मौन अवधि सुरु : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौं । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू भएको छ । यससँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सञ्चालन गर्दै आएका सबै प्रकारका चुनावी प्रचार–प्रसार औपचारिक रूपमा रोकिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि सोमबार राति १२ः०० बजेसम्म प्रचारप्रसारको समय निर्धारण गरेको थियो । सो अवधि सकिएसँगै अब मतदान सम्पन्न नभएसम्म ४८ घण्टे मौन अवधि कायम रहने आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिमा कुनै पनि दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकले मत माग्न, सभा–भेला गर्न, भाषण दिन, छलफल वा समीक्षा गर्न तथा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने आयोगका सहप्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्ने वा प्रचार सामग्री प्रसारण गर्ने कार्यसमेत निषेध गरिएको उनले बताए । सहप्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आर्थिक कारोबार वा अन्य अनुचित गतिविधि गरेको पाइए उम्मेदवारी खारेज हुनुका साथै दोषीलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही हुन सक्छ । आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारेको छ । मौन अवधिको मुख्य उद्देश्य मतदातालाई स्वतन्त्र, शान्त र दबाबरहित वातावरणमा आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिनु भएकोले सो अवधिमा दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता विपरीत काम नगर्न आयोगले सचेत बनाएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा विभिन्न आश्वासन, दबाब र प्रचारबाट प्रभावित मतदातालाई केही समय फ्रेस भएर सोच्ने र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने अवसर यही अवधिले प्रदान गर्ने भएकोले मौन अवधिलाई महत्त्वपुर्ण क्षणको बुझ्न आयोगले अनुरोध गरेको न्यौपानेले बताए । यस अवधिमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि आवश्यक तयारी पूरा गर्ने अवसर मिल्छ । मतदान केन्द्रको अन्तिम तयारी, सुरक्षाको मूल्याङ्कन, मतदाताको लाइन व्यवस्थापनलगायतका काम यही समयभित्र सम्पन्न गरिने न्यौपानेले जानकारी दिए । विश्वका विभिन्न मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि तोक्ने प्रचलन रहेको र नेपालमा लामो समयदेखि ४८ घण्टे मौन अवधि तोक्ने गरिएको न्यौपानेले बताए । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधि सुरु हुनुअघि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका दलका झन्डा, ब्यानर, पोस्टर तथा चुनाव चिह्नलगायत प्रचार सामग्री हटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उम्मेदवार वा दलको पक्षमा प्रभाव पार्नेगरी समाचार, सूचना वा प्रचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत निषेध गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दै, आचारसंहिता कार्यान्वयनमा विशेष निगरानी गरिने
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थप कडाइ गरेको छ । आयोगले देशभर खटिएका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतहरूलाई मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म विशेष सतर्कता अपनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न मंगलबारदेखि नै विशेष कडाइ सुरु भएको छ । मतदान हुनुअघि ४८ घण्टाको अवधिलाई संवेदनशील समय मानिँदै यस अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षले आचारसंहितामा तोकिएका नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने न्यौपानेले बताए । फरक–फरक जिम्मेवारीसहित अधिकृत खटाइयो निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुने गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन नदिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको न्यौपानेले बताए । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को दफा १७ मा उल्लेख भएअनुसार मतदानको अघिल्लो ४८ घण्टा र मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म विशेष आचरण लागू हुने न्यौपानेले जानकारी दिए । यस अवधिमा प्रचार–प्रसार, मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि, सार्वजनिक सभा तथा जुलुस प्रदर्शनजस्ता कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । आयोगले उक्त प्रावधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन जिल्ला स्तरमा अनुगमनलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि प्रकारको उल्लङ्घन देखिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ । कानुनी कारबाहीको चेतावनी निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ विपरीत गतिविधि भएको पाइएमा सोही ऐनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको सहप्रवक्ता न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आवश्यक परे जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसँग समन्वय गरी दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम राख्न सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र सरोकारवालालाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अपिल समेत गरेको न्यौपानेले बताए ।
डा.शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्दै मोरङमा ६ जनाले फिर्ता लिए उम्मेदवारी
काठमाडौं । मोरङ क्षेत्र नं. ६ का नेपाली कांग्रेसका उमेदवार डा. शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्दै विभिन्न दलका उमेदवारहरुले आफू निष्क्रिय बस्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्षमा कांग्रेसका उमेदवार कोइरालालाई सहयोग गर्ने र समानुपातिकमा आफ्नै दललाई मत हाल्ने निर्णय गरेका हुन् । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका उमेदवार बलराम खवास, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजु मण्डल र जनमत पार्टीका सुधराम माझी थारुले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती निकालेर डा. शेखर कोइरालालाई सघाउने निर्णय गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उमेदवार तिलक राजवंशी, जनता समाजवादी पार्टीका महमद जाविर र जेन्जी समुहका उमेदवार राम खत्रीले शेखर कोइरालालाई सघाउने प्रतिबद्धता गर्दै निर्वाचन आयोगबाटै यसअघि आफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र देशका आफुहरुको भन्दा डा. शेखर कोइरालाको जित आवश्यक रहेको निस्कर्षमा पुगेर आफुहरुले उमेदवारी फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।