सिन्धुलीको तीन पक्की पुलको निर्माण तीव्र, सम्झौताभन्दा १८ महिनाअघि सक्ने
काठमाडौं । सिन्धुलीका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन तीन पक्की पुल निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। हेटौंडा–सिन्धुली–उदयपुर–चतरा वैकल्पिक राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सिन्धुलीको कमला, मरिण र रातु नदीका तीन पक्की पुलको निर्माण तीव्र गतिमा भएको हो। एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन पुल सम्झौताअनुसारको समयभन्दा झन्डै डेढ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको पुल निर्माणमा संलग्न रसुवा कस्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष इन्जिनियर राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । २०७३ असार २९ गते कालिका–रसुवा–तुदी जेभी काठमाडौंले सडक विभाग पुल महाशाखा, पुल आयोजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर १ सँग सम्झौता गरी निर्माण थालिएका तीनै पक्की पुलको निर्माण ८० प्रतिशतसम्म सम्पन्न भइसकेको इन्जिनियर आचार्यको भनाइ छ । ‘४८ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको कमला नदीअन्तर्गत जगाडीमा निर्माणाधीन पाँच सय मिटर लामो पक्की पुलको हालसम्म ७२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त पुल आगामी असार मसान्तभित्र निर्माण सकिन्छ,’ उनले भने। यस्तै ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको मरिण खोलाअन्तर्गत कपिलाकोटा कल्पवृक्षको पुलको निर्माण १४ महिनामै ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त पुल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ मंसिर १२ गते शिलान्यास गरेपछि निर्माण थालिएको थियो। पुलको लम्बाइ चार सय मिटर छ। २० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको दुई सय २५ मिटर लामो पुलको निर्माण हालसम्ममा ६०प्रतिशत सम्पन्न भएको छ’, आचार्यले भने । यी तीनै पक्की पुलको निर्माण आगामी असार मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। अन्य निर्माण कार्यमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने र लागत बढ्नुका साथै करोडौंका योजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्था पर्ने गरेका घटनाहरु बाहिर आइरहेको अवस्थामा जिल्लाका तीन ठूला नदीमा निर्माणाधीन पुल भने सम्झौता अवधिभन्दा झन्डै १८ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भैरहेको छ ।यी तीनवटै पुलको निर्माण आगामी २०७६ साल पुस २८ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ। इन्जिनियर आचार्यले आफूहरूले दिनरात नभनी पुल निर्माण कार्य गरिरहेको भए पनि सरकारले समयमा भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। ‘हामीले ४३ करोडमा ३० करोड रुपैयाँको काम सकिसकेका छौं। तर पनि सरकारबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं,’ उनले थपे ।
भूकम्प पीडीतका निर्माण भैसकेकाे घरले मापदण्ड पुरा नगरेको भए अनुदान लिन पुन: सुधार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । भूकम्प पिडीतको बनिसकेको घरको मापदण्ड नपुगेको भए फेरी सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएपछि पुन निर्माण प्राधिकरणले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीस्म कुमार भुषालका अनुसार १४ जिल्लाका ७५ हजार भूकम्प पिडीतले घर निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये इन्जिनियरहरुले बनिसकेका घरकोबारे अध्ययन गरिरहेको सहप्रवक्ता भुषलले बताए । ‘प्राधिकरणले कार्यविधी अनुसार नै अनुदान रकम वितरण गर्ने हो, अनुदान पउनका लागि घर भुकम्प प्रतिरोधी नै हुनुपर्ने भनी कार्यविधीमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ,’ भुषालले विकासन्युजसँग भने । बनिसकेको घरले पुन अर्को घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भुकम्प प्रतिरोधि बन्नका लागि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भुषलले जानकारी दिए । निर्माण भैसकेको घरको बारेमा पहिले इन्जिनियरले अध्ययन गर्नेछ । भुकम्पप्रतिरोधी छ भने सजिलै अनुदान रकम पाउनेछ यदि मापदण्ड पुरा गरेको नभएमा इन्जिनियरको सुझावमा आवश्यक सुधार गरी अनुदान प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बनिसकेको घरको अनुदान रकम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले पुन निर्माण प्रधिकरणको काम सन्तोप्रद नभएको र भूकम्पपिडीतलाई अल्मल्याउने काम भएको बताएका थिए । घर निर्माण गरिसकेका व्यक्तिलाई रकम दिन कुनै कानूनले रोक्छ भने तत्कालै परिमार्जन गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
मुलुकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुदै, वैशाखदेखि शुरु
काठमाडौं । मुलुकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुने भएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह प्रतिष्ठान तथा व्यवसायहरुको व्यवसायीक क्रियाकलाप सम्बन्धि वर्तमान अवस्था र यसका वित्तीय पक्षसहित आधारभूत तथ्याङक निकाली नीति निर्माणका साथै देशको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त गणना गर्न लागिएको हो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक गणना भनेको देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यवसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाइहरु (वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान/व्यवसायहरु)मा पुगी गणनाको निर्धारित प्रकृयाअनुसार तोकिएको समयभित्र विभिन्न आर्थिक एकाइहरुको विवरण संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन एवं वितरण गर्ने प्रक्रिया हो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले मुलुकमा ११० वर्षअघिदेखि जनगणना शुरु गरिएको बताए । यद्यपि राष्ट्रिय आर्थिक गणना भने पहिलो पल्ट हुन लागेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अहिलेसम्म जनसंख्यालाई प्रथमिकतामा राखेर जन गणना गरेको छ,’ उनले भने ‘तर सिंगो मुलुकको आर्थिक गणना भने गरेको छैन ।’ जबसम्म मुलुकको जनगणना जस्तै वास्तविक आर्थिक गणना हुन सक्दैन तबसम्म मुलुको दिगो विकास गर्न कठिनाइ हुने भएकोले उक्त आर्थिक गणनाको अवश्यकता महशुस गरेको बताए । वास्तविका तथ्याङक नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु तथा स्वदेशी लगानी कर्तालाई समेत नेपलामा लगानी गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘त्यसैले २ वर्षसम्मको तयारीले अब आर्थिक गणना गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने ‘आगामी वैशाख १ गतेदेखि गणना शुरु गर्ने छौं ।’ त्यस्तै आर्थिक गणना अधिकृत जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, काठमाडौंका निर्देशक रामबन्धु रेग्मीले काठमाडौं महानगरपालिकामा अनलाइन सर्वेक्षणको माध्यमबाट आर्थिक गणना गर्ने बताए । यसबाहेकका स्थानहरुमा कागजी प्रश्नावली, ट्याव्लेट गणना गर्ने विधि अपनाउने उनको भनाइ छ । कागमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एंव जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले अर्थिक गणना गर्नको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको सहयोगले मात्रै उक्त गणना सफल हुने भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने उक्त गणना गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने विभागको भनाइ । जसको लागि तत्काल ३ हजार ५ सय जनशक्ती खटिन्दै छन् । काठमाडौंमा मात्रै ३२८ जना खटिनेछन् । आइतबार मात्रै राजधानीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय काठमाडौंद्धारा संयुक्त रुपमा उक्त जनगणना सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
