आन्दोलनको लागि तयार रहन जिफन्टद्धारा १५ लाख मजदुरलाई निर्देशन
काठमाडौं, २६ कात्तिक । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलगायतका विषयमा मजदुरहरुको अधिकार कटौती हुनेगरी ल्याइएको ऐनको प्रस्तावका विरुद्ध नेकपा एमालेको मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)ले कडा आन्दोलनको तयारी गर्ने भएको छ । सरकारले मजदुरलाई झुक्याएर चोरबाटोबाट मजदुरमारा गतिबिधि अगाडि बढाउने खोजेको भन्दै निर्णय नसच्याए आगामी मे १ देखि आन्दोलनको आंधिबेहरी र हुण्डरी मच्चाउने गरि जिफन्टले आन्दोलनको तयारी गर्ने भएको हो । जिफन्ट प्रदेश संगठन कमिटी नं ३ को आयोजनामा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष विष्णु रिमालले मजदुरलाइ कार्यकर्तालाई आन्दोलनको लागि तयार रहन निर्देशन दिएका हुन् । उनले प्रदेश ३ बाट प्रतिनिधित्व गरेका ३ सय २० प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र व्यवसायीसँगको सम्बन्ध छिनोफानो गर्नेगरि मजदुर आन्दोलनमा जुट्न श्रमशक्तिमा रहेका १५ लाख मजदुरलाई तयार रहन आग्रह गरे । सबै ट्रेड युनियन संगठनसँग मिलेर आन्दोलनको हुन्डरी मच्चाउने तयारी भईरहेको जानकारी दिंदै रिमालले भने– ‘छिनोफानो जिफन्ट एक्लैले गर्नेछैन । नेपालमा रहेका सबै ट्रेड युनियनहरुलाई साथमा लिएर गरिनेछ । नेपालमा श्रम आन्दोलनको लागि आवश्यक पर्छ भने हुण्डरी मच्चाउन क्षमता राख्छौं ।’ कार्यक्रममा जिफन्ट महासचिव विष्णु लम्सालले मजदुरमाथि हुने शोषणबारे नेता कार्यकर्तालाई चुप भएर बस्न नदिने र तल्लोभन्दा तल्लो स्तरसम्म दबाबमूलक कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको बताए । जिफन्ट उपमहासचिव एवं प्रदेश नं ३ का संयोजक जनक चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको उद्घाटन एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले गरेकी थिईन् । कार्यक्रममा ३ सय २० प्रतिष्ठानका १ हजार प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो । जसले १५ लाख श्रमशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । यस्तो छ मजदुर आन्दोलनको एजेण्डाः जिफण्टले तयारी गरेको आन्दोलनको एजेण्डामा सबै स्थानमा ट्रेड युनियन गठन भए नभएको हिसाब गर्ने, न्यूनत्तम पारिश्रमिकको व्यवस्था भए नभएको हिसाब गर्ने, कतिपय उद्योगमा सामुहिक सौदाबाजी हुन नदिईएकोमा त्यसको लेखाजोखा राख्ने, कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यो भएको छ कि छैन हेर्ने, व्यवसायीहरुले राज्यले तोकेको र कानुनले तोकेको व्यवसायजन्य सुरक्षाहरु व्यवस्थित गरिएको छ कि छैन ? त्यसको लेखाजोखा राख्ने लगायत ६ बुँदा समेटीएको छ ।
नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिकाे पक्षमा रहेकाे स्पष्टाेक्ति, सुजाता कोईरालाले भनिन् वीपीकाे पालादेखि एउटै नीति हाे
काठमाडौं २४ कात्तिक । नेतृ सुजाता कोईरालाले एक चीन नीतिमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताएकी छन् । नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध तथा नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे बिज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उनले नेपालले संधै ताईवान र तिव्वतलाई चीनको अभिन्न अंगको रुपमा मान्यता दिंदै आएको र एक चीन नीति अवलम्वन गर्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट नीति रहेको बताएकी हुन् । ‘नेपालले सधै एक चीन नीतिको स्पष्टता र दृढतापूर्वक अवलम्वन गर्दै आएको छ, नेपालले सधै ताइवान र तिव्वतलाई चीनको अभिन्न अंगको रुपमा मान्यता दिदै आएको छ’ उनले भनिन् ‘ एक चीन नीति अवलम्वन गर्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट नीति हो ।’ आफू पार्टीको अन्तराष्ट्रिय बिभाग प्रमुख हुँदा र उप—प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहदा समेत एक चीन नीतिलाई अघि बढाएको उनको भनाई छ । ‘म पार्टीको अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख रहदा र उप—प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहदा समेत यो नीतिलाइ स्पष्ट रुपमा अघि वढाएको छु’ बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ‘आगामी दिनमा नेपाल र चीनवीच अझ बढी सुमधुर सम्वन्ध स्थापना गर्न एक चीन नीतिमा कटिबद्ध रही सोही बमोजिम चीनसंगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने नेपाली कांग्रसको स्पष्ट नीति रहेको छ ।’ चीनसंग नेपालको कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएको ६१ वर्ष पुरा भएको र दुई देशबीच २ हजार वर्ष अघिदेखि परम्परागत सम्वन्ध रहिआएको भन्दै योबीचमा नेपाल र चीनवीच सधै सुमधुर सम्वन्ध रहिआएको उनको भनाई छ । चीनलाई राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिलाउन नेपालले सक्रिय भूमिका खेलेको भूमिका उल्लेख गर्दै वी.पी. कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोईरालाको पाला सम्म नेपाल र चीनबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहिआएको बताईएको छ । भारत भ्रमणाकाे क्रममा पाटी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक चीन विराेधी समूहकाे बैठकमा भाग लिएकाे विषयमा सम्बाेधन गरेपछि चीन सरकारले नेपाल सरकारलार्इ पत्र लेखि अापत्ति जनाएपछि काँग्रेसकाे याे भनार्इ अाएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री एकातिर, माओवादी अर्कोतिर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुलिँदै
काठमाडौं, कात्तिक २४ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेका बेला आफ्ना सहयोगीबाट आफूले चाहेजस्तो सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएका छन् । संगठन विभागका प्रमुख रामबहादुर थापासहित प्रचण्ड निकटका नेताहरुको मौनता र अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख नारायणकाजीको विरोधपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्डले सरकार र पार्टीबीच बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न बैठक बोलाएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि तीव्र आलोचना हुन थालेपति अप्ठेरोमा परेका दाहालले पार्टीभित्रका छोटे राजाहरुलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरुले लगाउन थालेका छन् । पार्टीभित्र संस्थागत नगरी व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप सञ्चालन गर्न चाहने समूहको साँघुरो घेरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परेपछि उनी अप्ठेरोमा परेका छन्। असन्तुष्ट नेताहरुले प्रचण्ड एकल निर्णयबाट अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
