ग्रामिण सडकमा वार्षिक २८ अर्ब, देशैभर ५७ हजार किलोमिटर स्थानिय सडक, अझै ३६८ गाविस सडक पहुँच बाहिर
काठमाडौं । देशमा सडक विभाग र स्थायिन पूर्वाधार तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले गरी करिब ७० हजार सडक निर्माण गरेका भएपनि २ जिल्ला सदरमुकाम र ३६८ गाविस अझै सडक पहुँच बाहिर छन् । हुम्लाको सिमिकाटे र डोल्पाको दुनै सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले छोइसकेको छ । सरकारले सडक विभाग अन्तर्गन राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका सडक मात्रै बनाउँने भएपनि स्थायिन तहमा भने डोलिडार अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामिण सडक निर्माण हुने गरेका छन् । सरकारले सडक विस्तार, निर्माण र विकासका क्षेत्रमा गर्ने ठूला खर्चबाहेक स्थानिय तहमा खर्च हुने रकम सबै अनुदानमा सरकारले हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकायलाई निःशर्त अनुदान दिएर निर्माण गर्ने यस्ता सडकमा वार्षिक २८ अर्ब खर्च भइरहेको भएपनि अझै विभिन्न जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक पुुग्न सकेको छ । सडक पहुँचबाट बञ्चित हुने यस्ता गाविसमा सबैजसो पहाडी जिल्ला रहेको डोलिडाका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लामा पनि डोल्पा, हुम्ला, जुम्लासहित कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र अन्य जिल्लाका विकट गाविस रहेको उल्लेख छ । डोलिडारले हालसम्म ५७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको बताएको छ । यी सडकमध्ये २ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, १३ हजार किलोमिटर ग्राभेल, ४२ हजार किलोमिटर अर्धन रहेको उल्लेख छ । यी सडकमा २६ प्रतिशत मात्रै सडक बाह्रै मास सन्चालन योग्य रेहका छन भने बाँकी ७४ प्रतिशत सडक सिजनल रहेको छ । स्थानिय तहमा मात्र २६ सय पुल स्थानिय तह तथा ग्रामिण भेगमामा मात्रै २६ सय पुल पुलेसा हालसम्म निर्माण भएका छन् । सडक विभागले निर्माण गरेको रणनीतिक महत्वका र ठूला सडकममा निर्माण भएका २ हजार पुल बाहेक नै २६ सय पुल डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएको उल्लेख छ । राजनीतिक दबाब थेग्नै गाह्रो स्थानिय तहमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि आउने राजनीतिक दबाब थेग्न सडक विभाग तथा डोलिडारलाई हरेक वर्ष हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको बजेटको सिलिङ विपरित आउने यस्ता राजनैतिक दबाबले काम गर्ने गाह्रो पर्ने गरेको डोलिडार स्रोतको भनाइ छ । स्थानिय तहमा पूर्वाधार लैजान र विकास निर्माणको काम गरेर राजनैतिक नेतालाई काम देखाउनुपर्ने र स्थानिय तहमा सानो मात्रामा भएपनि कुनै नै कुनै काम नभए नेतालाई गाउँ जान गाह्रो हुने भन्दै दबाब आउने गरेको पनि उल्लेख छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीद्वारा पढाइ सुचारुको माग
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विगत १७ दिनदेखि ठप्प रहेको पढाइ सुचारुको माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र स्कुल अफ साइन्सतर्फका एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीले लामो समयदेखि गरिएको तालाबन्दीका कारण आफूहरुको पढाइमा असर परेको भन्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा फार्मेसी द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत पूजा भेटुवालले परीक्षा नजकिँदै गरेको अवस्थामा गरिएको तालाबन्दीका कारण आफूहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । “कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा आवद्व नभएका विद्यार्थीको माग सुनवाइ हुन सकेको छैन,” उनले भने । सिभिल इन्जिनियरिङ प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सुरज भण्डारीले उपकूलपति र क्याम्पस प्रशासनसमक्ष पटक पटक पढाइ सुचारुका लागि माग गर्दै आएपनि सुनवाइ नभएको गुनासो गरे । विश्वविद्यायका अर्का विद्यार्थी नम्रता थापाले राजनीतिक स्वार्थका कारण अध्ययन गर्नबाट वञ्चित नगराउन विद्यार्थी सङ्गठनहरुलाई आग्रह गरे । पढाइ सुचारु नगरे थप आन्दोलन गर्ने उनले बताए । अनेरास्वियुका सचिव आरसी लामिछानेले काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासन र निर्वाचन समितिलाई अविलम्ब मत परिणाम घोषणा गर्न आग्रह गरे । उनले मत परिणाम सार्वजनिक नगर्दासम्म ताला नखोल्ने बताए। विश्वविद्यालयका सहायक डीन डा राजेन्द्र कोजुले ताला खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उक्त विश्वविद्यालयमा गत पुस ८ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि मत परिणाम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । रासस
चुरे उत्खनन र स्रोत निर्यात गर्ने सरकारी तयारीको भत्र्सना
काठमाडौं । सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन खुला गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले चाल्न खोजेको कदमको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले भत्र्सना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय लत्याउँदै गर्न लागिएको यो कदमले संरक्षणका क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने प्रष्ट भन्दै समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकातिर सरकार आफैँले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी संरक्षण गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ दोहन गर्ने तयारी गर्नु आफैँमा विवादास्पद भएको उल्लेख गरिएको छ । रासस
