राजनीति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई संसदको प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदन समीक्षा गर्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेको हो ।  बैठकले सरकारका अपूरा प्रतिबद्धतामाथि संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने, कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका ‘१०० दिन सरकार चलाउने अवसर पाए देशले काँचुली फेर्छ’ भन्ने दाबी गरेका थिए ।  अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै ती प्रतिवेदनहरू जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइने निर्णयसमेत गरिएको छ । कांग्रेसले अब सरकारका हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै संसदभित्र र बाहिर सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानहरुलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै ती संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने बताएकी छन् ।    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, विधेयक, २०८३ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र  प्रतिस्पर्धी बनाइने बताइन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री मेहताले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।  त्यसअघि सांसदहरु रेणु चन्द, वासुदेव घिमिरे, मीना सिंह  धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सोमनाथ पोर्तेलले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारमा ढिलाइ भए नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने उच्च जोखिम रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रिय सभामा शनिबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल हाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिष्टमा रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन र कानुनी कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप कडा निगरानीमा पर्ने मात्र होइन, ब्ल्याक लिष्टमा समेत पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिष्टमा परे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था सोमालिया र हाइटीजस्ता उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा पुग्नेसँग तुलना गर्न सकिने बताए ।  उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सरकार आवश्यक कानुनी संशोधन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए ।