सिंहदरबार नै मान्दैन कानुन, सहसचिव सहित ५२१ कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाडौं । सरकारी जागिरमा ‘हाजिरीबापत तलब/पेन्सन र काम गरे घूस’ भन्ने उखान छ । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीहरु समयभन्दा ढिला कार्यालय आउने र तोकिएको पोशाक नलगाई तलबभत्ता लिनेगरेको पाइएको छ । गत विहिबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका चारैवटा प्रवेशद्वारहरु अनुगमन गर्दा उच्च अहोदाका कर्मचारीहरु पनि समयमा अफिस नआउने गरेको र तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गरेको भेटिएको हो । केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको पोशाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने ५२१ कर्मचारी फेला पारेको थियो । ती कर्मचारीलाई केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कर्मचारीहरुले सरकारबाट वार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता तर नलगाउने र ढिला आएर पनि तलब लिने गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय समय अबधिभर अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउन र समयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना नभएपछि सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएर कर्मचारीहरुले पोशाक लगाए-नलगाएको र समय पालना गरे-नगरेको अनुगमन गरेको थियो । केन्द्रले बिहान साढे ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा अनुगमन गरेको थियो । निजामती कर्मचारीलाई १०-४ बजेसम्म अफिस आउन र नियमित तोकिएको पोशाक लगाउन अनिवार्य छ । कार्यालयमा ढिला प्रवेश गर्ने कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाउने नियम छ । सतर्कता केन्द्रका सहसचिव विष्णूराज लामिछानेका अनुसार सवा १० भित्र कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिनामा तीनपटकसम्म हाजिर गर्नमिल्ने छुट दिइएको छ । यद्दपी सतर्कताले सवा १० बजेपछि प्रवेश गर्ने कर्मचारीमाथी छड्के गरेको उनले जानकारी दिए । संसदिय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै केन्द्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी संसदीय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । संसद समितिका ४० जना कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्दा तोकिएको पोशाक नलगाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका १२ जना कर्मचारीले पोशाक लगाएका थिएनन् भने ३ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रले गरेको अनुगमन निजामती तहका उच्च अधिकारी पनि समयमा कार्यालय नआउने र तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका १६ सहसचिव तथा २५ उपसचिव पनि मन्त्रालयमा ढिला हाजिर भएका थिए । त्यस्तै ढिला हाजिर हुनेमा गृह, अर्थ, संघिय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि रहेका छन् । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नाम पठाइसकेका छौं । अब विभागिय कारबाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो ।’
निर्वाचन आयोगले दियो उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिह्न, २६४ जनाको उम्मेदवारी सूचीबाट हट्यो
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ। मनोनयन दर्ता गरी आयोगबाट स्वीकृत उम्मेदवारहरुलाई आइतबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ४५ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान भएको छ । कात्तिक १६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२८ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २५६ पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका र आयोगबाट स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो । आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, कायम रहेका ४,७४७ जना उम्मेदवारहरुमध्ये आज साँझ ६ बजेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार दुई जनाको उम्मेदवारी रद्द, चारजनाको दाबी विरोधबाट खारेज र २५८ को उम्मेदवारी फिर्ता गरी जम्मा २६४ जना व्यक्तिको नाम उम्मेदवारहरुको सूचीबाट हटेको छ । निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।
बामपन्थी घोषणा-७० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राबिधिक बिषय पढ्नै पर्ने
काठमाडौं । बामपन्थी गठबन्धनले आगामी २ बर्षभित्रै ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा प्राबिधिक बिषय अध्ययन गर्नै पर्ने घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा ७० प्रतिशत व्यवसायिक तथा प्राबिधिक ३० प्रतिशत गैर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । ‘आफ्नै अनुभवहरुको समिक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरुको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी २ बर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागु गरिनेछ । गैरप्राबिधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राबिधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने गरि शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरुप साधन श्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ’, बामपन्थी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ । अब बामपन्थीहरुको सरकार गठन भएको २ बर्षपछि अध्ययन गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत विद्यार्थीले व्यवसायीक तथा प्राबिधिक शिक्षा लिनै पर्नेछ । ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै प्राबिधिक बिषय अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नेपालमा मानविकी, शिक्षा लगायतका संकायलाई गैर प्राबिधिक मानिन्छ । बामपन्थी गठबन्धनले तयार पारेको घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग जोड्ने दावी गरिएको छ । २ बर्षभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिसक्ने र पाँच बर्षभित्र सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने अठोट पनि घोषणा पत्रले कसेको छ । बामपन्थीहरुले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउने तथा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने पनि बताएका छन् । त्यस बाहेक दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरुका लागि आवासिय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कक्षा ३ सम्मको शिक्षा मातृ भाषामा उपलब्ध गराइने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
