सुधारिँदै काठमाडौंको वायु गुणस्तर
काठमाडौं । गत साता तीव्र रूपमा वृद्धि हुन थालेको काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर पुनः सुधारोन्मुख देखिएको छ । सुक्खा मौसम र वन डढेलोका कारण बढेको प्रदूषण पछिल्ला दिनमा वर्षा सुरु भएसँगै क्रमशः घट्न थालेको हो । एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) का अनुसार गत मङ्गलबार करिब ९२ को हाराहारीमा रहेको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क बिहीबार बढेर २४७ पुगेको थियो । उक्त स्तर ‘धेरै अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्ने भएकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हाल भने प्रदूषण घट्दै आज एक्युआई १४१ मा झरेको छ, जुन ‘अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्दछ । एक्युआईको मापदण्डअनुसार ०–५० सम्म ‘राम्रो’, ५१–१०० ‘मध्यम’, १०१–१५० ‘अस्वस्थ’, १५१–२०० ‘सबैका लागि अस्वस्थ’, २०१–३०० ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दा माथि ‘अत्यन्त खतरनाक’ मानिन्छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले वर्षाले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । 'लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा धुलो र धुवाँ वायुमण्डलमा थुप्रिने, वन डढेलो बढ्ने र त्यसबाट निस्किएको धुवाँ उपत्यकामा जम्ने अवस्थाले प्रदूषण उच्च हुन्छ,' उनले भने, 'साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने प्रदूषित हावाले पनि काठमाडौंको वायु गुणस्तरमा असर पार्ने गरेको छ ।' उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले दिगो तथा वातावरणमैत्री विकासका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् बिनु महर्जनका अनुसार बुधबारदेखि वर्षाको राम्रो सम्भावना रहेको छ । यसले वायुमा रहेका धुलो र कणहरूलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदूषण थप घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनामा छाप्यो १२ लाख लाइसेन्स, १० लाख वितरणका लागि पठाइयो
काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले एक महिनामै ११ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सम्पन्न गरेको छ । पहिलो ५ महिनामा १ लाख लाइसेन्स छापेको केन्द्रले पछिल्लो एक महिनामै बाँकी ११ लाख लाइसेन्स छपाइको काम सम्पन्न गरेको हो । ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्नेगरी यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौता अनुसारको लक्ष्य पुरा गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । ‘हामीले १२ लाख कार्ड छपाइको जुन लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो करिब सकिने अवस्थामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले मात्रै थप १ लाख ८१ हजार कार्ड प्राप्त भएको छ ।’ विभागले छापेका कार्डहरू धेरै समय मौज्दात नराखी तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको छ । खतिवडाका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘हामी कार्डहरू विभागमा होल्ड गर्दैनौँ, आउनेबित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइहाल्छौं । आज र भोलिभित्र थप कार्डहरू पनि पठाइसक्नेछौं ।’ लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूका लागि सुखद खबर दिँदै उनले १२ लाखको कोटा सकिए लगत्तै छपाइ कार्य नरोकिने स्पष्ट पारे । विभागले थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गरिसकेको छ । ‘छपाइ कार्यमा विश्राम हुँदैन । दुई/चार दिनभित्रै नयाँ १७ लाख कार्डको छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘असार महिनाभित्रै ती कार्डहरू ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’ लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि विभागको यो सक्रियताले केही राहत मिल्ने देखिएको छ । नयाँ सम्झौता अनुसारको १७ लाख कार्ड छपाइ भएपछि बाँकी रहेको काम धेरै हदसम्म कम हुने विभागको विश्वास छ । लाइसेन्स छपाइको विवरणबारे जानकारी वेबसाइटमा पनि डेटा छिटै अपडेट गरिने पनि बताइएको छ । गत १२ कात्तिक २०८२ मा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी केन्द्र र विभागबीच सम्झौता भएको थियो । जसका लागि विभागले करिब ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार ४० हजार प्रतिदिन छाप्न सक्ने क्षमता केन्द्रसँग छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सबै लाइसेन्स बुझाएपछि दोस्रो चरणमा छपाई सुरु गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले छाप्न बाँकी रहेका १७ लाख पुराना ‘ब्याक लग’ लाइसेन्स छाप्ने गरी ४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म पढाइदिने, उपचार सरकारी अस्पतालमा
काठमाडौं । सरकारले निजामित कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरुको पढाइ खर्च बीमामार्फत ने व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले सतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरि दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्नेछ भने । उक्त बीमा योजना बमोजिमको सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ । सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने, सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, आकस्मिक रोग, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी उपचार गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सरकारी अस्पतालमा गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अधिकृत एघारौं तह वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारले विभिन्न कोषहरुसँग आवद्ध गरी निजामती कर्मचारीको लागि सवारी सुविधा कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने र कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधास्वरुप एकमुष्ट रकम प्रदान गरिने उल्लेख मस्यौदामा छ ।
