सात वर्ष बित्दा पनि स्वास्थ्य भवन बन्न सकेन
काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य थालनी गरेको सात वर्ष बितिसके पनि निर्माण कार्य पूरा नहँुदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका मालिक बीचमै काम छोडेर बेपत्ता भएका छन् । सरकारी लगानीमा निर्माण हुनथालेको भवनको काम बीचमै अलपत्र परेपछि राज्यको बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ भने, निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानै भवनबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य भएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दल्लीको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले २०६८ बैसाख ७ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा २०६९ कात्तिक ६ गतेभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । झण्डै रु एक करोड २१ लाख लागतमा उक्त भवन निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भवन अलपत्र पारेको छ । काम लिनलाई लागत इष्टमेटभन्दा घटेर कामको सम्झौता गर्ने तर समयमा काम पूरा नगरी बीचमै निर्माण कार्यको काम छोड्ने निर्माण कम्पनीले गर्न थालेका छन् । निर्माण कम्पनीका मालिकको चरम लापर्बाहीले समयमा काम सम्पन्न नभएपछि उक्त भवन अलपत्र परेको हो । भवन नहुँदा नियमितरुपमा दिइने स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीता कायम हुन सकिरहेको छैन । निर्माण कार्य थालनी गरिएको भवनको झण्डै ६५ प्रतिशत बढी काम गर्न बाँकी रहेको स्थानीय बीनबहादुर सिंहको भनाइ रहेको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अभावमा बत्तीमुनिको अध्याँरोजस्तै भएको सिंहले तर्क गरे । काम नगरेर लामो समयदेखि भवन अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कुनै कारबाहीको गर्न सकिरहेको छैन । गलत गर्नेलाई सरकारले कारबाही नगर्दा करोडौँको बजेट अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको डा सञ्जय यादवको भनाइ रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको हँुदा नेपालको विद्यमान संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य १५ श्ययाको एक–एक वटा अस्पताल र एक÷एक वटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको जाजरकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश क का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनलाई एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको सांसद सिंहको भनाइ रहेको छ । बीचमै काम छोडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सांसद सिंहको तर्क छ । रासस
क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टले ल्यायो नयाँ इन्जिन आयल ‘भेक्टन’
काठमाडौं – बस, ट्रक, ट्रिपर लगायतको इन्जिन आयलको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्टको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्नले क्यास्ट्रोल भेक्टन नेपाली बजारमा ल्याएको हो । एक कार्यक्रमका बीच क्यास्ट्रोलले भेक्टन नामक नयाँ लुब्रिकेन्ट सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा कन्सर्नका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ज्ञानप्रसाद कर्माचार्यले समय, प्रविधि र ग्राहकको आवश्यकता तथा माग अनुसार क्यास्ट्रोलले नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको बताए । क्यास्ट्रोलको नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर पन्चानन राउतले दुबईमा उत्पादन गरिएको क्यास्ट्रोल भेक्टनका धेरै रेन्ज भएकाले आगामी दिनमा समेत अन्य उत्पादन उपलब्ध गराउने बताए । भल्भो, मर्सिडिज बेन्ज, टाटा लगायतका गाडीहरुले आधिकारिक लुब्रिकेन्टको रुपमा क्यास्ट्रोल भेक्टन प्रयोग गरिरहेको बताउदै उनले डिजेल इन्जिनका लागि सो लुब्रिकेन्ट उत्कृष्ट रहेको बताए । सो अवसरमा नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्नका मार्केटिङ म्यानेजर अमरज्योति रञ्जितले नेपाली उपभोक्ताहरुको चाहना बमोजिम क्यास्ट्रोलले नयाँ प्रविधिका लुब्रिकेन्ट ल्याइरहेको बताउदै क्यास्ट्रोल भेक्टनले क्यास्ट्रोल ब्रान्डलाई थप विश्वसनिय बनाउने बताए । क्यास्ट्रोल भेक्टन सीआई–४ प्लस÷ई७ प्रविधिको मल्टिग्रेड डिजेल इन्जिन आयल हो । यसमा अन्य कुनै पनि लुब्रिकेन्टमा नभएको युनिक ‘सिष्टम फाइभ टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरिएको छ, जसका कारण सो लुब्रिकेन्टले पहिले प्रचलित लुब्रिकेन्ट भन्दा ३० प्रतिशत बढी पर्फमेन्स दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
महासंघको ठहर : बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ । वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।
