तरुण दलको महाधिवेशन असोज ३ देखि ५ सम्ममा पोखरामा, बहुमतको निर्णयमा विवाद नगर्न राणाको आग्रह
काठमाडौँ, २६ भदौ । नेपाल तरुण दलको चौँथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असोज ३ देखि ५ सम्म पोखरामा हुने भएको छ । आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी तरुण दलका अध्यक्ष अध्यक्ष उदयशमशेर राणाले भदौ २१ र २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार महाधिवेशन गर्न लागिएको जानकारी बताए । अध्यक्ष राणाले ५५ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भैसकेकाले बाँकी जिल्लाको भदौ मसान्तसम्म सकेर अधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेको बताए । उनले भने “अघिल्लो अधिवेशनमा ६५ जिल्लाको अधिवेशन सकिएको बेलामा पनि महाधिवेशन भएको थियो । त्यसैले मसान्तसम्म जति सकिन्छ त्यसैलाई आधार मानेर महाधिवेशनमा जान्छौँ ।” वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई चुनाव लड्न नपाउने भनिएता पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग निर्देशन समिति र पार्टीलाई बुझाइसकिएको उनले बताए । दलमा विवाद देखिएको बेलामा निर्वाचन सम्भव छ ? भनि सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष राणाले ४५ केन्द्रीय समितिमध्ये २७ जनाको निर्णयलाई आधार मानेर महाधिवेशन गर्न लागिएको बताए । निर्वाचन भएका जिल्लामा निर्वाचन गरिने तथा नभएका जिल्लालाई त्यत्तिकै छाडेर महाधिवेशनमा जाने भएको छ । सङ्गठनभित्र देखिएको विवाद मिलाउन दलले अध्यक्ष राणाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । ‘महिला सशक्तीकरणका चार निकास, समान सहभागिता, शान्ति, समृद्धि र संवैधानिक विकास’ भन्ने नाराका साथ भदौ २९ देखि काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सङ्घले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न अर्थसचिवको निर्देशन, बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं, २६ भदै । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन, बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन मातहतका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएका छन् । उनले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न र चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलता पूर्वक परिचालन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुली बढाउन सबै निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढनु पर्ने मन्त्रालयका उच्च व्यवस्थापक टिमसहितको बैंठकमा बताएका छन् । साथै सो बैंठकमा सचिव सुवेदीले आन्तरिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, विभागीय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताका परिसूचकहरुलाई बढी बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाई भाद्र महिनाभित्र सम्झौता गर्ने र संघीय संरचना अनुसार तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यक कानून शिघ्र तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्मा गरेके सम्बोधनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने र विभिन्न निकायहरुबाट माग भएका थप निकासा, रकमान्तर, राय प्रतिक्रिया सम्बन्धी विषयहरुलाई समयमैं सम्वोधन गर्न समेत सबै पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सो उच्च व्यवस्थापक टीमको बैंठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छिट्टै गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्ड, २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीको पहिचान
काठमाडौं, २६ भदौ । सबै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था हुँदा गरीब झन् गरीब बन्दै गएको र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएपछि सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । अन्य मुलुकमा धनी र गरीबलाई छ्ट्टाछुट्टै कार्डको व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन । रासन कार्ड पाएपछि गरीब घरपरिवारले सहुलियत दरमा खाद्यन्न तथा उपभोग्य वस्तुहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा सहज पहुँच पु¥याउन आपूर्ति मन्त्रालयले कार्डको व्यवस्था गर्ने लागेको हो । यस अघिनै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गत असारमा बसेको बैठकले आर्थिक रुपले कमजोर भएका तथा पिछडिएकका घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसेकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले कार्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए । रासन कार्डका लागि गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्ड लागू गर्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजनकत्वमा रासन कार्ड प्रभाव अध्ययनका लागि समिति गठन भइससकेको छ । समितिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विज्ञलगायत सरोकारवालासहितको सहभागितामा रेहेको छ । ‘रासन कार्डको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष, प्रभावकारिता, लागू गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ उनले थपे ‘त्यसैको आधारमा गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने छ ।’ तर, परिषद्को सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले रासन कार्डभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताएका छन् । उनका अनुसार रासन कार्ड पुरानो अभ्यास हो । भारतलगायत विभिन्न मुलुकले अहिले रासन कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिमार्जन गरेका छन् ।’ परिचयपत्रअन्तर्गत नै रासन कार्ड समावेश गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ । सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को यो कार्यक्रम हरेक सरकारले प्राथमिकतामा भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गरीब पहिचान भएका २५ जिल्ला र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा नमूना परियोजनाका रुपमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीका करिब १८ लाख व्यक्तिले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् । उनीहरुलाई नै रासन कार्डको व्यवस्था गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले गरिवीको सूचीमा राखेको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षारस्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरेको हो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
