार सोधिने प्रश्न लगायत विविध विषयहरु समेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
