श्वेतपत्र अतिरञ्जनापूर्ण
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मुलुकको अर्थतन्त्र रित्तो भएको अवस्थामा नभए पनि अर्थमन्त्रीले हालै जारी गरेको श्वेतपत्र अतिरञ्जनापूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ । बैठकको विशेष समयमा काँग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालले पछिल्लो दशकमा अर्थतन्त्रमा समग्रमा सुधार आए पनि सरकारले यथार्थ विश्लेषण नगरी दोषारोपण गर्ने गरी श्वेतपत्र ल्याएको आरोप लगाए । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न र निजी क्षेत्रलाई सँगै लान नसक्दा तथा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा निर्यात घाटा भएको बताउँदै त्यसको खाडललाई पूर्ति गर्दै सबैको सहयोग लिएर नयाँ सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेकपा (एमाले)का मोहन बानियाँले दुर्गम क्षेत्र विकास समिति खारेज गर्न नहुने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्प एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोपपीडित जनता हालसम्म पूर्ववत् जीवनमा फर्कन नसकेको बताउँदै चीनसँगको तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन आग्रह गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयवासीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । अहिले जारी बैठकमा केहीबेरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न भारत भ्रमणबारेको सार्वजनिक महत्वको विषयबारे सदनमा जानकारी दिने कार्यक्रम छ । रासस
भूकम्प पीडितको दोस्रो किस्ताको म्याद ३ महिना थपियो
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको दोस्रो किस्ताको म्याद असारसम्म थपेको छ । चैत अन्त्यसम्म रहेको दोस्रो किस्ताको म्याद असारसम्म थपिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले तीन महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेकोे प्रधिकरणका आयुक्त यामलाल भुषालले जानकारी दिए । प्रधिकरणका अनुसार भूकम्प पीडितका १ लाख १५ हजार घर निर्माण भैसकेका छन् भने ३ लाख ९० हजार घरहरु निर्माणाधीन छन् । आगामी वर्षको असारसम्म ४ लाख ४९ हजार घर निर्माण गर्ने प्रधिकरणले लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा पनि लफल भएको भुषालले जानकारी दिए ।
४२ वडा सचिवविहीन, सेवाग्राहीलाई समस्या
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको नौ महिना पूरा भइसक्दासमेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सिंहदरबारको सेवा गाउँघरमै पाउने आश गरेका नागरिकले पहिला गाउँमा सजिलै पाउने सेवा पाउनसमेत असजिलो सहसुस गर्न थालेका छन् । बैतडीका ८४ वडामध्ये ४२ वडा सचिवविहीन रहेका छन् । जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकाका छवटै वडामा सचिव नभएको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए । उनले भने “वडामा सचिव नहुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम रोकिएका छन् ।” यस्तै, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका छ वडामध्ये तीन वडामा मात्रै सचिव रहेका र भएका सचिव पनि सदरमुकाममै बस्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले जानकारी दिए । सिगास गाउँपालिकाका ९ वडामध्ये ७ मा सचिव नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । उता पुरचौडी नगरपालिकाका १० मध्ये सात वडामा सचिव नभएका नगरपालिकाका प्रवक्ता गौतमप्रसाद भट्टले बताउए । यस्तै, डिलासैनी गाउँपालिका–७ वडामध्ये चार वडामा सचिव छैनन् भने सुर्नया गाउँपालिकाका तीन वडामा सचिव छैनन् । पाटन नगरपालिकाका ३ वडा, मेलौलीका पाँच वडा र दशरथचन्द नगरपालिकाका दुई वडामा सचिव नभएका सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका पनि दुई वडामा सचिव नभएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए । वडामा भएका सचिवलाई पनि गाउँपालिकामा काजमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ उनले भने “वडा तहबाट हुने काम प्रभावित हुदै आएका छन्” वडामा सचिव नहुँदा आफूहरुले सेवा नपाएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नै नपाउनु गम्भीर कुरा भएकाले सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गर्नु जरुरी देखिएको छ । रासस
