राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैै विकासको विश्वासिलो साझेदार चीनसँगको मैत्रीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । चिनियाँ दूतावासले बुधबार आयोजना गरेको ‘वसन्तको आवाज गीतसङ्गीतका साथ भित्री मङ्गोलियाको यात्रा’ कार्यक्रममा उनले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे  ।  अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चीनसँगको दिगो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै चीन र नेपालबीचका भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समानताका विविध पक्ष सुनाए । उनले भित्री मङ्गोलियाको सांस्कृतिक वैभव द्विदेशीय सांस्कृतिक आदानप्रदानका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको बताए । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा आधारित नेपाल-चीन सम्बन्धलाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित तुल्याउन चिनियाँ पक्षबाट भएको सहयोगको सराहना गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चीनले हासिल गरेको विकासबाट नेपालले सिक्न चाहेको बताए ।  ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा चिनियाँ समृद्धि र त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने विषय समावेश गरेको छ,’ उनले भने । चिनियाँ सहयोगमा निर्मित चक्रपथ, त्यसको विस्तार, केरुङ–काठमाडौं सडक, रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, निजामती अस्पताललगायत मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा प्राप्त सहयोग अतुलनीय रहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए । नेपालमा चिनियाँ बैंक स्थापना, कृषि, पर्यटनलगायत पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा अझ घनीभूत साझेदारीका निम्ति चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति दृढ सङ्कल्पका साथ क्रियाशील वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीले एकचीन सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  उनले नेपालको भरपर्दो विकास साझेदार चीनबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरिन् । दुई देशबीचको विद्यमान सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष भण्डारीले सात दशक पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि सघन हुँदै गएकामा प्रसन्नता प्रकट गरिन् । नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चीन–नेपालमैत्री तथा सहयोगका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको संस्कृति एवं प्राकृतिक सौन्दर्यबाट आफू मन्त्रमुग्ध भएको बताए ।  चीन-नेपाल रणनीतिक साझेदारीलाई अनन्तकालसम्म चिरस्थायी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’का माध्यमबाट नेपालको विकास प्रयासमा अझ सहयोग गर्ने चिनियाँ चाहना सुनाए । हालै चीनले पारित गरेको १५औं पञ्चवर्षीय योजना चीनको विकासका निम्ति मात्र नभई छिमेकी राष्ट्रहरुको उन्नयनमा पनि सहयोगी हुने विश्वास राजदूत चाङले व्यक्त गरे  । जनस्तरको द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने दृढता दोहो¥याउँदै उनले विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसअवसरमा भित्री मङ्गोलियाका लोक संस्कृति, गीतसङ्गीत भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त प्रदेशका कलाकारहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वसभामुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कामको सिलसिलामा यहाँ रहेका चिनियाँ तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए ।  ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।   ‘विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले थपे ।   प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिना संकोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए ।  ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने ।   मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।   सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।   अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे ।   छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी बैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ८ गतेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संसद्को दुवै सदनको बैठक आगामी बैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित नयाँ संघीय संसद् भवनमा बस्ने तय भएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ ।  यस अधिवेशनमा मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ ।