राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्याे (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार २५ प्रतिशत घटाएर १ सय प्रतिशतमा झारेको हो । यसअघि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत रहेको थियो । २५ प्रतिशत घटाएरसँगै विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम रहेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कर्जामा कम जोखिम भार राख्दा पुँजी बजारमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार बढ्ने देखिन्छ । साथै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि विगतदेखि जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार नीतिगत दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यस्तै, विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगता पूर्वक सन्तुलित राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन बमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सेयर बजारमा सामान्य गिरावट, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ८ अंकले घटेर २६७९ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार लघुवित्त समूह २.३२ र व्यापार समूह ०.१३ प्रतिशतले बढेको छ ने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ ०.६६, विकास बैंक १.४६, वित्त ०.९९, होटल तथा पर्यटन १.७५ र जलविद्युत् ०.३६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, लगानी समूह १.०३, जीवन बिमा ०.३३, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०३, म्युचुअल फण्ड २.९६, निर्जीवन बिमा ०.१० र अन्य समूह ०.४५ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार ३१४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको ७१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, युनिभर्सल पावर कम्पनीको ३० करोड, न्यादी गुप्रको २९ करोड, युनाइटेड मोदीको २८ करोड र हिमालयन पावरको २१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ओम मेगाश्री फर्माको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
हाइड्रोले बिजुली उत्पादन गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिइने, सेबोनबाट निजी क्षेत्रको अधिकार खोसियो
काठमाडौं । सरकारले अब जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अबको एक वर्षभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, एक वर्षभित्र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, एक वर्षकै अवधिमा धितोपत्र बोर्डको पुर्नसंरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, सो बोर्डमा निजी क्षेत्रको र अन्य मन्त्रालको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगै कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋणपत्र लगानी गर्नुका सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्थ गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुर्नरसंरचना गर्ने, नेप्सेका अतिरिक्त अन्य संस्थको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सीडीएस एण्ड क्लियरिङको पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख छ । अबको ६ महिनाभित्र निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्नपीहरुलाई पुँजी बजारमा पुँनी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेुका साथै प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निस्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
