सहकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । साथै उनले संवैधानिक व्यवस्थानुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बितेका १८ महिनामा गरेका प्रमुख काम र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अधिकारीले समितिका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेसँग भने, ‘सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नमिलेका कानुन मिलाउनुपर्छ, सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै रोजगारी दिलाउनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। यसमा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित काम अन्य निकायले समेत गर्दै आएका छन् । नाम भने हामीसँग छ । गरिबी निवारण भनिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित जुनसुकै सरोकारबाला निकाय हुन् उनीहरुसँग सम्बन्ध र समन्वय गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्यता छ । कहाँ गरिब बस्ती छ, कति परिवार छन् छुट्याउने काम हाम्रो हो । त्यसैका आधारमा यससँग सम्बन्धित १४ वटा मन्त्रालयले एकीकृत योजना लागू गर्नुपर्छ। अहिले हामी गरिब पहिचान गर्दैछौँ। एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न गर्छौँ। यसमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने र जग्गासम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि नै बसोबास गर्दै आए पनि अहिले कैयौँ स्थानका नागरिकले अझै आफ्नो नाममा जग्गा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई छिटो हल गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो। त्यस सिलसिलामा नमिलेका कानुनलाई मिलाउनुपर्छ। सोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मालपोत र नापी निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ । केही नियमावली बनाएर समस्या समाधान गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । विगतमा पनि धेरै आयोग गठन गरियो, तर ठोस काम भएन भन्ने गुनासो छ। विगतमा पनि आयोग बने तर तिनलाई अधिकार दिइएन। कतिपय अवस्थामा सरकारको फेरबदल भएसँगै पूर्ण अवधि आयोगले काम गर्न पनि पाएनन् । यी सबै कारणले जति परिणाम दिनुपथ्र्याे त्यो नभएकै हो । विगतमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रका लागि आन्दोलन गरेका मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सरकार छ । भूमिसम्बन्धी आयोग अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले यसलाई अधिकारसहितको स्वायत्तता दिएको छ। यसले काम गरिरहेको छ । आयोगले गर्ने कामको किटान गर्न नमिलेका कानुनलाई मिलाउन तथा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यविपरीत भ्रम फैलाउने प्रयास भएको छ। प्रस्तुत विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र वन ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल भूमि कायम हुँदाका बखतदेखि नै बसोबास गरिरहेकाले पनि हालसम्म लालपुर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था छ । त्यसैगरी २००७, २०१२, २०१९, २०२०, २०२८ र २०३६ मा पनि नयाँ बस्ती बसेका छन् । त्यस्ता वासोबासीले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन् । सरकारले पनि ती बस्ती हटाउन नसक्ने, बरु त्यहाँ नागरिकको सहजताका लागि सडक, पानी, विद्युत् सबै सुविधा उपलब्ध गराएर त्यसका आधारमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र दिएको छ। तर जग्गाको लालपूर्जा नदिइँदा जनताको भूमिसम्बन्धी हक खोसिनाका साथै राजस्व पनि गुमिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ उनीहरूलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर, ‘लौ सरकारी जग्गा मास्ने भए, हुने खानेलाई सयौँ विगाह दिने भए, वनजङ्गल मास्ने भए’ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ। यस्ता भ्रामक कुराबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ । तराईमधेसमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले आफूले भोगचलन गरेका छन्भने पौने छ कट्ठासम्म जग्गाको पूर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसरी वितरण गर्ने जग्गा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्दा बस्ती र घडेरीयोग्य भनी छुट्टयाएमा त्यही घडेरी पाउनुहुन्छ । गाउँको बस्तीमा रहेछ भने तीन कट्ठा, सहरी इलाकाको बस्तीमा रहेछ भने १० धुर प्रदान गरिने छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ । अव्यवस्थित बसोबासीका दुईतीन ठाउँमा जग्गा रहेछ भने राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर लिन सक्नेछन् । त्यो भनेको खरिद गर्ने हो। त्यसको पनि मापदण्ड छ । अव्यवस्थितले भने जहाँ छ त्यही पाउने हो । जग्गाको मूल्याङ्कनअनुसार पाँच कट्ठासम्म पाँच प्रतिशत राजस्व लिइने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले निर्धारित मापदण्डका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ । मन्त्रालयका अर्को मुख्य काम सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु हो । कतिपय सहकारी उद्देश्य विपरित सञ्चालन गरिएको, बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको र त्यसबाट बचतकर्ता मर्कामा परे भन्ने कुरा आएपछि मन्त्रालयले विज्ञको रायका आधारमा समस्या समाधानका प्रयासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कानुनीलगायत संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमार्फत बचतकर्ताको करिब रु चार अर्ब बाँडफाँट भएको छ । हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भइसकेको छ । करिब ५६ हजारको आंशिक रकम फिर्ता गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका मध्ये तीन वटाको हिसाबकिताब ‘राफसाफ’ भइसकेको छ । दुई वटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्ष समस्याग्रस्त थप १० वटासहकारीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ । जनहितका कामलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ, अल्झाएर राख्न हुन्न भन्ने अभियानमा मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले एक हप्ताभित्रमा निर्णय गर्नुपर्ने ‘फाइल’ अल्झाएर राख्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । गठन भएका निकायले पनि लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गर्न विनियमावली र निर्देशिकाको काम गरिरहेको अवस्था छ । सञ्चार जगत्ले पनि भएका असल अभ्यासलाई जनसमक्ष पुर्याउनुपर्छ ।

काठमाडौं । २०८२ साउन ६ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का एक जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा मेसेज पठाउँछन् । मेसेजमा भन्छन्, ‘नमस्कार, साँच्चै त्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ अस्तिको प्रतिवेदनमा हराएको थियो, कतै फेला पर्‍यो कि के भएको होला ? खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मेवारी लगाउनु पर्ला जस्तो छ कि नपर्ला जस्तो छ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न पाइएन । कारवाही कसैलाई भयो कि भएन होला ?’  ती सञ्चालकको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै ग्रुपमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लेख्छन्, ‘नमस्कार, मैले पटक-पटक महासचिवज्यूलाई भनेको, कहीँ कतै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ नै देख्दिनँ भन्नु भएको छ । मैले तपाईं नगर्ने हो भने मलाई फवार्ड गर्नुस् भनेको छु, भोलिसम्म केही गर्छु भन्नु भएको छ, नभए पर्सि प्राधिकरणमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला, भोलिसम्म हेरौं ।’ मेसेन्जर ग्रुपमा भएको उक्त संक्षिप्त सवाल-जवाफपछि यो विषय मौन छ । तर, नेफ्स्कुनभित्र भूकम्पको महा झट्का लागेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक अधिकांश एजेण्डा प्रस्तुत गरेर यही विषयमा गन्थनमन्धन गर्दै निश्कर्षविहीन रुपमा टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालकको एउटै प्रश्न हुन्छ, कसरी गयो कर्णाली डेभलपमेन्टमा यति धेरै बचत ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कसले गर्यो धमाधम बचत जम्मा ?  सञ्चालक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफ हुन्छ- थाहा छैन । यही थाहा छैन भन्ने जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेफ्स्कुनका सञ्चालक खेमराज सुवेदीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग बैठकमा गर्छन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सञ्चालकले समर्थन जनाउँदै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा सञ्चालक ज्ञानु पौडेल र वीरबहादुर राउत भोटे सदस्य बस्छन् ।  समितिले पाएको छानबिनको ४५ दिनको अवधि सकिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन यो समाचार तयार पार्दासम्म गोप्य छ । यतिसम्म कि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।  ‘यति धेरै पैसा कसरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भयो ? राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पनि बचत जम्मा भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ, सो समितिको संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छु, मैले प्रतिवेदन पाएको छैन,’ ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार अधिकारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले महासचिव घनश्याम अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचतका विषयमा छानबिन समितिले सञ्चालक समितिलाई अब गर्नुपर्ने काम कारवाहीका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ ।  समितिको प्रतिवेदनका विषयमा भने महासचिव अधिकारीले आफूले अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विकासन्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समितिले मलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले पुरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार साउन ३० गते सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्नेछ ।  कारोबार रोक लगाएपछि पनि धमाधम बचत नेफ्स्कुनले विसं २०७१ सालदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंकले बढी ब्याज दिने भएकोले नेफ्स्कुनले सोही बैंकमा आफ्नो अधिकांश बचत मुद्दती खातामा राख्दै आएको नेफ्स्कुन स्रोतले बतायो ।  तर, नेफ्स्कुनले सो बैंक विस्तारै वित्तीय रूपमा जोखिममा रहेको भेउ नपाई झन् कारोबार र निक्षेप बढाउँदै गयो । राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा सुक्ष्म रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन गरिरहेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक झन–झन समस्यामा छ भन्ने विषय बैंकिङ बुझेका अधिकांशलाई जानकारी थियो ।  तर, सहकारीको वित्तीय कारोबार गर्ने शीर्ष निकाय नेफ्स्कुनले त्यो अनुमान किन लगाउन सकेन ? कि अनुमान र जानकारी भएर पनि नेफ्स्कुनले थप जोखिम मोल्यो ? अहिले नेफ्स्कुनभित्रकै अधिकांशले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन्छन्, ‘थाहा थियो, नियत गलत भयो ।’ यही बीचमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउँछ । ६ महिनाको समय दिएर सुधारात्मक कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्छ । सो बैंकलाई सोही दिनदेखि निक्षेप संकलन गर्न र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो सार्वजनिक सूचनाप्रति बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता झस्किन्छन् । तर, नेफ्स्कुन भने त्यही समयमा धमाधम सो बैंकमा थप निक्षेप राख्छ ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचनालाई वेवास्ता गरेर बैंक निक्षेप लिन्छ र नेफ्स्कुन धमाधम पैसा निक्षेपका रुपमा राख्छ । अब यो विषय नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँगै बचत तथा ऋणको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि अनुसन्धानमा तानिन्छ नै । तर, कारोबार रोक लगाएपछि पनि कसको स्वार्थमा बचत जम्मा भयो भन्ने विषय भने नेफ्स्कुनको छानबिन समितिले खुलाउन सामर्थ्य गर्नुपर्ने धारणा सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राखे ।  ‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ, बैंकले कसरी बुझ्यो र नेफ्स्कुनले कसरी जम्मा गर्‍यो भन्ने विषयलाई नै आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरेका हौं, अहिले समितिले प्रतिवेदन नै गोप्य राख्दा थप संशय बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएदेखि पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेसम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केही सञ्चालकहरूले कारोबारको रसिद माग गर्दा पनि नेफ्स्कुन पदाधिकारी र नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको ती सञ्चालकको गुनासो छ ।  नेफ्स्कुनले दाङ र नेपालगञ्जको शाखाबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको बुझिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म ती दुइटै शाखाबाट सो रकम जम्मा भएको बुझिएको हो । सो शाखाको संयोजक पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी नै छन् । नेफ्स्कुनले उनी संयोजक रहेकै शाखाबाट गलत कार्य भएको भन्दै उनकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको रकमबारे बुझ्न खोज्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।  बीचमै बचत गायब नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेफ्स्कुनले धमाधम बचत गरिरहेको विषय जानकारीमा आएपछि केही सञ्चालकले पदाधिकारी र व्यवस्थापनसमक्ष यस विषयमा जवाफ माग गर्छन् । यो विषयले नेफ्स्कुनभित्र एक किसिमको भूकम्प जान्छ । व्यवस्थापनबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि ती सञ्चालकहरूले प्रश्नका पराकम्पनहरू दिइरहन्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  यही समयमा नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले केही सञ्चालकलाई थामथुम पार्न ‘फेक ब्यालेन्स सिट’ थमाउँछ । नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको विवरण दिँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी गराउँछ । एक महिनाअघि साढे ४३ करोड रुपैयाँसम्म रहेको बचत कसरी एकाएक ५२ लाखमा झर्यो भन्ने विषयले थप संशय सिर्जना गर्छ । र, सुरुवातमै उल्लेखित सञ्चालकले नेफ्स्कुनकै मेसेन्जर ग्रुपमा सो कुरा राख्छन् ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनको सो विवरणमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकमा ६२ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ११.४२ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ ।  विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त अर्को डकुमेन्टका अनुसार नेफ्स्कुनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ४३ करोड २६ लाख ४९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ६.१७ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । सो  डकुमेन्टमा नेफ्स्कुनको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ४२९ रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ९.३८ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ । यो विवरणमा भने नेफ्स्कुनको कुल २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा केही महिनाअघि मात्रै ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले छोटो अवधिमा कसरी ५२ लाख ४२ हजारमा झार्न सफल भयो ? यो प्रश्न हामीले नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग राख्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नियमित कारोबार गर्दै जाँदा कहिले निकाल्ने र कहिले बचत गर्ने हिसाबले ५२ लाख देखिएको होला । अहिले साढे ४३ करोड रुपैयाँ नै छ ।’ तर, डुबेको कर्णाली डेभलपमेन्टबाट ४३ करोड रुपैयाँ बचत निकाल्न सक्नु नेफ्स्कुनका लागि दिवास्वप्न नै हो । किनकि अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको छ । उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय फरार छन् । राष्ट्र बैंकले डुबेको बैंकलाई उकास्न प्रयत्न गर्दैछ । वित्तीय कारोबार छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी भइरहेको छैन ।  तर, यो कठिन समयमा नेफ्स्कुनले ४३ करोडको बचत ५२ लाखमा झारेको तर्कलाई पत्याउने आधार देखिँदैन । बरु नेफ्स्कुनकै सञ्चालकहरूले यसलाई व्यवस्थापन प्रमुखको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी महसुस गरेका छन् ।  नेफ्स्कुन स्रोतले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत ५२ लाखमा झारेको विषयलाई व्यवस्थापनले कमजोरी भएको धारणा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालकसमक्ष राखेको बताएको छ ।  सीईओ डा. सापकोटाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट बचत जम्मा भएको स्वीकार गरे । तर, उनले त्यसलाई सम्बन्धित शाखाको कमजोरी भएको तर्क दिए।  ‘राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि हाम्रोबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको देखिएको छ, यो कारोबार नेपालगञ्ज र दाङ शाखाबाट भएको छ, कमजोरी गर्ने सम्बन्धित शाखाका इन्चार्जलाई कारवाही गरिसकेका छौं, हामी अब यो रकम सेटल गर्ने प्रयास गर्दैछौं,’ सीईओ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने ।  उनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचत कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बेसर एउटा निचोड निकाल्ने बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेकोले अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । कर्मचारी भन्छन् : माथिबाटै आदेश थियो नेफ्स्कुनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरेको भन्दा पनि वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइसकेपछि पनि किन पैसा बचत गर्यो भन्ने विषयलाई नेफ्स्कुनकै अधिकांश सञ्चालकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि आफैंमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको नेफ्स्कुन जस्तो संस्थाले करोड बढी बचत राख्नु अपराध हो, अब जानिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, यो काममा जिम्मेवार सबैले कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ नेफ्स्कुनका एक सञ्चालकले भने ।  ती सञ्चालकले भोलि समस्या पर्दा सञ्चालकहरु जेल जाने तर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्ने भएकोले आजै सबै कुरा गहन ढंगले विश्लेषण र छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि वित्तीय कारोबार रोक लगाएपछि पनि बचत गर्नु शाखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेको धारणा राखे । ‘कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको कारोबार रोक लगाएपछि पनि ३/४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ, त्यो सोही शाखाका कर्मचारीको कमजोरी भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छौं,’ थापाले भने ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय करोबारमा रोक लगाइएपछि पनि बचत जम्मा गर्ने निर्देशन सीईओले दिएको र सो समयमा शाखाका इन्चार्ज विदामा रहेको बुझिएको छ, यस विषयमा थप पछि थाहा होला,’ नेफ्स्कुन स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले दाङ शाखाका इञ्चार्ज विष्णुदत्त जोशी र नेपालगञ्ज शाखाका इन्चार्ज छत्र प्रसाद धमालालाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । ती शाखाका एक कर्मचारीले पनि सीईओ सापकोटाकै आदेशमा रकम बचत गरेको बताएका छन् ।  ‘एउटा शाखाबाट त्यति धेरै रकम हामी आफैले बचत गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन, हामीलाई आफै जम्मा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, सीईओ सरको आदेशले नै हामीले रकम बचत गरेका हौं, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि हामीले कारोबार गरेको साँचो हो, दुई/तीन करोड रुपैयाँ बैंकबाट झिकेका पनि छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।  नेफ्स्कुनले तत्काल पैसा पाउँदैन : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिमा उप-निर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहाल सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  अहिले सो समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । संयोजक खतिवडाले अहिले केही व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको बताएका छन् । तर, ठूलो रकम बचत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेफ्स्कुनको पनि ४३ करोड बढी निक्षेप देखिएको छ, हामीले अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं, त्यसैले पनि नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सेटल गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर काम गर्न सकिने उनको तर्क उनको छ ।