कामना सेवा विकास बैंक र कान्तिपुर डेन्टलबीच सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको बसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँगको आबद्धता प्रमाणको आधारमा ग्राहकहरूले यो सुविधा सहजै लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहक तथा कर्मचारीहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । यसले ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र प्रमुख केदारनाथ शर्मा र कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक डा. प्रतिक्षा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भन्यो - त्रिभुवन विमानस्थल आसपास जुलुस सभा नगर्नू
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो अत्यन्त संवेदनशील स्थान र त्यस आसपासको क्षेत्रको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै, विमानस्थलसम्म आवतजावत गर्ने यात्रुहरूको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न तथा सार्वजनिक सडक मार्गमा यातायात सञ्चालन र आम सर्वसाधारणको निर्वाध आवतजावतमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारका जुलुस, प्रदर्शन, हडताल, र्याली, भेला तथा सभा नगर्न र नगराउन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नारा, जुलुस तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना नगर्न आग्रह गरेका छन् । विमानस्थल क्षेत्रलाई संवेदनशील मान्दै शान्ति–सुरक्षा तथा आवागमन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रशासनका अनुसार सरकारका सम्बन्धित निकायहरू निर्वाचनतर्फ परिचालित भएको अवस्थामा फागुन १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शन, भेला तथा र्यालीजस्ता गतिविधि गर्ने विषयमा केही समूह तथा राजनीतिक दलबाट विज्ञप्ति तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना जारी भएको पाइएको छ । तर यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कसैबाट पनि जानकारी गराउने वा पूर्वस्वीकृति लिने काम नभएको जनाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम गर्न बन्देज रहेको छ । साथै, यस्ता गतिविधिमा निर्वाचनविरोधी समूहको घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले कडाइ गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आसन्न निर्वाचन, फागुन ३ गतेको महाशिवरात्रि पर्वको व्यवस्थापन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको सम्मान गर्दै पर्वलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जुलुस, प्रदर्शन, हडताल, र्याली, भेला तथा सभा नगर्न, नगराउन र सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता गतिविधिलाई उक्साउने कार्य नगर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।
नेपालबाट १ खर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात, १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले आईटी उद्योगबाट मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए । नासआईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा यस क्षेत्रले ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गरेको बताए । नेपालमा डिजिटल सेवा र एआईको सम्भावना विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै आईटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२२ यता आईटी क्षेत्रले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक एक अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको अनुमान रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, आईटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति अब नेपालले गुमाउनुहुँदै, विश्वका विकसित देशहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, नेपालमा पनि लगानीका लागि सरकारले सोअनुरुपको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’ नासआईटीका महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र जनशक्ति बढ्दै गएको बताइन् । उनका अनुसार हाल नासआईटीले ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेको छ । नासआईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले यो क्षेत्र अहिले सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पौडेलले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले कम्तीमा १० वर्षका लागि आयकरमा भारी छुट (५ प्रतिशतभन्दा कम) दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै छुट दिएर आईटीमा प्रगति गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति ल्याउन उनको सुझाव छ । ठूला विदेशी ठेक्कामा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने सर्त राख्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । साथै कक्षा ५ देखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा आईटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, हाल स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन बोर्ड जस्तै आईटी क्षेत्रका समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेमा लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।
