राजनीति

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए । ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ ।  

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे ।  वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तको  सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीद्वयले विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सहकार्यका प्रयासको  स्वागत गरेका थिए ।  दुवै पक्षले नेपाल-भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रयास तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् ।  उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ । द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङकरले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल-भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर-टु-पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।   नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । ।  भ्रमणले दुवै देशका जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नुका साथै त्यस दिशामा भइरहेका प्रयासमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ ।  भ्रमणले दुई मित्रवत् छिमेकीबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई पनि सुदृढ बनाएकोे छ ।  भारतले ‘छिमेक पहिले’परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आपसी विश्वास, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।  परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण आपसी विश्वास र समझदारीलाई अझ उन्नत बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।   

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज २८ जिल्लामा पहिलो अधिवेशन गर्दैछ । कोशी प्रदेशका चार, मधेसका चार, बागतमीका दुई, गण्डकीका चार, लुम्बिनीका चीन, कर्णालीका छ र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा अधिवशेन हुन गइरहेका केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले राससलाई जानकारी दिए ।  आयोगका अनुसार उदयपुर, सोलुखुम्बू, खोटाङ, इलाम, सिराहा, धनुषा, पर्सा, सर्लाही, चितवन, दोलखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, प्युठान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम), मुगु, जुम्ला, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा अधिवेशन हुनेछ ।  आयोगका प्रमुख केसीका अनुसार जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक जिल्लामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालित भएका छन् । रास्वपाले शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवशेन सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार शनिबार झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा अधिवशेन सम्पन्न भएका छन् ।  यसैगरी, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, कालिकोट, सल्यान, बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन भई नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ ।  जिल्ला अधिवेशनहरू पार्टीलाई तदर्थ संरचनाबाट पूर्ण वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण खुड्किला भएको जनाउँदै आयोगले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा अनुरोध गरेको छ । विशेष साङ्गठनिक परिस्थितिका कारण बारा जिल्ला अधिवेशन भने यही जेठ २६ गते हुने सो पार्टीले जनाएको छ । प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ । अन्य १० जिल्लाको अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवशेनपछि हुनेछ ।  यही जेठ २६ गतेदेखि सो पार्टीको प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ । प्रदेश अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा पाँच सदस्यीय प्रदेश निर्वाचन समिति गठन गरिएका छन् । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । को कहाँ बने सभापति ? रास्वपाका अनुसार बागमती र कोशी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन सौहार्दपूर्ण  रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। हालसम्म बागमती प्रदेशका १३ मध्ये ९ जिल्ला र कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ९ जिल्लामा सफलतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ जिल्ला कार्यसमिति चयन भएका छन् ।  धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाममा आज अधिवेशन भइरहेको छ जनाएकाे छ भने चितवन, रसुवा र ललितपुरमा पनि आज अधिवेशन हुँदैछ ।  बागमती प्रदेश निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरू -काठमाडौंः राजा शाक्य -भक्तपुरः रामेश्वर बस्नेत -काभ्रेपलाञ्चोकः प्रबिन ढकाल -सिन्धुलीः अविनाश बस्नेत -रामेछापः रमेश रायमाझी -दोलखाः दिनेश बस्नेत -नुवाकोटः रामेश्वर गजुरेल -धादिङः राजन अर्याल -मकवानपुरः सन्जिव पाठक कोशी प्रदेश (निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरू) -सुनसरीः सागर दाहाल -झापाः ओम भण्डारी -ताप्लेजुङः राजन कुमार गुरुङ -मोरङः भरत कडेल -तेह्रथुमः सुमन खत्री -भोजपुरः ख्याम बहादुर भुजेल -संखुवासभाः भक्त नारायण श्रेष्ठ -ओखलढुंगाः कृष्णबहादुर थापा