राजनीति

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा बीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  समानता एवं इन्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीन दिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आएकी हुन् ।  भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । साथै नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको अटिजम स्कुलको अवधारणा र कार्यान्वयनबारे पनि महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गरे । उनले शिक्षाको पुनर्संरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट र मौद्रिक सहायतासँगै विज्ञता तथा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा पारस्परिक हितका विषयमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बेलायतको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइन् । मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि राखिन् ।  साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुक्रबार (आज) पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको गुण्डुमा बसिरहेको छ । बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेताहरूको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । आजको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक हेरफेरसहित अन्तिम निर्णय गरिने एमाले स्रोतले जनाएको छ । निर्णयलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत सम्बन्धित नेताहरूलाई पठाइने तयारी गरिएको छ । गत मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनपछि नेताहरूको अस्थायी कार्यविभाजन गरिएको थियो । त्यसपछि फागुन २१ को निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यसपटकको कार्यविभाजनमा पार्टीका महत्वपूर्ण विभागहरूमा नयाँ जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार सचिव भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभाग, केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङलाई स्कुल विभाग, विशाल भट्टराईलाई जनसंगठन विभाग तथा डा. सूर्य पाठकलाई प्रचार तथा प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्ष तथा उपमहासचिवहरूलाई विभिन्न विभागहरूको समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको बताइएको छ ।  अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई मिसन स्थानीय चुनावअन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन्  ।  उनको निर्देशनपछि मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्दै सेवाग्राहीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सुदृढ गरेको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनाको पहिलो सातामात्र उक्त हट लाइनमार्फत प्राप्त १ हजार १८३ वटा गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये भूमिगत केबलसम्बन्धी ७५, नो लाइटका ११६, पोल नपाएको १९, ट्रान्सफर्मर सम्बन्धी ६, मिटर नपाएको ५ तथा इभी चार्जिङ सम्बन्धी ३ वटा समस्या प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले संसद्को शून्य समयमा उठाइने प्रश्न, संसदमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग, प्रश्न र गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ देखि ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्स एपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र हेलो सरकारमार्फत ५ गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए ।  वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएप बाट ९२ र इमेलमार्फत १० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले यता कुल ११ हजार ५७५ वटा गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  लिखित निवेदन तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।