राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तय भए पनि स्थगित भएको छ ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइ स्थगनका लागि दिएको निवेदनका आधारमा आजको पेशी स्थगित गरिएको हो ।  यसअघि उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पेसी हटाए पनि पेसीबाट हटाउनु पर्ने कारण भने खुलाइएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश गौतमले उक्त मुद्दा पेसीबाट हटाउनुपर्ने कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘म पनि मुद्दाको बहसका लागि अदालतमा छु, त्यसैले मुद्दा स्थगनको कारणबारे थाहा भएन,’ गौतमले भने । सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालय विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेकाे थियाे । लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हाे ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । मुद्दा संशोधनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।  ती निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत एचइ मिस्टर माइडिया टुरले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । जापानका राजदूतले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा मन्त्री गौतम र जापानका राजदूतबीच कानून सुधारका विषयमा विगतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषय बदलिँदो विश्व राजनीतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा नियमन गर्न उपयुक्त कानून आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिँदै सहकार्यका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, साथै जापान सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुनै विषय भए छलफलका लागि नेपाल खुला रहेको सन्देश दिने लगायत विषयमा छलफल भयो ।

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरिका सुकुम्वासी बस्ती हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल नभएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘देशभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट  निर्णय भएको छैन ।’ एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण लिन वार्ता टोली गठन महाराजगञ्जको ११४ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानकै, शितल निवासलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय