राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा संगठनात्मक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले मुलुकभर रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै रास्वपाले प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य व्यक्तिमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।  साथै स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्न पार्टीले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ पारित गरिएको छ । उक्त रूपरेखा कार्यान्वयनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य को संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ पनि पारित गरेको छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसका आधारमा रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । रास्वपाले यी निर्णयहरूलाई संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनसरोकारका मुद्दाहरू समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।  

काठमाडौं । संघीय सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइरहेका बेला डेढ लाख निजामती कर्मचारीहरूको कमाण्ड सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रशासन महाशाखामा रूपान्तरण हुने भएको छ । यससँगै देशभरका निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने भएको हो । निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, समायोजन र नीतिगत व्यवस्थापनजस्ता मुख्य जिम्मेवारीहरू अब महाशाखा स्तरबाटै सञ्चालन गरिने प्रस्ताव अघि सारिएको मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।  पछिल्लो मन्त्रालय घटाउने सरकारको योजना अन्तर्गत संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी सरकारले गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र केन्द्रीकृत समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउने रणनीति लिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गत चैत्र १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठक सार्वजनिक गर्दै बताएका थिए ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन राख्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ । पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि निजामती प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा राम्रै हुने बताउँछन् ।  पहिला पनि निजामती प्रशासन सामान्य प्रशासन महाशाखाबाटै चलेकोले मन्त्रालय अनिवार्य नभएको अर्यालको मत रहेको छ । केही प्रशासनविद्हरूले भने अत्यधिक केन्द्रीकरण बढ्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ‘संसारका धेरै देशमा सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एउटा विभागका रूपमा राखिएको भए तापनि नेपालमा भने अहिले नै यो कदम चाल्नुको नियतमाथि शंका गर्न सकिने’ बताउँछन् । अर्का पूर्वसहसचिव राजेन्द्र थापा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन् । यसअघि पनि उक्त मन्त्रालयको औचित्यता माथि प्रश्न उठेको उनले बताए । हाल नेपालमा कुल १ लाख ३८ हजार १७८ निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये संघीय सरकार मातहत ४७ हजार ९२०, प्रदेश सरकार मातहत २२ हजार ७५५ र स्थानीय तह मातहत ६७ हजार ५०३ निजामती कर्मचारीहरू रहेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालको निजामती सेवा संरचना बहुतहमा फैलिएको देखाएको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एउटै महाशाखामा सीमित गर्दा कार्यक्षमता बढ्छ कि चुनौती थपिन्छ भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । पूर्वसहसचिव थापाका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज भई महाशाखामा सीमित हुँदा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्ने बताउँछन् । हाल पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत सामान्य प्रशासन महाशाखा रहेको र यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको थापाले जानकारी दिए ।  सरकारको मन्त्रालय घटाउने योजना प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे स्पष्ट बहस आवश्यक देखिएको पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले बताए ।  विशेषगरी देशभर फैलिएको विशाल निजामती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीकरण उपयुक्त हुन्छ वा विकेन्द्रीकरण भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन:विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।  बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको सम्बन्धित विधेयकसमेत बहुमतीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए ।  सोही प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको अध्यादेश पुनः आएपछि उनले यसपटक पनि असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।