काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दरले ल्याए बेवारिसे व्यक्ति उद्धार गर्ने योजना, पालनपोषण गर्न आश्रमलाई १८ लाख दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका सडकपेटीमा बेवारिसे व्यक्तिहरुको उद्धार गर्ने भएको छ । कष्टकर जीवन जिउन बाध्य त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई महानगरपालिकाले उद्धार गर्ने लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले वेबारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिको उद्धार गर्न लागेको बताए । त्यस्ता व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको जनाउँदै यो वर्ष्भित्र बेवारिसे व्यक्तिहरुलाई मानवसेवा आश्रमलाई जिम्मामा दिने तयारी भएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले बेवारिसे व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि १८ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । उनका अनुसार बेवारिसे व्यक्तिको पालनपोषण र रहनसहनका लागि सो रकम आश्रमलाई दिनेछ । २०६९ सालमा स्थापना भएको यो आश्रमले सडक–किनारामा अत्यन्त कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा विक्षिप्त भएकालाई आश्रमले उद्धार गरी उपचार तथा पालनपोषण गर्दै आएको छ । प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्र यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न पहल गरिएको बताए । महानगरपालिका स्थलगत अनुगमनमा जाँदा त्यस्ता बेवारिसे व्यक्तिहरुको उद्दारको बारेमा सोच आएको बताउँदै उनले भने, ‘मानव सेवामा काम गर्नुपर्ने दायित्वबोध भएपछि यो समस्या हेर्ने निर्णय भयो । र त्यसै अनुसार योजना बनाएका छौं ।’ महानगरपालिकाका अधिकांश मुख्य तथा भित्र सडकका पेटीहरुमा थुप्रै व्यक्तिहरु बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । महानगरपालिकाकाभित्रका सडकपेटीमा भिक्षा माग्ने र बेवारिसे अवस्थामा अपाङ्गता भएका सबै उमेरसमूहका व्यक्तिको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले बेहोर्ने शाक्यले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाभित्रका सबै मानवको सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘महानगरले आश्रमलाई बेवारिसे व्यक्तिहरुलाई आश्रय दिएबापत भाडा र उनीहरुलाई खुवाउने खानपिन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने छ ।’ त्यस्तै महानगरपालिकाले हराएका बालबालिकादेखि वृद्धसम्मका व्यक्तिहरुको परिवारलाई खोजेर जिम्मा लगाउने उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय व्यक्तिहरु बेवारिसे नहुन पनि सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको खोजीका लागि हामीले महानगर प्रहरीलाई परिचालन गर्नेछौं ।’ महानगरपालिकाभित्र कति वटा व्यक्तिहरु बेवारिसे अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । यद्यपी भेटिएसम्मका बेवारिसे व्यक्तिहरुको उद्धार गर्ने योजना रहेको शाक्यले बताए ।
सर्वोच्चले उल्टायो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, २ वर्षपछि नेसनल ट्रेडिङको महाप्रबन्धकमा फर्किए पूर्णशंकर बसी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको महाप्रबन्धकबाट बर्खास्त गरिएका पूर्णशंकर बसीलाई पुनर्बहाली गर्न फैसला गरेको छ । सरकारले गरेको बर्खास्ती न्यायसंगत नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । आइतबार न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बसीको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनको माग अनुसार फैसला जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । बसीले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दुई वर्ष अगाडी सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको र गैरकानुनीरुपमा हटाएको जिकिर उनले गरेका थिए । दुई वर्षअगाडी मन्त्रीपरिषदले ‘अयोग्य’ ठहर गर्दै बसीलाई पदच्यूत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरुद्ध बसी सर्वोच्च पुगेका थिए । किर्ते गरेको आरोपका आधारमा २०७२ असोज २२ मा सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले बसीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले उनलाई किर्ते गरेको आरोपमा बर्खास्त गरी सत्यनारायण मेहतालाई नियुक्त गरेको थियो । खाद्य संस्थानमा ११ औं तहको कर्मचारीबाट अवकाश पाएपछि उनले बज्रयोगिनी ट्रेडर्समार्फत एकल सञ्चालकको रुपमा कारोबार सुरु गरेका थिए । सोही बेलामा उनले चामलका लागि टेन्डर भर्दा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६० लाख रुपैयाँ बराबरको फर्जी भौंचर पेश गरेको आरोप थियो । सरकार परिवर्तन हुनु एक दिन अगाडी मन्त्रीपरिषदले आफूलाई बर्खास्त गरेको बसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मलाई स्पष्टिकरण लिएको ९ महिनापछि नै पदबाट हटाइएको थियो ।’ २०७१ माघ १२ मा उनलाई तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादूर थापाले संस्थानमा महाप्रबन्धकका रुपमा भित्र्याएका थिए । मन्त्रीपरिषदले उनलाई चार वर्षको कार्यकाल रहने गरी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि अब उनले करिब १६ महिना कार्यकाल चलाउनेछन् । यसैगरी उनले दुई वर्ष अवधिमा महाप्रबन्धकले पाउनुपर्ने तलबभत्ता पनि पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आफुलाई हटाएर नेसनल ट्रेडिङलाई डुबाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले नेसनल ट्रेडिङको सम्पती लिलाम गर्दै बेचेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले भने, ‘व्यापारिक संस्थानको क्लोजिङ गर्ने समयमा लिलामीका कामहरु भइरहेका छन् । भएका कर्मचारीहरुलाई पनि हटाइएका छन् ।’ सर्वोच्चको आदेशपछि बसीलाई प्रकृयागत हिसाबले मन्त्रालयले महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराएर बसीलाई पुनर्बहाली गराउनुपर्ने प्रावधान छ । आफूलाई तीन वर्षको नियुक्ती दिएपनि पुरा कार्यकाल काम गर्न नदिएको भन्दै सत्यनारायण मेहताले फेरि महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘सर्वोच्चले किर्ते गरेको प्रमाण नहेरी बसीलाई पुनर्बहाली दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय मात्र हेर्ने हो भने मेरो पनि कार्यकाल अझै बाकी छ ।’ करोडौं अनियमितताको आरोपपछि भर्खरै मेहतालाई महाप्रबन्धकबाट स्वैच्छिक अवकाश दिएर हटाइएका थिए । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी उपसचिव लवराज जोशीलाई दिएको थियो । ‘नेशनल ट्रेडिङ डुबाउने मेहतालाई पुनःमहाप्रबन्धक बनाउन मन्त्री शिवकुमार मण्डलको चलखेल’
नेसनल ट्रेडिङका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले दिए अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा ९ जना कर्मचारीलाई मात्र ग्रेड थप गरी स्वेच्छिक अवकाश दिएको भन्दै केही कर्मचारीले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले मन्त्रालयसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । स्वेच्छिक अवकास दिईएका कर्मचारीमध्ये ना.अ.व. गिता निरौला लगायत ९ जना कर्मचारीलाई मात्र २ ग्रेड थप गरी स्वेच्छिक अवकास दिएको भन्दै उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले के आधारमा ग्रेड थप गरेको ? भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको छ । त्यस्तै स्वेच्छिक अवकासपछि पनि ३६ जना कर्मचारी करारमा लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यस्तै गयल हाजिर गरी अन्तै निकायमा काम गरी रहेका ना.अ.व. कमल रेग्मीलाई कार्यालयमा हाजिर गराई २३० दिन गयल कट्टी सहित ९६१ दिन सेवा अवधिमा घटाई स्वेच्छिक अवकास दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । उल्लेखित उजुरी सम्बन्धित स्पष्टिकरण सहित पेश गर्न मन्त्रालयलाई अख्तियारले पत्राचार गरेको छ । नेसनल ट्रेडिङले गत असारमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिदावारी गरेको थियो । घाटा चुलिएपछि जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिइएको थियो । आयस्रोत नभएपछि लिमिटेडको नोक्सानी बर्सेनि बढ्दै गएको थियो । नेसनलको घाटा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । घाटाका कारण कर्मचारीहरूले ५ महिनादेखि तलब पाएका थिएनन् । उपदान र सञ्चय कोष करिब ४ वर्षदेखि नपाएको लिमिटेडले जनाएको छ । अवकाशका दिनका लागि चाहिने रकम जुटाउन लिमिटेडले टेकुमा रहेको ४९ रोपनी १० आना जग्गा बिक्री गरिसकेको छ । तलब सुविधा नपाएपछि गत वर्ष चैत ११ गते बसेको साधारणसभाले जग्गा बिक्री गरेर अवकाश हुने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार १८ गते मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि थप अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो । अर्थको अनुमतिसँगै जग्गा बिक्रीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भएपछि टेकुमा रहेको नेसनलको जग्गा आयल निगमले किनेको छ । हाल नेसनलसँग धनगढी दुई बिघा, विराटनगरमा चार, वीरगन्जमा पाँच, दाङमा दुई, नेपालगन्जमा दुई र कञ्चनपुरमा पनि एक बिघा जग्गा छ । भद्रकालीमा पनि २५ रोपनी १५ आना जग्गा छ ।
